जनताको घर नजिकैको स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा अनियमितता र अपारदर्शिता समाजको तल्लो तहसम्म संस्थागत हुन पुगेको छ। स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही नबन्दा वर्षेनी बेरूजु बढ्दै गएको छ। सङ्घीय  राजधानी काठमाडौंकै स्थानीय तहमा यस्ता अनगिन्ती उदाहरण भेटिन्छन् जसले स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेशी बन्न नसकेको प्रष्ट्याउँछ। तर दुःखको कुरा यी अपारदर्शी क्रियाकलापका बारेमा नागरिकबाट समेत दबाबमूलक खबरदारी हुन सकेको छैन।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विसं २०७६ असार १७ गते आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागिता थियो। नगरपालिकाकै स्रोतबाट सञ्चालित केही योजनाका उपभोक्ता समितिमा बसेका बाहेक सर्वसाधारण नागरिक कार्यक्रममा सहभागी थिएनन्। 

नगरपालिका कार्यालयकै मुस्किलले करिब ६० जना मानिस अट्ने सानो हलमा गरिएको कार्यक्रमलाई सार्वजनिक सुनुवाइको नाम दिइए पनि उपस्थितिसमेत जनाइएको थिएन। कार्यक्रममा नगरसभा सदस्य नवराज लामाले हलभित्र ५० जना बसेर सार्वजनिक सुनुवाई नहुने र नगरपालिकाको जनसङ्ख्याका आधारमा कम्तीमा पनि २५ हजार जनाको उपस्थिति हुने गरी खुलास्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित प्रायः जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमात्र थिए। स्थानीयवासीलाई खबर नै नगरिएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमार्फत् समेत सार्वजनिक भएको थियो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमात्र बसेर देखाउनका लागि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको स्थानीय छयोर्तेन मासिकका सहसम्पादक अमित लामाले बताए। कार्यक्रमका बारेमा आफूले पनि जानकारी नपाएको उनको गुनासो छ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गाना नगरस्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा कमजोरी भएको स्वीकार्छन्। वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा भने खुला स्थानमा गरिएको र सयौँ मानिसको उपस्थिति रहेको उनको दाबी छ।

‘राहत लिन आऊ भनी सामाजिक सञ्जाललगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट भन्दा आउने मानिस सार्वजनिक सुनुवाई, योजना छनोटका लागि वडा भेला डाक्दा आउँदैनन्, फोनबाट योजना टिपाउँछौँ भन्छन्,’ प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने। 

कार्यक्रम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७८ को उपदफा (५) र स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ विपरीत गरिएको हो। राज्य पुनर्संरचना भई सङ्घीयतामा देश गएपछि स्थानीय तहले सुशासन ऐन, नियमावली, नीति पारित गर्न सक्ने व्यवस्था संवैधानिक रुपमा भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुशासनसम्बन्धी कानूनको अभावमा स्थानीय सरकार बेलगाम बनेका छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी राज्य पुनर्संरचना भए पनि अर्को कार्यविधिले प्रतिस्थापन नगरेसम्म पुरानो जीवित रहने बताउँछन्। मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कानूनको नमूना पठाउने गरेको छ। 

गत साता सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी कार्यविधि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाइएको मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला शाखा प्रमुख प्रह्लाद कार्कीले जानकारी दिए। यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्छन्। सुशासन ऐनको नमूना चालु आर्थिक वर्षमै पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नगरपालिकाले विषयगत समितिअन्तर्गत संस्थागत सुधार, सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति गठन गरे पनि हालसम्म सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै सुशासनसम्बन्धी ऐन, कार्यविधि केही बन्न सकेको छैन। यससम्बन्धमा समिति संयोजक नारायणबहादुर सुवेदीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्। समिति सदस्य जयराम महत सुशासन ऐनको मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा छलफलसम्म भएको बताउँछन्।

सार्वजनिक भएन मजदुरको राहत विवरण 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न २०७६ चैत ११ गतेदेखि जारी गरिएको बन्दाबन्दीपछि मजदुर एवं विपन्न वर्गका नाममा वितरण गरिएको राहत विवरणसमेत राजधानीकै अधिकांश नगरपालिकाले वेबसाइटमा राखेका छैनन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्य आफू केही साता अघिमात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेकाले राहत लिनेको विवरण वेबसाइटमा नराखिएको भए तत्काल राख्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाए।
आचार्यअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि घिमिरेले नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई एक महिना अघि नै विवरण वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन। पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बन्ने संस्कार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सिकाउन नसकिएकाले सबै क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै गएको समता मानवअधिकार तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पाले बताए।

