विश्वको शक्तिमान देश अमेरिकाको दुई दशकयताको छवी थियो, विश्वको सबैभन्दा समावेशी राज्यको। यहाँ अप्रवासीले मात्र होइन, काला जातिले पनि उत्तिकै मौका पाएका थिए। 

त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो, अमेरिकाको पहिलो विदेश मन्त्री बन्न सफल चेक गणराज्यमा जन्मिएकी मेडलिन अलब्राइटदेखि कोलिन पावेलसम्म। पावेलका बुवा जमैकाबाट अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। 

तर, अमेरिकाको यो गर्विलो इतिहास विस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रशासनमा धेरै हस्तक्षेप गरे। यसले विश्वमा अमेरिकाको छवी परिवर्तन भएको छ। 

ट्रम्पको कार्यकालमा विदेशमा राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूमा गोरा जाति, त्यसमा पनि पुरुषहरूको संख्या उच्च छ। घरभित्रकै कुरा गर्दा विदेश मन्त्रीमा माइक पोम्पियो, रक्षा मन्त्रीमा मार्क एस्पर, महान्यायधीवक्तामा विलियम पी. बैर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा रोबर्ट ओ’ब्रायन नियुक्त छन्। 

गत महिना रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदा एउटा दावी गरिको थियो–ट्रम्प प्रशासनको उच्च ओहोदामा बसेर काम गर्ने कर्मचारीमा सबै समूदाय, विशेष गरेर काला जातिको वर्चश्व छ। अप्रवासी तथा काला जातिको भोट बटुल्न महाधिवेशनमा यस्तो दावी गरिएपनि स्थिति त्यो भन्दा ठ्याक्क उल्टो मानिन्छ। 

महाधिवेशनमा गरिएको दावीअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघमा मात्र एक जना महिला निक्कली हेलीलाई राजदूत नियुक्त गरिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनमा आकर्षक नियुक्ति पाउने हेली भाग्यमानी अप्रवासी अमेरिकी हुन्। 

पहिलो कार्यकालमा ट्रम्प प्रशासनको यही कमजोरीलाई यतिबेला प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याटिक पार्टीले सबैभन्दा ठूलो मुद्धा बनाइरहेको छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले ट्रम्पको कार्यकालमा अप्रवासी र काला जातिमाथि ठूलो विभेद भएका आरोप लगाउन थालेको छ। 

डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो वाइडेनले आफ्नो ‘रनिङ मेट’ अर्थात उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार अफ्रिकीमूलकी कमला ह्यारिसलाई बनाएका छन्। यसले पनि ट्रम्पलाई घेर्न डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई बलियो हतियार प्राप्त भएको छ। 

ह्यारिसको उम्मेदवारीले वाइडेनलाई विश्वमा विविधताको आधारमा अमेरिकी शाषन चल्ने नारालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने मौका मिलेको छ। 

सरकारको उत्तरदायीलाई लिएर गत जनवरीमा भएको एउटा अध्ययनमा विदेश विभागमा महिला तथा काला जातिको नियुक्ति निकै कम भएको देखिएको छ। अध्ययन रिपोर्टमा विदेश विभागमा काम गर्ने काला जातिका कर्मचारीको अध्ययन र अनुसन्धान राम्रो भएपनि उनीहरूको प्रमोसन न्युन मात्रामा भएको देखिन्छ। 

न्युयोर्क टाइम्सले हालै सार्वजनिक गरेको विदेश विभागको तथ्यांकमा २०१९ को वित्तिय वर्षमा ८० जना काला जातिका कर्मचारीले मात्र प्रमोसन पाएको उल्लेख छ। कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने ८ हजार २३ कर्मचारीमध्ये प्रमोसन पाउने काला जातिका कर्मचारीको संख्या १ प्रतिशत मात्र हो। कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये १४ सय ९६ जनाले प्रमोसन पाएका थिए। 

यसमा हिस्प्यानिसको संख्या १ सय ८, एसियालीको १ सय ६ र अन्य अल्पसंख्यकबाट ९० जनाले प्रमोसन प्राप्त गरेका थिए। यसबाहेक सबै गोरा जातिका कर्मचारीले प्रमोसन पाएका थिए। 

अमेरिकाको कुटनीतिक क्षेत्रमा अन्य समूदायको उपस्थिति २५ प्रतिशत मात्र छ। यसै कारण ट्रम्प सरकारको पछिल्लो समय निकै ठूलो आलोचना भएको थियो। आलोचनाकै बीच ट्रम्प सरकारले १ अगस्टमा एउटा घोषणा गर्दै भनेको थियो– विदेश विभागमा काम गर्ने अल्पसंख्यक समूदायको फेलोशीप ५० प्रतिशतले बढाउने निर्णय भएको छ। 

विदेश मन्त्री पोम्पियोले यस विषयमा जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘फेलोशीप प्रतिभावान र योग्य व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न ल्याइएको हो। यसले जातीय, लैंगिक, सामाजिक र भौगोलिक विभेदलाई समाप्त गर्न तथा प्रतिनिधित्वमूलक बनाउन सहयोग पुर्‍याउने छ।’

ट्रम्प प्रशासनमा हाल गोरा जातिका कर्मचारीहरूको बाहुल्य छ। अमेरिकी एकेडेमी अफ डिप्लोमेसीका अनुसार अहिले विदेशमा १ सय ८९ जना अमेरिकी राजदूत नियुक्त छन्। जसमा ३ जना मात्र काला जातिका र ४ जना हिस्प्यानिस छन्। जर्ज डब्ल्यू बुसको पहिलो कार्यकालमा १९ जना काला जातिका राजदूत थिए। ओबामाको कार्यकालमा पनि १८ जना काला जातिका थिए।