सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवस्थामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गर्नुको कारणबारे जवाफ माग गरेको छ । 

अधिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठले लकडाउनको अवस्थामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई मार पर्नेगरी धितो लिलामी प्रक्रिया समेत अघि बढाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

रिटमा लकडाउन खुलेर व्यवसाय सुचारु नभएसम्म साँवाको ब्याज किस्ता रकम बुझाउन ताकेता नगर्न, अवस्था सामान्य भएको ६ महिनापछिबाट मात्र नियमअनुसार किस्ता मार्फत बाँकी सँवा ब्याज रकम असुल गर्न र  लकडाउनको अवधिभित्रै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएको ऋणी व्यवसायीहरुलाई समेत कर्जा मिलान गर्ने एवम् नवीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, बैंकर्स संघलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर भएमा मुद्दामा बिहीबार कारण देखाउ आदेश भएको हो ।