नैतिक, राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेपछि प्रमुख राजनीतिक दलले सांसदको दसैँ भत्ता कोरोना कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेतृत्वबाट निर्णय गरेपछि मात्र धन्यवाद दिन सभामुख अघि सरेका छन् । 

संसद् भनेको आफैँमा सार्वभौम निकाय हो, जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफैँ निर्धारण गर्छ । कानुन बनाउने विषयमा आफैँमा सार्वभौम संसद्ले भत्ता लिने विषयमा सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था किन स्वीकार गर्‍यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवार सभामुख अग्नि सापकोटा नै अलमलमा छन् । 

यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले सभामुखसँग प्रश्न राखेको थियो । ‘दसैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएका निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन । तर, जब नयाँ पत्रिकामा प्रमुखताका साथ समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ,’ उनले भने, ‘मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलका तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन ।’ 

विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भएको छ । यो रकम वितरण भएर विवाद सिर्जना भएपछि मात्र सभामुखका आँखा किन खुले ? यस्तो रकम वितरण हुनबाटै उनले रोक्न किन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । ‘यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरो लागि एउटा शिक्षा नै भयो,’ उनले भने । 

दसैँ भत्ता नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुखका रूपमा सभामुखको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएन । बरु, सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र दलले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेपछि सभामुखले यो निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण भनेका छन् । सभामुख सापकोटाले समयमा सुझबुझ देखाएको भए संसद्को गरिमामा यो दाग लाग्ने थिएन । 

सभामुखभन्दा अघि नै प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्ष नेकपाले गल्ती सुधार गरिसकेका थिए । नेकपाले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको रकम दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको सबै रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ ।’ नेकपा सांसदले दसैँ भत्तास्वरूप कुल एक करोड २६ लाख ७६ हजार पाँच सय ५० पाएको संसद् सचिवालय बताउँछ । 

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई पत्र नै पठाएर रकम फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेसले संसद्मार्फत ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा रकम जम्मा गर्ने भनेको छ । अब कांग्रेसका सांसदहरूले पाएको एक महिना पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता उनीहरूको आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट काटिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसदले जम्मा ४३ लाख २८ हजार दुई सय १० रुपैयाँ भत्ता बुझेको सचिवालय बताउँछ । र, यो सबै रकम कांग्रेसले संसद्मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने गरी संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।