केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको व्यवहारले पिछडिएको भूगोलमध्ये मधेश पनि एक थियो। लामो राजनीतिक संघर्षपछि देश संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकमा अहिले ७ प्रदेश छन् भने सबै प्रदेशमा आफ्नै सरकार छ। 

तर, प्रदेश–२ को भूगोलमा समेटिएको मधेशलाई संघीयता खासै फापेको देखिदैन। विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा पनि मधेश पछाडि पर्नुले यस्तै संकेत गर्दछ। 

विकासका पर्याप्त पूर्वाधार र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै प्रदेश–२ अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि पर्नुको कारण निचोडमा पुग्नेगरि पर्याप्त बहस र छलफल हुनु जरुरी भइसकेको छ। 

सरकारी र नीजि क्षेत्र मात्र होइन, जनताबाट चुनिएका सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिसमेत यो प्रदेश पछाडि परेको बिषयमा खासै गम्भिर देखिदैनन्। राजनीतिक दल, त्यसमा पनि भर्खरै एकता प्रकृयाबाट आएको तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यस बिषयमा अझ बढि गम्भिर बन्नुपर्ने हो। 

तर, प्रदेश सरकार यतिबेला केन्द्र सरकारको बिरोधमा समय खर्चिरहेको छ भने जसपा राजनीतिक मुद्धाको बखेडा झिकेर फेरि आन्दोलन चर्काउने मुडमा देखिन्छ।
 
सम्भावनाको खानी

मधेश किन पिछडियो भनेर बहस गर्नुअघि मधेशमा रहेका सम्भावना बारे चर्चा गर्नु जरुरी छ। तिब्र आर्थिक विकाशका लागि प्रशस्त उद्योग खोलिनु पर्छ र खोलिएका उद्योगले फस्टाउने अवसर पाउनु पर्छ। उद्योग ,कल–कारखनाका लागि मधेश उर्बरभूमी जस्तै हो।

सरकारले औपचारिक रूपमा औधोगिक करिडोर घोषणा नगर्दै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बारा–पर्सा औधोगिक करिडोर मधेशमा पर्छ। 

करिडोरमा ठूलासाना गरि १२ सय उद्योग सञ्चालनमा छन् र यहाँ १ लाख बढिले रोजगारी पाएका छन्। तर दुःखको कुरा, मधेश आन्दोलनको नाममा विभिन्न कालखण्ड हुँदै आएका बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीले यहाँका उद्योग फस्टाउन सकेनन्। खुलेका उद्योग नफस्टाएपछि नयाँ उद्योग खुल्ने कुरै भएन।

मधेशमा घोषित एकमात्र औधोगिक क्षेत्र राजबिराजमा छ। तर, दुःखको कुरा के भने यहाँ एकमात्र उद्योग सञ्चालनमा छ र अरु ४ वटा उद्योग खुल्ने तरखरमा छन्। औधोगिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उद्योग नखुल्नुको कारण पनि बन्द हड्ताल नै मुख्य हुन्। 

बग्रेल्ति खुलेका सशस्त्र समूहका चन्दा र अपहरण आतंक पनि यहाँ उद्योग नखुल्नुको अर्को कारण थियो। 

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न पूर्वपश्चिम राजमार्गले मधेशका सबैजसो जिल्ला छोएको छ। निर्माणाधीन दक्षिण–उत्तर निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्याक अन्तर्गत ७६.२ किलोमिटर सडकको माध्यमबाट मधेश राजधानीसँग जोडिदैछ। यसले बजारीकरण र वितरण प्रणालीमा थप सहजता ल्याउने छ। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग पनि मधेशका लागि बरदान सावित हुनेवाला छ। 

रेलमार्गबाट भारतसँग जोडिएको मधेश अर्थात प्रदेश–२ मात्रै हो। राजविराज, जनकपुर र सिमरामा विमानस्थल छन्। निजगढमा मुलुककै दोश्रो अन्तर्राष्ट्यि विमानस्थल निर्माण गर्ने महत्वकाक्षीं योजना सरकारको छ। 

उद्योग फस्टाउन आवश्यक सबै सुविधा हुँदाहुँदै पनि खुलेका उद्योग फस्टाउने र नयाँ उद्योग खुल्ने राजनीतिक र सामाजिक वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु मधेशका लागि बिडम्बना हो। 