कागेश्वरी मनोहराका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी  पाँच लाखभन्दा माथिका आयोजनाका विषयमा पारदर्शी रुपमा सूचनापाटी राख्ने सम्बन्धमा हालै नगरकार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेको बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमै यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई पनि प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेको उनको दावी रहे पनि वेबसाइटमा भने यस्तो विवरण हेर्न पाइँदैन। 

कागेश्वरीले पनि कोरोनाका बेला मजदुरलाई वितरण गरिएको राहत विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन। राजधानीका सबैजसो नगरपालिकाको वेबसाइटमा कोरोनामा वितरण गरिएको राहतलगायत विवरण राखिएको छैन।

प्रतिवेदन छैन वेबसाइटमा
चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ सम्मको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन राखिए पनि त्यसपछिका वर्षको भेटिँदैन। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आएपछिदेखिका वर्षको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन नभेटिएपछि नगर प्रमुख घनश्याम गिरीलाई जिज्ञासा राख्दा १५ वटै वडा र नगरस्तरमा पनि प्रत्येक वर्ष सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको दावी गर्छन्।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रश्मी श्रेष्ठ भने २०७४ सालपछि वेबसाइटमा अपडेट गर्ने कर्मचारी परिवर्तन भएकाले नराखिएको हुनसक्ने बताउँछिन्। नगरपालिकाले २०७६ साल चैत अन्तिम साता बन्दाबन्दीका बेला मजदुर एवं विपन्न वर्गलाई वितरण गरेको राहत विवरण पनि वेबसाइटमा राखेको छैन। 

नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्याल सूचना प्रविधि शाखाले राखे पनि प्राविधिक कारणले उडेको दावी गर्छन्। आवश्यक पर्नेलाई त्यो विवरण इमेलबाट पठाइने अर्यालको भनाई छ। नगरपालिकाले साढे १२ हजारभन्दा बढी विपन्न वर्गलाई चैत अन्तिम साता राहत वितरण गरेको जनाएको छ। 

दक्षिणकालीका निर्णय वेबसाइटमा
दक्षिणकाली नगरपालिकाले वेबसाइटमा नगर कार्यपालिकाका निर्णय समेत सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ। राजधानीकै धेरै नगरपालिकाले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा उदाहरणीय काम भए पनि चैतमा वितरण गरिएको राहत विवरण भने दक्षिणकाली नगरपालिकाको वेबसाइटमा पनि भेटिएन। 

नगर प्रमुख मोहन बस्नेत सुशासनका पक्षमा गरिएका कतिपय काम पनि वेबसाइटमा राख्न नसकिएको स्वीकार्छन्। नीतिगत रुपमा गरिएका काम पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ। चैतअघि ६ वटा वडामा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षणलगायत काम गरिसकेपछि कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएकाले अन्य वडा र नगरस्तरमा गर्न ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

बन्दाबन्दीमा वितरण गरिएको राहतलगायत विवरण छिटो गरी वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिने नगर प्रमुख बस्नेतको प्रतिबद्धता छ। ‘मजदुर र विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्दा लिने केही मानिसले तस्वीर नखिच, नाम नलेख, नागरिकता दिन सक्दैनौं भने’–उनले भने।

राजधानीकै धेरै नगरपालिकाले पाँच महिना बितिसक्दा पनि जनताको करबाट उठेको रकमले वितरण गरिएको राहतको विवरण सार्वजनिक नगर्दा यसको दुरुपयोग त भएको छ्रैन भन्ने आशङ्का हुनु स्वाभाविकै हो। मजदुर र विपन्न वर्गका नाममा राहत लिने तर तस्वीर नखिच, नाम नलेख, नागरिकता दिँदैनौँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुले ती व्यक्ति राहत लिनुपर्ने स्तरका होइनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन। नगरपालिकाको स्रोतबाट वडाले वितरण गरेको राहत मतदाता रिझाउन त उपयोग गरिएन भन्ने आशङ्कलाई विवरण सार्वजनिक नगर्नुले प्रमाणित गरेको नागरिक अधिकारकर्मी शेर्पाले बताए।
 

राजधानीकै स्थानीय तहले बनाएनन् सुशासन ऐन
स्थानीय तहको सुशासनका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका भोला भट्टराई जनताको नजिकको सरकारले सुशासन ऐन नबनाउँदा धेरै काममा प्रभाव परेको बताउँछन्। स्थानीय तहले विषयगत समिति अन्तर्गत सुशासन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म राजधानीकै केही नगरपालिकाले मात्र यस्तो समिति बनाएको उनले बताए।

