सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब उपलब्ध गराएको चार महिना बिते पनि खरिद प्रक्रियाअघि बढेको छैन । सरकारले सो रकम बराबरको सहकारीको सेयर खरिद गरेर बस खरिद गर्न साझा यातायातसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ (सबै विवरण खुलेको) र साझा यातायातले बस खरिदका लागि गरेको तयारीमा फरक देखिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दसैँ पहिले खरिद प्रक्रियाअघि नबढाउन साझालाई निर्देशन दिएको थियो । गत आवको अन्त्यमा छुट्याइएको सो रकम फिर्ता लिने वा साझा यातायातलाई नै ‘स्पेसिफिकेसन’ सच्याउन दिने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि साझा यातायातसँग एक पटक बैठक बसेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । सो बैठकमा साझा यातायातले खरिद गर्ने योजना बनाएको बसका खाका प्रस्तुत गरेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित देश बाहिर हुनाले अर्काे बैठक बस्न नसकिएको उनको भनाइ छ । सरकारले साझालाई रकम दिँदा सँगै दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ बाट बाहिर जाँदा भविष्यमा विभिन्न समस्या आउन सक्ने प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले गरेको काममा भोलि कुनै पनि निकायबाट प्रश्न आउन दिनु हुँदैन भनी हामीले भनेका छौँ ।’

सरकारले बस खरिदका लागि दिएको रकम साझा यातायातले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडमा बचत गरेको छ । सो अवधिमा बचत भएको रकमको पनि खोजी हुने उनको भनाइ छ । आगामी बैठकमा सो रकम के गर्ने भनी टुंगो लाग्ने बताइएको छ । सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिदका लागि सरकारबाट सरकार (जिटुजि) वा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जुनसुकैबाट गर्नसक्ने भनी खुला गरिएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यो अवधिमा साझा यातायातले कस्तो प्रक्रिया सुरु ग¥यो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी गराएको छैन ।’

मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले गत महिना खरिद प्रक्रियाबारे संस्थासँग मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो र प्रक्रियाअघि नबढाउन पनि निर्देशन दियो । खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुंग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पनि बस खरिद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।’

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले मन्त्रालयले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ मा सामान्य हेरफेर मात्रै गरिएको बताए । मन्त्रालयले दिएको डेढ पाना ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रारम्भिक खाका मात्रै भएकाले त्यसलाई आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारको लगानी भएको संस्थाले नाफा मात्रै हेर्नेभन्दा पनि जनतालाई सुविधा दिने कुरामा ध्यान दिने भन्दै सरकारले साझालाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले सुधारकै लागि देशभरका सडकलाई यातायात व्यवसायी संघ र संस्थाका कब्जाबाट मुक्त गरेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले बताउँदै आएका छन् ।

एकाधिकारको अन्त्यपछि नै मन्त्रालयलाई वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको भन्दै सूचना प्रविधियुक्त, सजिला र सुविधासम्पन्न विद्युतीय बस भित्र्याउने सरकारले योजना बनाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ठूला बस सञ्चालन गर्दै आएको साझा यातायातले नेपाल सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोडको सेयर खरिद गरेका थिए । ललितपुर महानगरपालिका र साझा यातायात आफैँले दुई करोड ५० लाख लगानी गरेर विद्युतीय बस खरिद गर्ने बताइएको थियो ।

साझा यातायातले बस खरिद प्रक्रियाअघि नबढाउँदा निजी क्षेत्रले भने यसको विस्तारमा लागेको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले चक्रपथमा सञ्चालन गरेका चार बस नै नेपालका सडकमा गुड्ने पहिलो विद्युतीय बस भएका छन् । चालु आवमै थप २५ बस थप्ने सो प्रालिले योजना बनाएको छ ।