सडक सञ्जाल, रेलमार्ग र विमानस्थलले उद्योगधन्दालाई मात्रै होइन, कृषि र कृषिजन्य उद्योगधन्दा पनि फस्टाउने छ। धान र उखुका लागि मधेश उर्बर मानिन्छ। सुनकोशी मरिन कमला डाईभर्सन सञ्चालनमा आएपछि बजारको पहुँच र जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कृषिमा विविधता र कृषिमा आधारित उद्योग विकाशको सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ। खाँचो त ईच्छा शक्तिको छ। जिम्मेवारवोध भएको राजनीतिक नेतृत्वको छ।

निर्विकल्प धार्मिक पर्यटन

पर्यटनका लागि पनि मधेश उम्दा छ। विविध भाषासंस्कृति छन्। सीताको जन्मभूमी जनकपुरधाम, धनुषाधाम, गढिमाई, सिम्रौनगढ, सिरहाको सहलेस फूलबारी, सर्लाहीको नाढीमन, सप्तरीको छिन्नमस्ता आदीलाई धार्मिक पर्यटनका रूपमा विकाश गर्न सकिन्छ। 

त्यसमाथि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र र चितवन राष्ट्यि निकुञ्जको केही भू–भाग पनि मधेशमा पर्दछ। त्यसैले मधेश पर्यटन विकाशका प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो। धार्मिक पर्यटनले प्रदेशको अनुहार फेरिन सक्छ। मधेश छिमेकी देश भारतका धार्मिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ। 

राजश्वको केन्द्र

व्यापारिक र राजश्व संकलनका हिसाबले मधेश मुलुकको केन्द्र हो। नेपाल–भारत सीमावर्ती नाका वीरगञ्जबाट देशकै कूल आयातमध्ये ३५ प्रतिशत मालसामान र कच्चापदार्थ भित्रिन्छ। वीरगञ्ज भन्सारबाट प्रत्येक आर्थिक बर्षमा ३३ प्रतिशत बढि राजश्व संकलन हुँदै आएको सरकारी तथ्यांकले नै बताउने गरेको छ। सुखा बन्दरगाह र देशको पहिलो एकीकृत भन्सार चौकी पनि वीरगञ्ज मै पर्छ। 

तथ्यचित्रमा मधेश 

सबै हिसावले सम्भावना बोकेको मधेशको विकाश भने कछुवा गतिमा घिस्रिरहेको छ। प्रदेश दुई सरकारले गतआर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पूँजीगत बजेटको ५ प्रतिशत पनि खर्च गर्ननसक्नु यसको ज्वलन्त उदहारण हो।

५४ लाख ४ हजार चानचुन जनसंख्या रहेको प्रदेश–२ मा गरिबी २८ प्रतिशत छ। ४१ प्रतिशत साक्षर छन् भने अझै पनि बिधुतको पहुँच ५९ प्रतिशत मात्र छ। खानेपानीको पहुँच ९२ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ।

प्रदेश दुईमा पर्ने ८ जिल्लामा १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरि १ सय ३६ स्थानीय तहअन्तर्गत १ हजार २ सय ७१ वडा छन्, जसले स्वयत्ता पाएर पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनन्। सबैको ध्यान आर्थिक लाभतिर मात्र केन्द्रीत देखिन्छ।
 
मधेशमा परम्परागत विकृती, विसंगतीको पारो झन्झन् बढेको छ। बोक्सी, धामीझाँक्रीजस्ता अन्धविश्वास कायमै छन्। दहेज (दाइजो) प्रथा रोकिएको छैन। 

महिलाप्रतिको पुरानै दृष्टिकोण यथावत छ। जातीय छुवाछुत र सामाजिक विभेदले जरा गाडेको छ। यी तथ्यचित्रले मधेशको कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गर्छ। 

अन्त्यमा

ब्राम्हणवादी चिन्तनले ग्रसित केही शासकको मधेशप्रतिको दृष्टिदोषले विगतमा मधेश पछाडि परेको पक्कै हो। मधेसले आफ्नो आत्मश्वाभिमानका लागि गरेका बिद्रोह र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि अघिबढ्ने बेला हो, यो। 

यसका लागि मधेसको मुद्धलाई बार्गेनिङ र राजनीतिलाई दलालीकरणबाट मुक्त गराउँदै दक्षिणपन्थी भाषको दलदलबाट निस्कनु पर्ने हुन्छ।  
आत्मसमीक्षा गर्ने हिम्मत गरौँ। आलोचना, आत्मालोचना गरेरअघि बढ्नुको विकल्प छैन।