संसार पुरै कोभिड १९ को महामारीबाट आक्रान्त पारेको करीब पाँच महिना पुगेको छ। जसको प्रभावले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक पक्षमा दुरगामी प्रभाव परेको छ।

बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरीलाई माहामारी रोकथामको ब्रम्हअस्त्रका रूपमा विश्वले अंगालेको स्थिति छ।

नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन। गत चैत ११ गतेबाट लागू बन्दा-बन्दीले नत महामारीको उचित सामाना गर्नसक्यो, न संक्रमणलाईनै न्यूनिकरण गर्‍यो। यो त केवल हुने खाने सिमित वर्गलाई कालोबजारी गर्ने, शक्तिको दुरूपयोग गर्ने, भष्ट्राचार आदि गर्ने मौका जुराइदियो।

यसै बिच काठमाडौंमा बस्दै आएका म जस्तै लाखौं नागरिकलाई हतार–हतार आ–आफ्नै गाउँको बाटो लाग्न सरकारले मानसिक दबावमा मल–जल गरिदियो। रमाइलो गाउँ घरको बसाई, तर कोरोनाको मानसिक प्रभावले संक्रमण पो हुन्छकि भन्ने डरले तीन महिनासम्म बन्दाबन्दीलाई रामवाणी सरह पालना गरियो।

कोरोना संक्रमणका बिरामी थपिँदै गए पनि बन्दा-बन्दी अमानवीय बन्दै गयो, यसको विकल्पको वारेमा वहस सुरू भयो र उल्लंघन गर्न नागरिकलाई बाध्य पारियो।

अहिले असारको समय, गाउँघरमा मकै गोड्ने, धानको विउ राख्ने साथै किसानका लागि वर्षभरिको अन्नको जोहो गर्ने समय। अधिकांश नेपाली कृषकलाई खेती–किसानीको चटारोले ढपक्क छोपेको छ। अर्को तिर देशमा माहामारीको त्रास थपिएको छ।

सरकारको अदुरदर्शिता, न्यून पूर्वतयारी र तीन तहका सरकारको असमजस्यता त्यसमा राहतको वितरणमुखी राजनीति जस्ता कार्यले महामारीले नेपालमा उग्र रूप लिनसक्ने देखिन्छ। तर सरोकारवाला पक्ष र सरकार पनि बन्दा–बन्दीको मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्ने मनस्तितिमा पुगेको छ।

मेरो सरकार बन्दा–बन्दीमा घरमा बस्न बाध्य पारेर, उल्लंघन गर्नेलाई लाठी बर्साउँछ भने त्यहीँ सरकार समय सीमा भित्रै जसरी पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी उर्दि लगाउँछ। यस्तो परिपाटीमा सरकारको चर्को आलोचना सुरू भएको छ। मानव अधिकारको उल्लंघनको सन्दर्भमा समेत, सरकार लकडाउनमा असफल हुन पुगेको छ।

अर्को तर्फ, असार महिना विकासेको लागि दसैं, तिहार जस्तै एक प्रकारको पर्व पनि हो। रहल–पहल बजेट कनिकासरि छर्ने, र त्यसैमा केन्द्रीत गराएर राजनीतिको रोटी सेक्ने संस्कृति हाम्रो समाजको पुरानो एवं दीर्घ रोग हो।

एकातिर आर्थिक वर्षको लागि योजनाको छनोट, नागरिक प्रतिनिधि, राजनीतिक नेता, आदि सबै ब्यस्त हुने महीना। एकात्मक राज्य हुँदा योजना प्राथमिकता छनोट आदिमा जनताको संलग्नता अति कम हुने भए पनि सिमीत व्यक्तिको पहुँचको आधारमा, यसलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन नसकिएको निश्कर्षमा राज्यको पुनः संरचनाद्वारा विकासलाई जनताको जीवनस्तरसँग जोडेर “supply approach” होइन कि “demand approach” त्यसमा bottom up  मोडालिटिसहित संघीय नेपालको परिकल्पना र त्यसको व्यवहारीकरणको कसीमा हामी सबै साची छौ।

