चीनसँगको सीमा विवाद बढेपछि भारतले सेनालाई हतियार किन्न स्विकृति प्रदान गरेको छ। बरिष्ठ सरकारी अधिकारीका अनुसार तीनवटै सेनाका उपप्रमुखलाई ५ सय करोडसम्मको हतियार किन्न सरकारले स्विकृति प्रदान गरेको हो। 

सेनाले ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणालीअन्तर्गत हतियार किन्न सक्ने छ। पूर्वी लद्दाखस्थित लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सेनालाई हतियार किन्न स्वीकृति दिएको हो। 

१५ जुनमा गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा भारतका २० सैनिकको निधन भएको थियो। यो घटनापछि भारत र चीन युद्धको नजिक देखिएका छन्। भारतले गलवान उपत्यकालाई आफ्नो भन्दै आइरहेको छ। चीनले पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको छ। 

यसअघि उरीमा भएको हमलापछि सरकारले भारतीय सेनालाई हतियार किन्न रकम निकासा गरेको थियो। बालाकोटमा भारतीय बायुसेनाले हवाई हमला गर्नुअघि स्पाईस–२००० र स्ट्रम एटाका जस्ता मिसाइल किनेको थियो। यसबाहेक अमेरिका र इजराइलबाट गाइडेड म्युनेशन मिसाइल पनि खरिद गरेको थियो। 

आइतबार रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे, बायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया र नौसेना प्रमुख करमबीर सिंहबीच संयुक्त बैठक भएको थियो। सरकारले बैठकमा चिनियाँ सेनासँग भिड्नका लागि आफ्नो सेनालाई खुला छुट दिने निर्णय गरेको छ।