प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो संसदीय क्षेत्र वाराणसीमा ‘गोद’ लिएको गाउँको अवस्था खराब भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकी ‘स्क्रोल’ अनलाइन पत्रिकाकी सम्पादक सुप्रिया शर्माविरूद्ध सरकारले मुद्धा दर्ता गरेको छ। 

सरकारको यस कार्यको निन्दा गर्दै ‘एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया’ ले आपत्ति मात्र जनाएको छैन, सरकारलाई कानुनको दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। 

सरकारविरूद्ध ‘नेटवर्क अफ वुमन इन मिडिया, इन्डिया’ ले पनि कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। संस्थाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मिडियाको आवाज दबाउने सरकारी अभियान’ स्वीकार्य छैन।  

कांग्रेस महासचिव प्रियका गान्धी वाड्राले पनि ट्वीटमा भनेकी छिन्, ‘युपी सरकार साचो कुरा उजागर गर्ने पत्रकार र विपक्षीलाई छानीछानी मुद्धा दर्ता गराइरहेको छ।’

सुप्रियाले केही दिनअघि वाराणसीमा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘गोद’ लिएको गाउँ डोमरीकी स्थानीय माला देवीसँग अन्तर्वार्ता गरेकी थिइन। जुन रिपोर्ट यही अन्तर्वार्तामा आधारित थियो। जसको शिर्षक थियो, ‘इन वाराणसी भिलेज अडोप्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी, पिपल्स वेट हंगरी ड्युरिङ दि लकडाउन (पीएम मोदीद्धारा ‘गोद’ लिएको वाराणसीको गाउँका मानिसहरू लकडाउनको समय भोकभोकै बसेका थिए)। 

प्रियकाले एउटा न्युजको विषयलाई लिएर मुद्धा दर्ता गर्नु ‘लज्जास्पद’ भएको बताएकी छिन्। रिपोर्ट ८ जुनमा प्रकासित भएको थियो। १३ जुनमा उनीविरूद्ध विभिन्न दफा लगाएर कार्यवाहीको सिफारिस गरिएको थियो।