म्यान्मारमा आगामी नोभेम्बर ८ का दिन आम निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनलाई म्यान्माली नागरिकसँगै छिमेकी राष्ट्र भारत, थाइल्यान्ड, चीन र फराकिलो सम्बन्ध भएको नेपाललेसमेत विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ। निर्वाचनमा देशभरका ९७ राजनीतिक पार्टीले भाग लिनेछन्।
यसपटकको निर्वाचनमा ११७१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचनका लागि नेशनल लिग फर डमोक्रेसी (एनएलडी) नेतृ तथा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलेसमेत भाग लिने घोषणा गरिसकेका छन्। म्यान्मारमा कोरोना कहरकै बीच चुनावी माहोल खुब् तातिएको छ।
म्यान्मार लामो समय सैनिक सत्ताबाट शासित भए पनि प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। जहाँ हरेक ५ वर्षमा एक पटक निर्वाचन हुने ब्यवस्था छ। आगामी ८ तारिखका दिन एकै पटक केन्द्र, प्रान्त र क्षेत्रीय स्तरमा चुनाव हुनेछ। म्यान्मारमा पनि नेपाल, भारत जस्तै सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार नै निर्वाचित हुन्छन्।
म्यान्मार निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक ३ करोड ७० लाख नागरिक चुनावमा मतदान गर्न योग्य छन्। यद्यपी धेरै जनसंख्या भएको रोहिंग्या समुदायलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरुले रोहिंग्या समुदायको बारेमा गम्भीर चासो राखे पनि मतदान गर्न अधिकार पाउने सम्भावना भने निकै कम् रहेको छ।
आगामी निर्वाचनपछि म्यान्मारले संसदको दुबै सदन, प्रान्त र क्षेत्रका लागि ११७१ सदस्यीय जनप्रतिनिधि पाउनेछ। सन् २००८ को संविधान अनुसार कुल संख्याको २५ प्रतिशत सीट केन्द्रका दुबै सदनमा सैनिकले पाउने ब्यवस्था छ। यसबाहेक महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालय गृह, रक्षा र सीमा मामिला पनि सैनिकका प्रतिनिधिले नै पाउँने छन्।
देशमा दर्जनौं राजनीतिक पार्टी भए पनि निर्वाचनमा भने दुई पार्टीमा नै प्रतिस्प्रर्धा देखिएको छ। शक्तिशाली नेतृ आङ सान सुकीले नेतृत्व गरेको नेशनल लिग फर डमोक्रेसी (एनएलडी) र पूर्व सैनिकहरु रहेको सांलिडैरिटी एण्ड डेम्लभपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी) बीच कडा प्रधिस्प्रर्धा हुने म्यान्माली संचारमाध्यमले अनुमान गरेका छन्।
सुकी सत्तामा पुगेपछि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हुने आशा गरिएको थियो। यदपि, यी मुद्दाहरुले नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि निराशा बनाएको कतिपयहरुको आरोप छ। पूर्व सैनिकहरु रहेको यूएसडीपीसँग पनि गोर्खा समाजको राम्रो र सुमधुर सम्बन्ध छ।
म्यान्मार देशको रक्षा र बलिदानका लागि गोर्खा सैनिकहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ। थुप्रै सैनिक पदाधिकारीहरु समेत गोर्खा सैनिकहरुको प्रशिक्षणबाट माथिल्लो तहसम्म पुगेका छन्। म्यान्मार सैनिकले गोर्खालीको बहादुरी र योगदानलाई सधै उच्च सम्मान गर्ने गरेको छ। कतिपय राजनीति पार्टीबाट समेत म्यान्माली गोर्खाली (नेपाली) नागरिकहरु उम्मेदवार बनेका छन्।
म्यान्मारमा गोर्खा (नेपाली) हरू करिब डेढ लाखको हाराहारीमा बसोबास गर्छन्। ती मध्ये ९० प्रतिशत गोर्खा नागरिकहरुको समर्थन नेशनल लिग फर डमोक्रेसी (एनएलडी) नेतृ तथा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको पार्टीलाई रहेको अनुमान गरिएको म्यान्माली गोर्खाली देवेन्द्र रिजालले जानकारी दिए।
सन् २००८ मा जारी भएको संविधान म्यान्माली जनताका लागि विभेदकारी रहेको एनएलडी समर्थकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सोही संविधानले नै आङ सान सुकीलाई राष्ट्रपति पदमा पुग्न रोक लगाएको रिजालले बताए।
म्यान्माली जनताको स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गर्दा सुकीलाई सैनिकले लामो नजरबन्दमा राखेको उनी बताउँछन्। सन् १९८८ मा म्यान्मारमा सैनिक सरकारविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलनको नेतृत्व उनै सुकीले गरेकी थिइन्।
विदेशीसँग विवाह गरेको नागरिक म्यान्मारको राष्ट्रप्रमुख बन्न नपाउने प्रावधान संविधानमै राखिएको छ। यो प्रावधान मुलतः सुकीलाई राष्ट्रप्रमुख हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले गरिएको हो। नेतृ सुकीका श्रीमान विदेशी पुरुष माइकल एरसी हुन्, यसकारण पनि राष्ट्रपति बन्न सकिनन्। तर, वर्तमान राष्ट्रपति विन मिन्ट भने उनै निकट हुन्। नेतृ सुकीलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोके पनि प्रधानमन्त्रीसरह अधिकार प्राप्त स्टेट काउन्सिलर भने बनाइएको छ।
उनले आफू राष्ट्रप्रमुख बन्ने बाटो खोल्न संसदमा संविधान संशोधनको अनेकन प्रयास थाले पनि विपक्षी सांसदका कारण सफल भइनन्।
निर्वाचनलाई गम्भीर चासोका रुपमा हेरिएको छ। नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीको नतिजा र नेतृ आङ सान सुकीको आगामी यात्रालाई विशेष तरिकाबाट चर्चा गर्न थालिएको छ। चुनावपछि धेरै म्यान्माली नागरिकहरु नेतृ सुकीलाई राष्ट्रपतिको रुपमा देख्न चाहान्छन्। तर, चुनावी नतिजा भने सन् २०१५ को निर्वाचन भन्दा कमजोर आउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ। यस अर्थमा पनि निर्वाचनपछि देशमा शान्ति, समृद्धि र दिगो प्रजातन्त्रको कस्तो यात्रा तय होला, सबैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ।