‘सुशासन समिति र ऐन बनाउँदा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम थपिन्छ, नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिताका साथै पारदर्शिता समेत बढ्छ, नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था हुन्छ, यसबाट नागरिकलाई फाइदा पुग्छ, नागरिक दबाब नभएकाले धेरै तहमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ सुशासन अभियानकर्मी भट्टराईले भने। 

सुशासनको अभावमा स्थानीय तहमा विगत वर्षभन्दा दोब्बरले बेरूजु बढेको छ। स्थानीय सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखे फरफारक समयमा हुने थियो। केन्द्रीय तहमा सुशासन ऐन २०६४  भएपनि सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कानून बन्नुपर्ने हो। दुवै तहका सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन।

सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५ मा सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राजधानीकै स्थानीय सरकारले पालना गरेका छैनन्। सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्नुपर्नेलगायत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७८ को उपदफा (५) मा हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जफादेहितालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ। 

स्थानीय तहको वडा तथा टोलमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ, छैन भनी स्थानीयवासीलाई सोधिएको प्रश्नमा ४२ प्रतिशतले छैन, ४० प्रतिशतले छ र थाहा छैन भन्ने २८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसै वर्ष जारी गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७, मा उल्लेख छ। 

स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाईका साथै अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कानून नभई नियमित रुपमा गरिनुपर्ने यस्ता काम नभएकाले कामकारबाही पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। कार्यालयले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्ना काम कारबाही बारेमा नियमित र्साजनिक सुनुवाई गर्न, आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक वर्ष यस्ता निर्देशन दिने गरिए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुँदैन। 

कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्ले गत आर्थिक वर्षमा ७४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकामा चारदेखि सात प्रतिशतसम्म बेरुजु भेटिएको बताउँछन्। बेरुजु फर्छयौट भएमा ठूलो कुरो नहुने बताउँदै उनले असुल गर्ने र प्रक्रिया पुर्‍याउने काममा ढिलाइ हुने गरेको बताए।

‘चालु आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण गर्दा गत वर्षको बेरुजु फर्छयौट गरिएको हुनुपर्छ, तर अधिकांश स्थानानीय तहले त्यसो गर्दैनन्, यसैले प्रत्येक वर्ष स्थानीय सरकारका बेरुजु चाङ लाग्दै गएका छन्’, प्रवक्ता काफ्लेले भने।

आव २०७५/२०७६ मा शङ्खरापुरको एक अर्ब २५ करोड ७० लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा रु दुई करोड ९० लाख ४६ हजार बेरुजु छ। कागेश्वरीको रु एक अर्ब ७९ करोड ८१ लाख ९८ हजारको परीक्षण गर्दा रु तीन करोड ९९ लाख २८ हजार बेरुजु भेटिएको छ। गोकर्णेश्वरको रु एक अर्ब ८५ करोड २७ लाख को परीक्षण गर्दा रु तीन करोड २३ लाख ७७ हजार बेरुजु आएको छ। 

चन्द्रागिरीको रु दुई अर्ब आठ करोड १५ लाख नौ हजारको परीक्षण गर्दा रु १७ करोड ४६ लाख १९ हजार बेरुजु छ। दक्षिणकालीको रु ९० करोड ३९ लाख २२ हजारको परीक्षण गर्दा रु दुई करोड २३ लाख पाँच हजार बेरुजु भेटिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजधानीका अन्य स्थानीय तहको बेरुजु पनि यही हाराहारीमै छ। एक वर्ष अघि सोच नेपाल नामक सामाजिक संस्थाले राजधानीकै स्थानीय तहमा डरलाग्दो रुपमा बढ्दै गएको बेरुजु फर्छयौटको पहल गर्न जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँलाई अध्ययनको प्रतिवेदन सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि कार्यान्वयनका लागि केही हुन सकेको छैन।

आव २०७४/७५ मा काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै ७७ करोड २० लाख ४७ हजार   बेरुजु रहनुले जनताको स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टीकोण नकारात्मक बनेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै एक पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेको अनुत्तरदायी कामका कारण समग्र स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिप्रति नै प्रश्न उठ्नुलाई  सङ्घीय व्यवस्थाकै चुनौतीका रुपमा नागरिकले हेर्नसक्ने खतरा बढेकोले पारदर्शीतामा ध्यान दिँदा राम्रो होला। रासस