प्रदेश नं ५ काे नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी (भालुवाङ) राप्ती र गढवा गापा तथा शीतगंगा नपाका ७, ८ र ९ नं वडा- अर्घाखाँची, सरूमारानी गापा प्यूठानका १ र २ वडा समेत समेटिनुपर्ने माग रहेकाे) भन्ने निर्णय अघि नेताहरूका आआफ्नै अडान थिए। महासचिव विष्णुप्रसाद पाैडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलका आ-आफ्नै अडान थिए र छन् ।
यश स्थितिमा पार्टी अध्यक्षद्वयले नाम र राजधानीकाे सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीकाे प्रस्तावअनुरूप समझदारी र निर्देशन गर्नुभएको र तदनुरूप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकाे स्पष्ट छ। याे निर्णयमा कमरेड विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे असहमति रहेकाे कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छ । यसलाई कसैले अन्यथा रूपमा बुझ्न, दुष्प्रचार गर्न र जय पराजयका रूपमा उछाल्न आवश्यक छैन । प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय आफ्नाे कार्यसूचिअनुसार गरेर नै अघि बढ्छ ।
आजकाे समस्या -
लाेकप्रियतावाद(popularism)काे विमारीका लक्षणहरू-
१) प्रदेशकाे स्थायी नाम र राजधानी ताेक्ने निर्णय प्रदेश सभाकाे अधिकार हाे । यससम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रदेश सरकारले लैजाने हाे ।
२) प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीकाे माथिल्लो नेतृत्वसँग समन्वय, निर्णय र निर्देशन लिनु स्वभाविक हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारकाे प्रमुखका नाताले यसकाे निम्ति आग्रह, समन्वय र दाैडधुप गरी आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्दथ्याे र उहाँले त्यसाे नै गर्नुभयो । काठमाडौं आउने पार्टी नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गरी निर्देशन लिनु र कार्यान्वयन गराउनु झन् स्वभाविक हाे ।
३) संसदीय दलमा छलफल गराई ह्वीप जारी गर्नु र प्रदेशसभामा छलफल गराएर निर्णयमा पुग्नु/पु-याउनु त्यसपछिकाे झन् स्वाभाविक प्रक्रिया नै हाे ।
४) छलफलकाे क्रममा हाउसलाई आफ्नाे मतका पक्षमा दमदार तर्कले सहमत गराई निर्णय उल्टाउनसमेत बाध्य गर्नु हरेक व्यक्तिकाे व्यक्तिगत सामर्थ्य र बुँता मानिन्छ । तर्क, बहस र विमर्शकाे यस तरिकालाई लाेकतन्त्रकाे सुन्दरतम पक्षका रूपमा सदैव प्राेत्साहन र अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यतिसम्म ठीक हाे ।
तर,
१) निर्णय कार्यान्वयनकाे क्रममा यसरी निर्णयमा पुग्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गरी भाैतिक हमला र ढुंगामुढा गर्ने, बुद्धिभूमिकाे अपमान गर्दै हिंसात्मक हुलहुज्जत गर्न खाेज्ने, प्रदेशसभा बैठकलाई रणभूमिमा परिणत गर्ने, कुर्सी ताेडफाेड गर्ने, सभामुखमाथि हमलाकाे काेसिस गर्ने काेशिस हुनु अनुचित र गलत हाे । याे संसदीय मूल्य, मान्यताविपरित मात्र हाेइन, अपराधिक क्रियाकलाप नै हाे । यस्ताे कार्यकाे जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । पार्टी नेतृत्वकै तहबाट यस्ता क्रियाकलापकाे विराेध गरिनुपर्छ ।
२) मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार यसरी निर्णय कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा र सांसदहरूले ह्वीपकाे पालना गरी निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा पार्टी पंक्ति, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र सबैकाे भूमिका सके समर्थन र सहयाेग गर्ने, नभए विराेधमा नउत्रिने नै पार्टी प्रणाली हाेला !
३) पार्टी प्रदेशमा एउटा र स्थानीय तहमा अर्काे त हाेइन । पार्टीभित्र पार्टी पद्धति र प्रक्रियाकाे परिपालना गरेर मात्रै पार्टीलाई बलियाे बनाउन संभव हुन्छ । आफू सहमत वा असहमत जे भए पनि निर्णयकाे कार्यान्वयन र पालना गर्नु यसकाे अनिवार्य शर्त हुनजान्छ । आखिर निर्णय र निष्कर्षमा त पुग्नैपर्ने हुन्छ ।
४) बहस छलफललाई तथ्यपूर्ण, मर्यादित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित गराएर मात्र विषयवस्तुकाे गहिराइ र तथ्यकाे आधारमा सत्यमा पुग्न र पु-याउन सकिन्छ ।अन्यथा छलफल र विवादले शत्रुतापूर्ण रूप लिने खतरा हुन्छ । त्यसैले, याे अन्तरविराेध संचालन र व्यवस्थापनकाे सिलसिलामा अत्यन्त सामान्य तरिका हाे । महासचिव र मुख्यमन्त्रीबीच आन्तरिक रूपमा प्रदेशसभाले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने उन्नत समझदारी भएकाे भनिएकाे पनि यसै सन्दर्भमा हाे ।
तथ्यभन्दा लाेकप्रियताकाे पछि मात्रै दाैडिने गल्ती कसैबाट हुनुहुँदैन । खासमा लाेकप्रियता कहिल्यै तृप्त नहुने तृष्णा हाे, मृगतृष्णाजस्तै हाे । तसर्थ: लाेकप्रियतावाद (popularism) बाट हरकाेही जाेगिन ध्यान दिन सक्नुपर्छ । लाेकप्रिय बन्न खाेज्ने त हरेककाे काेशिस र चाहना हुन्छ नै । तर यसकै आकांक्षाका पछाडि कुदेर सेलिब्रेटीजस्ताे बन्न खाेज्नु भनेकाे घातक पनि हुनसक्छ ।
किनभने,
कलाकारहरूसेलिब्रेटी बन्न खाेज्नु स्वभाविक मानिन्छ, उनीहरू अभिनयमा पाेख्त भएपुग्छ । तर राजनीतिकर्मी / राजनीतिज्ञहरूले अडान लिने, दृष्टिकाेण दिने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै गर्नुपर्दछ । तसर्थ: सधै लाेकप्रिय बन्न, हुन र भइरहन संभव हुँदैन। यस तथ्यकाे हेक्का राखेर चल्नसक्दा लाेकप्रियतावादकाे विमारी लाग्दैन । र, समस्यामा परिदैंन ।