तर राज्यको संरचनामा नविनता ल्याएका हामी, हाम्रो बुझाई र पुरानो मानसिकतामा कुनै परिवर्तनको खाँचो महसुस गरेको छैनौं। वडादेखि केन्द्रसम्म, हाम्रा नीति /योजना र तिनका योजनाकारहरू “Top Down” दृष्टिकोणले निर्देशित छन्।

संसद विकास कोष होस वा वडास्तरका कनिके असारे बजेट, सबैले राज्य ढुकुटीको राम्रो सदुपयोग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले पैसा बाढ्ने र योजना छनोट गर्ने हाम्रो देशको प्रातान्त्रिक पद्घति, विश्वमा नै अलौकिक छ।

आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरि जनप्रतिनिधिले आफ्नो भोट जोगाउन मात्रै बजेट दिँदा, कयौं गाउँ–घरका अति आवश्यक कामले विभिन्न बहानामा मूर्त रूप लिन सकेका छैनन्। जन प्रतिनिधि पनि आफ्नो दलगत घेराभन्दा बाहिर निस्किन सकेका छैनन्।

अहिले स्थानीय सरकार प्रत्येक वडाका योजना छनोट गर्न ब्यस्त छन्। जनचासोका विकास निर्माण, बाटो-घाटो, भ्यूटावर, आदि हिजोदेखि हाम्रो सूचीमा परेका योजना हुन्। यीनीहरूलाई नै निरन्तरता दिने कि?

समय सुहाउँदो नवीन योजना यसपालीको वडास्तरीय योजनामा पनि समेट्ने अठोट गर्ने हो भने जनता पनि आफ्नो आँखाले देखेको राय, सुझाव र गुनासो गर्न आतुर छन्। यस्तो बन्दाबन्दी र महामारीमा आफ्नो जनताका तत्कालीन आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ हाम्रा तीनै तहका सरकारलाई मनन् गर्नुपर्ने कुरा हुन्।

जसमा आफ्नो परिवारिक सदस्यलाई भारतसहित खाडी मुलुक र तेस्रो मुलुकबाट सुरक्षीत ल्याउने, त्यसको स्थानीय तहमा ब्यवस्थापन गर्ने, यसरी आएका नेपालीको सिप, ज्ञान, अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने, उत्पादनमुलक कार्यमा लाग्न नीतिगत र आर्थिक प्याकेजको बन्दोबस्र्ती गर्ने, युवा केन्द्रीत ब्यापक योजनाहरू प्रथमिकतामा राख्ने, देशमा नै गरिखान सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभाह गर्ने आदि तीन वटै सरकारका प्राथमिकतामा पनै पर्ने योजना हुन्।

यस विषयमा माहामारीको समयलाई ख्याल राखी, सामाजीक दूरी कायम गरेर प्रत्येक वडा कार्यलाले वडा भेला मार्फत जनताका राय, सुजाव लिन आवश्यक छ। यसरी गरिने वडा भेला विभिन्न चरणमा गर्न सकिन्छ। तर बन्दा–बन्दीको समयलाई बाहाना बनाएर, वडा भेला नगर्ने, सिमित व्यक्तिको रोहवरमा योजना तर्जुमा गर्ने, देखावटी सुझाव संकलन गर्ने कार्य अहिलेको लोकतान्तिक युगमा त्यति सोभा दिँदैन।

कति स्थानीय तहले जनताबाट सुझाव संकलन गरे पनि त्यसको पारदर्सिता कायम गर्न सकेका छैनन्। एउटा बन्द घेरामा लिइएको दलगत सुझावले जनचासो र गुनासोको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यसरी संकलन गरिएका सुझावको सुनुवाई हुनेमा शंका गर्ने प्रसश्त स्थानहरू छन्। यसमध्ये मुख्य जवाफदेहिता र पारदर्शितानै हुन्।

जस्तै आफूले दिएको सुझाव छनोट भए/नभएको प्रकृयाको विश्वसनियता के? सूचना सिमित ब्यक्तिमा निहीत गराई जनताको अर्थपूर्ण उपस्थितिलाई माहामारीको बाहानामा बन्देज लगाएर ल्याएका योजनामा जनताले आफ्नो अपनत्व महसूस गर्ने छैनन्।

