भारतका एकजना सफल राजनीतिज्ञ थिए– ज्योति वसु। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता उनी सन् १९७७ देखि २३ वर्षसम्म अविछिन्न रुपमा पश्चिम बंगालको मुख्य मन्त्री भए। भारतीय इतिहासमै लगातार सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री हुने नेता थिए– उनी। बसुले सन् २००० मा ८५ वर्षको उमेरमा मुख्यमन्त्री त्यागे– स्वास्थ्यका कारण। ९५ वर्षको उमेरमा उनी दिवंगत भएको पनि १० वर्ष बितिसकेको छ। 

बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेर लगातार सत्ता चलाएका विद्वान र असल राजनीतिज्ञ वसुको अवकाशसँगै उनको पार्टी पराजित भयो। नेपाली वाम–राजनीतिमा हिजोआज ‘खराब’ उदाहरणका रुपमा चित्रण गरिन्छ– पश्चिम बंगाललाई। 

वसु तिनै नेता हुन्, जसलाई सन् १९९६ मा भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। यदि भाकपा (मार्क्सवादी) ले यो अवसर बसुलाई दिएको थियो भने उनी प्रधानमन्त्री हुने थिए। तर, पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्न नसक्ने भन्दै पार्टीले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो। बसुले यो निर्णय पनि शालीनतापूर्वक पचाए। वसु प्रधानमन्त्री बन्नबाट बञ्चित गरिए, जुन उनकै शब्दमा पार्टीको ‘ऐतिहासिक भूल’ थियो। 

सन् २००० मा बसुले पदत्याग गरे। उनकै पार्टीका बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री बने। उनी पनि पनि एकदशक मुख्य मन्त्री बने। संयोग पनि गजबको, सन् २०१० मा ९५ वर्षको उमेरमा ज्योति बसुको निधन भयो। त्यसको एक वर्षपछि भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाकपा (मार्क्सवादी) नराम्ररी पराजित भयो। लगातार ३३ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरियो। त्रिणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बेनर्जी मुख्यमन्त्री भइन्। जो दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेकी छिन्। 

सन् २००६ मा २९४ मध्ये एक्लै १७५ सीट जित्ने भाकपा (मार्क्सवादी) २०११ को चुनावमा १०१ सीटमा खुम्चियो। २०१६ को विधानसभा चुनावमा त  तृणमूल कंग्रेसले २११ सीट जित्दा भाकपाले २६ मात्र जित्यो, पश्चिम बंगालमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा १८ सीट कम जितेर तेस्रो पार्टीमा झर्‍यो। बसु नेतृत्वको सरकारले जनजीविकाको क्षेत्रमा काम गरेर त्यत्रो लोकप्रियता हासिल गरेको कम्युनिष्ट सरकार अब त पश्चिम बंगालमा पनि एकादेशको कथाजस्तै बन्न पुगेको छ। 

पश्चिम बंगालको ‘खराब उदाहरण’ यहाँ यस कारण उधृत गरिएको हो कि अहिले भारी बहुमतसहित सत्तामा रहेका नेकपाले यसबाट पाठ सिकोस्। त्यो घटना नेकपाका लागि पूर्वसूचना सावित होस्। 

सात महिनापछि बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन समारोहमा नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उद्घाटन भाषण र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बीचैमा गरेको टिप्पणी सुनेका स्थायी कमिटीका नेताहरु नै भन्न थालेका छन्– नेकपा विनाशतिर उन्मुख छ। उनीहरु पश्चिम बंगालको लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टी–  भाकपा ((मार्क्सवादी) ) एक दशकअघि जनताबाट उग्लिएको घटना स्मरण गर्न थालेका छन्। 

नेकपा स्थायी कमिटीको सात महिनापछि बैठक सुरु भएको छ– असार १० गते। विधानतः बढीमा तीन–तीन महिनाको अन्तरालमा बस्नुपर्ने हो– उक्त बैठक। पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीका कारण यो पटक–पटक बस्ने भन्दै नबस्दै गरेको हो। पछिल्लो पटक यसका ४५ मध्ये २० जना सदस्यले लिखित रुपमै बैठक माग गरेका थिए– बैशाख  १० गते। उनीहरुले बैठक माग्नुको ‘एजेन्डा’ नै असान्दर्भिक भयो तर पनि बैठक बस्न सकेको थिएन। 

