पाकिस्तानले गिलगिट तथा बाल्टिस्तान क्षेत्रलाई अस्थायी प्रान्तको दर्जा दिएपछि भारत सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आइतबार एउटा विज्ञप्ती प्रकासित गर्दै भनेका छन्, ‘पाकिस्तानले जबरदस्ती कब्जा गरेको भारतीय भूभागमा भएको परिवर्तन भारतलाई स्विकार छैन। हामी यसलाई खारेज गर्छौ। यस्तो कार्य स्विकार्य छैन।’
पाकिस्तान सरकारले आइतबार मात्र गिलगिट र बाल्टिस्तानलाई अस्थायी राज्यको दर्जा दिएको थियो।
भारतले यी दुबै क्षेत्र केन्द्र शाषित जम्मु–काश्मिर र लद्दाखको अभिन्न अंक भएको बताएको छ। पाकिस्तानले यी क्षेत्रमा कब्जा जमाउनुको सट्टा तुरुन्त खाली गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको भारतले बताएको छ।
श्रीवास्तवको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘१९४७ मा जम्मु–काश्मिर भारतको संघमा पूर्ण विलय भइसकेको थियो। यो कानुनी थियो। त्यसैले पाकिस्तान सरकारले जबरदस्ती कब्जा गरेको क्षेत्रमा यस प्रकारको परिवर्तन गर्न सक्दैन।
पाकिस्तानले सात दशकदेखि यो क्षेत्रलाई अवैध रूपमा कब्जा गरेर स्थानीय मानिसलाई दुःख दिइरहेको छ। यो मानवअधिकारको उल्लघंन हो।’
