नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले नेपाल सरकारको हालैको निर्णयबाट काठ सङ्कलनको मुख्य समयावधिमा काठको आपूर्ति प्रभावित भएको भन्दै सो निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले प्रधानमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत व्यावहारिक तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायीमैत्री वातावरण कायम गरिदिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ १५ गते वन क्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रुख कटान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसारपसार अनियमितरुपले भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रुख कटान गर्ने, सङ्कलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साललगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले जहाँ अनिमितता भएको छ, सो स्थानमा तत्काल छानबिन आरम्भ गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन र अन्य क्षेत्रमा कटान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
काठ सङ्कलनको मुख्य समयावधिमा देश लकडाउनको अवस्थामा रहन पुगी काठ सङ्कलन कार्यमा बाधा उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा सरकारको उक्त निर्णयले काष्ठमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ अभाव हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
यसका साथै वन पैदावार कटान, सङ्कलन, ओसारपसार तथा मूल्य अभिवृद्धिका माध्यमबाट रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा भइरहेको रोजगारका अवसरसमेत गुम्न जाने खतरासमेत पैदा भएको महासङ्घको भनाई छ ।
उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेका काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भई वन पैदावार सङ्कलनदेखि उद्योगमा संलग्न करिब दुई लाख ५० हजार श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
सरकारी नियमानुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार गर्नका साथै नियमानुसारको बिक्री वितरण प्रणालीअनुसार खरिद गरिसकेको तर हस्तान्तरण नभइकेको अवस्थामा रहेको लगानी करिब रु ५० करोड फ्रिज–निलम्बनको अवस्थामा रही व्यवसायीमा रकमको अभाव हुनेछ ।
वन पैदावार (मुख्य काठजन्य पदार्थ) सङ्कलन तथा जोहो गर्ने प्रमुख समयावधि (सिजन) मै रुख कटान, सङ्कलन, घाटगद्दी, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्नेजस्ता वन पैदावार सङ्कलन कार्यको प्रारम्भिक शृङ्खलामा नै अवरोध हुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्यममा वर्षभरि नै कच्चा पदार्थको अभाव हुने र सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी रु ८० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित हुनुका साथै भविष्यमा लगानी प्रवर्द्धन हुनमा कठिनाइ हुने, कटान भएका गोलिया काठ वर्षातको समयमा चोरी, बाढी तथा पहिराबाट सुरक्षित राख्न कठिन हुनुका साथै लामो समयसम्म त्यसै राख्दा काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने महासङ्घको भनाई छ ।
वन पैदावार बिक्री वितरणबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व, सोहीअनुसारको भ्याटलगायत आय करमा समेत गिरावट आउने, उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि हुने, स्वदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कमी आउँदा विदेशी काठ आयात वृद्धि हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
.jpg)