बल्लतल्ल उद्घाटन भएको स्थायी कमिटी बैठक सकारात्मक मूडमा हैन, नकारात्मक मूडमा सुरु भएको छ। पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष छन् तर लिखित प्रतिवेदनसमेत छैन। ‘मौखिक प्रतिवेदन’ मा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट थकान र दिक्दारी प्रस्तुत भयो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पश्चात्ताप र आपत्ति अभिव्यक्त भयो। बोल्ने पालो नै नआउँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निराशा र आक्रोश पनि व्यक्त भइसकेको छ। यसरी हेर्दा नेकपाको बहुप्रतीक्षित स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष देखिइसकेको छ। तीन नेताको पछाडि पंक्तिबद्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आ–आफ्नो गुटका नेताले दिएको ‘आउटलाइन’ भित्रबाट वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिने छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना र बचाऊमा दलिल पेश भएर बैठक सकिने छ। 

बैठकको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले करिब एक–एक घण्टा भाषण गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सफलताका कथा सुनाए। प्रचण्डले आफ्नो त्यागको बखान गरे, त्यसका लागि पश्चात्ताप पनि गरे। अनि बोल्ने पालो नै नभएका नेपालले पनि बीचैमा तीतो पोखे। सरकारको आलोचना गरे। आफूलाई दोस्रो दर्जाको आसनमा बसाएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखे। 

ओलीको आपत्ति र निराशा

बैठकको सह–अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संसद् र जनताका नाममा गर्ने सम्बोधनमा जस्तै पट्यारलाग्दो गरी सरकारका कामको फेहरिस्त र सफलताका कथा प्रस्तुत गरेका थिए। पछिल्लो समयका उनका सम्बोधनमा ‘बुढ्यौलीपन’ र थकान देखिन्छ। उनी अलि बढी अनियन्त्रित र अव्यवस्थित देखिन्छन्। जुन पछिल्लो समयका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरेका सम्बोधनमा पनि देखिन्थ्यो।

स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार, बैठकको सुरुमा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य खेमाप्रति खासै घोचपेच गरेका थिएनन्। सरकारका राम्रा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रियताको संबद्र्धनमा प्रवेश गरेपछि भने ‘पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी’ माथि टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रियताको मुद्दामा हामीले दह्रोसँग खुट्टा टेकेका छौँ। भारतले भूमि मिचेको क्षेत्रमा हामीले सुरक्षाकर्मीको टिमहरूलाई विस्तार गरेका छौँ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मिचिएको भूमितर्फ जाने सडक र बाटो पनि बनिरहेको छ तर हामीले काम गर्दागर्दै पार्टी नै प्रतिपक्षजस्तो भइदियो। पार्टीले सरकारका राम्रा कामको समर्थन नगरेपछि अप्ठ्यारो भएको छ।’

यसअघि सधैँ ठाँटका साथ पेश हुने ओलीको अभिव्यक्तिमा दिक्दारी र  निराशा देखिएको छ। नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि सुषुप्त रहेको भारतीय पक्षको दबाब त्यसपछि खुल्ला भएको छ। सरकार ढाल्ने प्रयास निरन्तर नै छ। प्रतिपक्षी दलहरुको आलोचना र विरोध त स्वाभाविकै हो, जुन तुलनात्मक रुपमा कम छ। त्यसबाहेक कम्युनिष्टविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको विभिन्न स्वरुपका लगातारको विरोध पनि छँदैछ। व्यवस्थाविरोधीको पनि गतिविधि बढेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुद क्रियाशील आएका प्रधानमन्त्री ओली ‘पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी’ दुवै खेमाको खुल्ला विरोधका कारण थकित, निराश र दिक्दार देखिएका छन्। नेताहरुका घर–घरमा आफूविरुद्ध हुने गुटका भेला र बैठकले पनि उनी आजित छन्- प्रधानमन्त्री ओली। तथापि, उनले सरकारका तर्फबाट भएका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रचण्डको पश्चात्ताप !

