कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले क्षमताको आधारमा मात्रै महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताएकी छन्। 

 मन्त्रालयको आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले समान सहभागिताका लागि माग गर्दै गर्दा महिलाहरूले क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन्।

‘हामीले संविधानअनुसार नै महिलाको सहभागिता बढाउँदै जाने हो। महिलाले हक अधिकारको कुरा गर्दा आफ्नो कर्तव्यको कुरा पनि के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्दा पनि क्षमताको आधारमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भनिन्।

उनले महिलाले महिलासँग मात्रै होइन पुरुषसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताइन्।

‘महिलाले महिलासँग मात्रै होइन, पुरुषसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपऱ्यो,’ उनले भनिन्,‘यो महिलाको मात्रै मुद्दा होइन, संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहभागिता नभएको अवस्था भए पनि त्यसको सुधार गर्नुको विकल्प छैन।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले द्वन्द्वकालीन आयोगमा बजेट अभाव रहेको जवाफमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आयोगलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाइन्।