त्यसैले, प्रत्येक स्थानीय तहले सामाजिक दूरी कायम गरि, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरि सम्पूर्ण स्थानीयलाई अर्थपूर्ण सहभागि गराएर, विभिन्न चरणमा भेला गर्नुपर्छ। यदि यो सम्भव हुँदैन भने क्लस्टर छुट्टाएर, विभिन्न स्थानमा चरण चरणमा सुझाव संकलन र भेला गर्नुपर्छ।

अर्को विकल्प भनेको एउटा सुझाव संकलन समिति गठन गरि त्यसको सिफारीसमा, सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत, योजनाको तर्जुमा गर्ने। यसरी गठन गरिने सुझाव संकलन समितिमा समानुपातिक समावेसी अनुसारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

माथि उलेखित विभिन्न विकल्पमा उचित भनेको समयमा जनस्तरमा सूचना सम्प्रेसण गर्ने नै हो। अहिलेको युगमा सूचनाको हकवाट जनतालाई वञ्चित गराइनु, लोकतन्त्रिक समाजको अपब्याख्या नै हो। विभिन्न स्थानीय सरकारले विश्वसनीय सूचना सम्प्रेषण नगरेको अनुभवहरू हामीकहाँ ब्याप्त छन्। यसलाई माहामारी र बन्दावन्दीको लेपले ढाकिए पनि सबै सरोकारवाला पक्ष २१ औं सताब्दीको आधुनिक समाज र सचेत नागरीकको स्थान/आवाज दुबैलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

शासन प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि हाम्रो राजनीतिक र ब्यक्तिगत संस्कारमा खासै रुपान्तरण आउन सकेको छैन। जनताहरू राजनीतिक रूपमा सचेत भए पनि दलगत/गुटगत स्वार्थले उनीहरूमा राजनीतिक चेतनाको प्रभाव न्यून देखिन्छ। खासमा युवा विदेसिएर राजनीतिक संस्कृतिमा रुपान्तरण हुन नसकेको होला। देशमा स्वरोजगार, युवा उधमशीलता आदि संस्कृतिको विकास गर्न स्थानीय तहले अब ढिला गर्नु हुँदैन।

तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको परिपाटी हेर्दा सर्वप्रथम स्वरोजगार के लाई भनिन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। डोजर विकास जस्ता ठेकेदार केन्दीत विकासे भष्ट्रचार र आतंकलाई स्वरोजगार भन्नु कति उचित होला?  यस्ता कार्यक्रमले देशमा उद्यमशील युवालाई गरिखाने वातावरण छैन भन्ने सन्देशसमेत दिने हुन्छ।

अन्त्यमा, सम्पूर्ण स्थानीय सरकारले नीति तथा योजनालाई निर्क्यौल गर्ने जिम्मा सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ। यसमा जनप्रतिनिधिले जनताका काचा र सपनालाई लिपीवद्घ गरि सम्बन्धित निकायमा सहजिकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ।

यस्ता योजना छनोट गर्दा जनसंख्या, भूगोल, लिङ्ग, अल्पसंख्यक, द्वन्द्व पीडित, घाइते, महिला, युवा इत्यादि क्षेत्रको उचित सम्वोधनमा विषेश महत्व दिनुपर्छ।

कोभिड १९ र माहामारीपछि आउन सक्ने चुनौतीको  प्रत्येक स्थानीय तहले अध्ययन अनुसन्धान, अन्तरकृया आदि गरि भइपरि आउने समस्याको उचित ब्यवस्थापन गर्न तत्कालिन र दिर्घकालिन रणनिति/कार्यनीति तर्जुमा गर्ने संस्कारको थालनि गर्ने हो भने भविश्यमा जुनसुकै संकटको सामना गर्न सकिन्छ।

अहिलेको महामारीले हामीलाई विशेष अवस्था सृजना गरिदिएको छ। यसलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन, नेपाल जस्तो देशले आत्म निर्भर हुने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ।  यसको लागि सर्वप्रथम जनताले आत्मालोचनासहित आत्मनिभर्र हुने प्रण गर्नुपर्छ। यसमा तीन तहका सरकारले नीतिगत र व्यवहारगत लचकता अपनाएर संकटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न कम्मर कस्नुपर्छ। अन्यथा फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन कोभिड १९ माहामारि पछि अर्को राजनीतिक मुद्दा न बन्ला भन्न सकिँदैन।