साविक नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणको घोषणा भएको २६ महिना लाग्दा कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक आफूभन्दा वरिष्ठ हैसियतसहित अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आक्रोशित भएका थिए। 

ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए, ‘पहिले पनी हामीले एकताका क्रममा ५०–५० भनेका थियौँ। त्यसबाट पनि म पछि हटेँ। अहिले त्यसरी सम्झौताबाट पछि नहटेको भए हुने रहेछ भन्ने  लागेको छ। सरकार र पार्टी दुई अध्यक्षले आलोपालो चलाउने भन्ने सम्झौता थियो। त्यस सम्झौताबाट व्याक हुने निर्णय नगरेको भए हुने रहेछ।’

प्रचण्डको सम्बोधनमा ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने दिने र आफूले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी भूमिका लिने भनी ०७६ मंसीर ४ गते को सचिवालय बैठकबाट गराएको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको निर्णयप्रति सबैभन्दा ठूलो पछुतो मानेका छन्।

शायद् यो प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा आएको सुधार उनका लागि अनपेक्षित हुनसक्छ। करिब दुई वर्ष ओलीको ‘जबर्जस्त’ शैली भोगेका उनले यसबीचमा ओलीको उचाइ चुलिएको देखेका छन्। कतै पाँच वर्षपछि पनि ओलीले नछाड्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्ताले समेत उनमा पछुतो बढेको हुनसक्छ। 

करिब एक घन्टालामो सम्बोधनमा प्रचण्डले पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन– २०७५ जेठ २ गतेको सम्झौता पटक–पटक स्मरण गराएका थिए, जसअनुसार अबको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री पद उनीसमक्ष आइपुग्थ्यो। ओली सरकारको अढाई वर्ष पुग्दा उनलाई यो पश्चात्ताप अरु बढ्दै जाने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले पनि यसको पृष्ठभूमि बनाइरहेको सरकार पक्षको आरोप छ। 

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अघि बढ्न खोज्दा सामूहिक भावनामा चल्ने भनी भएको समझदारी तोडिएको गुनासो पनि गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दम्भ पालेर एक्लै अघि बढ्न खोज्दा पार्टी र सरकार दुवैमाथि घेराबन्दी भएको पनि बताए। उनले ‘अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन नै संकटमा परेको देखिँदैछ। न पार्टीको बैठक हुन्छ, न कुनै छलफल नै हुन्छ। पार्टी विस्तारै कार्यबिहीन हुँदै गएको छ, यसरी त कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गम्भीर दुर्घटना निम्तिरहेको छ।’ पार्टी अध्यक्ष भएर पनि भैंसेपाटी भेलामा जाने प्रचण्डले पार्टीको बैठक नभई गुटहरुको बैठक हुने गरेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्न पनि चुकेनन्। प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति खारेज हुँदा आफूलाई घाटा भएको सात महिनापछि व्यक्त गरेका छन्। 

अहिलेकै शैलीले अघि बढिरहने हो भने ‘खतराको घण्टी बज्नसक्ने’ बताउँदै प्रचण्डले यो पनि भने, ‘त्यति लामो संघर्ष र आन्दोलन गरेका आएको हुनाले अब यसको समाधान पनि हामीले नै दिनुपर्छ। अब पछाडि फर्किएर केही हुँदैन। अब अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। समाधान पनि अगाडि बढेरै खोज्नुपर्छ।’ 

अत्यन्त आलोचनात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमै ओली सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा गरेको निर्णयमा हिस्सेदारी पनि खोजे।  उनले समाधान दिए, ‘अब हामीले सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि गम्भीर छलफल जरुरी भइसकेको छ। अहिलेसम्मको उपलब्धि मेरो मात्रै हो भने कसैले भन्नुभएन। यो हामी सबै जनाको उपलब्धि हो। कसैले पनि सबै उपलब्धि एक जनाका कारणले भएको हो भनेर घमण्ड नगरौँ।’ 

नेपालको आक्रोश र निराशा

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा बैठक गरी प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनेसम्मको योजना तयार पारेका थिए। कम्तिमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट ओलीलाई हटाउने नेपालको योजना थियो। त्यसअघि भदौमा पार्टीमा दर्ता गरेको आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को अडान राखेका थिए नेपालले। सोहीबमोजिम निर्णय हुने आशा गरेर नेपाल बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका थिए तर बैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा नेपाललाई जानकारीबिनै दुवै अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले सहमति गरिसकेका थिए। बैठकमा ओलीले पहिले आत्मालोचना गरे। कमजोरी सच्याएर मिलेर अगाडि जाने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि प्रचण्डले पनि त्यसै गरेपछि नेपालले त्यहाँ आक्रोश पोखेका थिए– ‘चोचोमोचो’ मिलाएको भनेर। 

ओलीले राखेको तृतीय अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव पनि प्रचण्डसँग मिलेर अस्वीकार गरेका थिए– नेपालले। त्यसको दुई दिनपछि नेपाल प्रचण्ड निवास, खुमलटार पुगेर उनीसँग लामो छलफल गरेका थिए। अनि आफ्नो निवासमा भेला भएका आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यलाई प्रचण्डसँगको सहयात्रा जारी हुने बताएका थिए। तर, त्यसपछि पनि बैठकमा नेपाल रिसाउने, आसनका बारेमा गुनासो गर्ने र ‘चोचोमोचो’ मिलाएको भन्ने क्रम जारी छ। विगतका आफूभन्दा कनिष्ठ ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार्न नेपाललाई गाह्रो भइरहेको ओली पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यको आरोप छ। 

स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा पनि नेपालले आफूलाई फरक कुर्सीमा अलि पछाडि राखेकोमा समेत असन्तोष देखाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारका कामको फेहरिस्तसहित लगातार सफलताका कथा सुनाउन वरिष्ठ नेता नेपाल रिसाएर बीचैमा बोलेका थिए। स्थायी कमिटीका ती सदस्यले बताए, ‘तपाईंका यस्ता कुरा सुन्दा सुन्दा कान पाकिसके। अझै कति सुनाउनुहुन्छ। जनताबीच सरकारबारे कस्तो टिप्पणी भइरहेको छ ? कहिले विचार गर्नुभएको छ ? ग्राउन्डमा के भइरहेको छ ? सरकारबारे जनताको धारणा बुझ्न ग्राउन्डमा जानुस्।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई ‘तपाईंको पनि बोल्ने पालो आउँछ’ भन्दै रोक्न खोजे पनि उनी रोकिएनन्। उनले सरकारको अक्षमताका कारण सडकमा जनआक्रोश बढिरहेको बताउँदै बरु आफूसँगै सडकमा निस्किएर हेर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका थिए। 
ओलीले एक्लै सरकार चलाउन खोजेकोमा पनि नेपालले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए, ‘पार्टीका अरु नेताले गरेको योगदानलाई नबिर्सिनुस्, आत्मप्रशंसा मात्रै नगर्नुस्। सामूहिक नेतृत्वलाई नभुल्नूस्। एक्लै हिँड्न खोजेर पार्टी कहीँ पुग्दैन, असफल हुन्छ। एकतामा गडबडी आउँछ, आफूलाई सच्याएर अघि बढ्नुस्।’  

समान धारणा– ‘सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने’

पार्टी एकतापछि प्रचण्डको पहिलोपटक पश्चात्तापसहितको रोषपूर्ण अभिव्यक्तिले ओली क्याम्पमा खैलाबैला मच्चिएको छ। संसद्का प्रतिपक्षी दलबाट भन्दा बढी पार्टीभित्रैबाट लगातार आलोचना खेप्नुपरेकोमा ओली आजित छन् नै, त्यसबाहेक नयाँ नक्सा जारी भएपछिको भारतीय दबाबले पार्टीभित्र पनि काम गरेको ओली पक्षको मूल्यांकन छ। अहिलेको प्रचण्ड–नेपाल दुवै खेमाको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले सरकारविरुद्ध गरिरहेको प्रचारकै हिस्साका रुपमा ओलीको विरोधलाई सो खेमाले व्याख्या गर्छ। 

गजब त के भने नेपालको बोल्ने पालो बाँकी नै छ। शायद्, शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालले बोल्ने पालो आउला। त्यसमा दुवैले सरकारको आलोचना गर्ने निश्चित छ। खनालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको ‘च्याप्टर’ बन्द भएको बताइसकेका छन्। 

स्थायी कमिटीको बैठकमा सबैभन्दा विवादित विषय हुनसक्ने अमेरिकी सरकारको ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ सँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) तत्काल निर्णय गर्नु नपर्ने गरी थन्किसकेको छ। अब एमसीसीसँग समयावधि बढाउन माग्ने र म्याद थप गर्ने सहमति भयो भने मात्र यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने उपाय बैठकभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे यसअघि संसद्मै भनिसकेका छन्, ‘एमसीसी सम्झौता सरकारले संसद्मा दर्ता गरेर कर्तव्य निभाइसकेको छ। अब सभामुखले उपयुक्त समयमा प्रक्रिया अघि बढाउनुहुनेछ। पार्टीहरुको के कुरो हो, त्यो उनीहरुको विषय हो।’

स्थायी कमिटीको अहिलेको मूड हेर्दा दुई अध्यक्षबीच नयाँ ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ को खोजी भइरहेजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई पार्टीको समर्थन खोजेका छन्। अनि प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। यो सारमा एउटै कुरो हो तर रूपमा भने प्रचण्डको कडा प्रस्तुति र ओली बोलिरहँदा बीचैमा नेपालको आक्रोश पोखिँदा प्रधानमन्त्री ओली खेमामा ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ अवश्य परेको छ।

पाँच वर्षदेखि पार्टीभित्र लगातार अध्यक्ष ओलीको पेलाई खाँदै आएका छन्– वरिष्ठ नेता नेपाल। पार्टी एकतापछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन। सबैभन्दा अप्ठेरो ‘एजेन्डा’ एमसीसीको अप्ठेरो त ‘म्याद थप हुने वा नहुने टुंगोपछि मात्र छलफल गर्ने’ गरी किनारा लागेको छ नै। त्यसबाहेक तीनै जना नेताबाट सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति आइसकेको छ– विभिन्न रुपमा। 

बैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको आत्मालोचनाको ‘सप्र्राइज’ ले घायल भएका नेता हुन्– नेपाल। स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन समारोहमा उनीभित्र देखिएको बेचैनी पनि दुवै अध्यक्षभन्दा अलि पछाडि गरिएको फरक आसनको व्यवस्था त हो नै। त्यसबाहेक उनको आक्रोशको मुख्य कारण यो पनि हुनसक्छ– दुई अध्यक्ष फेरि नेपाललाई सहभागी नगराई केही नयाँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छन् भन्ने कुराको आशंकाको परिणाम पनि हुनसक्छ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नयाँ सहमतिकाे माग गरेको छ। उनीभन्दा अघिल्ला वक्ता ओलीको अभिव्यक्तिमा पनि नयाँ सहमतिलाई स्वीकारेकाे देखिन्छ। तर, राष्ट्रिय र  विदेशी परिस्थितिले यसमा कति गृहकार्य हुन बाधा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने मात्र हो।

तीन गुटका मुख्य नेताहरु ओली, प्रचण्ड र नेपालको ‘शंकैशंकाको गठबन्धन’ देखेर त्यही तीन खेमामा मोर्चाबन्दी गरेका स्थायी कमिटी सदस्यले कुनै नयाँ निर्णय गर्ने आशा कसैमा देखिँदैन। सरकारको आलोचना र बचाउमै केन्द्रित हुने देखिन्छ– यो स्थायी कमिटी। अधिकांशको अभिव्यक्ति ओली, प्रचण्ड र नेपालले दिने ‘लाइन’ भन्दा फरक आउने छैन। मन्त्रीहरुले सरकारको बचाउ गर्ने छन्, कम्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने छैनन्। मन्त्री नभएकाहरुले आलोचना गर्ने छन्।

अनि कतिपयबाट सरकारको बचाउमा वा कतिपयले आलोचनामा उही पश्चिम बंगालको उदाहरण पेश हुने छन्, ‘३३ वर्ष भारी बहुमत भएको ज्योति वसुको पार्टी– भाकपा (मार्क्सवादी) उनले नेतृत्व छाड्नेबित्तिकै कसरी बिलायो ? त्यसैले संघीय संसद्मा दुईतिहाई, छ वटा प्रदेश सरकार र दुईतिहाईभन्दा बढी स्थानीय सरकार भएको नेकपालाई गल्ती गर्ने छूट छैन। सन् १९९६ मा भारतको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवसर गुमाउँदा ज्योति बसुको पार्टीको जे हविगत भयो, नेकपालाई त्यो बाटोमा जानबाट जोगाउनुपर्छ। हामीलाई गल्ती गर्ने छूट छैन।’

नेकपाको विगतका अभ्यास हेर्दा नेकपा स्थायी कमिटीको बहुप्रतीक्षित बैठकले यस्तै–यस्तै चिन्ता गर्ने छ। कुनै ठूलो समाधान वा दुर्घटना दुवै हुने छैन। प्रचण्ड पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्ने छ। नेपाल पक्षले आक्रोश पोख्ने छ। अन्त्यमा ‘पार्टीले सरकारलाई सघाउने र सरकारले पार्टीसँग समन्वय गर्ने’ निर्णय गर्दै सकिने संभावना नै प्रवल छ। यसले पार्टी हैन, त्यहाँभित्र रहेका प्रमुख तीन गुटलाई थप कसिलो बनाउने छ। पार्टीमा नयाँ उर्जा थप्ने हैन, तिक्तता र आशंका बढाउने लक्षण देखिन्छ ।