प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सीमा विवाद समाधान र रुकुम घटनाको छानबिन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले रुकुममा भएको अमानविय घटना र सीमा विवाद समाधानको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद अतहर कमाल मुसलमानले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।
नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले दार्चुला तिंकर सडकको ८७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम अझै हुन नसकेको बताए ।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालको संसदमा भारतीय चेलीहरुले दादागिरी गर्न थालेको बताइन् ।
अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कुनै पनि हालतमा साँट्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘‘नेपालभित्र भारतको दादागिरी, नमिचिएको ठाउँ छैन, नमिचिएको गाउँ छैन् । भन्दाभन्दै भारतीय चेलीहरुको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो । भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नुप¥यो रे । आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नलाई पनि मेरो देशका जमिन मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ?’’
सांसद घनश्याम खतिवडाले कुटनीतिक वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन भारत तयार नभएर पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिष्टासम्मको भूमि दावि गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद चन्दा चौधरीले रुकुम घटनाको विषयमा गृहमन्त्रालय किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसद अभिशेक प्रताप साहले चीनले मे २० मा सगरमाथाको उचाइ नाप्न नेपालको समन्वयमा टोली पठाएको हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरे ।
‘‘जिनुहुवा कल्चर एण्ड ट्राभल्स जुन चीनको अफिसियल पेज हो । त्यसले के देखाउँछ भने माउन्ट एभरेष्ट अथवा सगरमाथामा अथवा उनीहरुको भाषामा माउन्ट कोमोलाङ्मा त्यहाँ सर्भे टिम पठाएको छ । त्यो सर्भे टिम नेपालसँगको समन्वयमा पठाएको हो की ? यस्तै २७ मे मा अफिसियल चाइना जिनुहुवा न्यूजले देखाउँछ कि त्यहाँ चाइनिजहरु गएर फाइभ जी टावर पनि लगाएको छ । यो नेपाल र चाइनाको संयुक्त निर्णय पछि मात्रै त्यहाँ सर्भे टिम पठाउनु पर्छ ।’’
सांसद अमरेशकुमार सिंहले विपद व्यवस्थापनको काम गृहमन्त्रालय ऐनले निर्धारण गर्नेभएपनि सरकारले सेना परिचालन गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सांसद अमृता थापाले सरकारले विदेशबाट नेपाली नागरिक ल्याउन गरेको निर्णयको स्वागत गरिन् ।
अहिले नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमण न्यूनिकरणका लागि प्रयाप्त तयारी नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई भोक र रोग दुवैबाट बचाउने परिमार्जित योजना ल्याउन माग गरिन् ।
सांसद आशाकुमारी विकले जाजरकोटको घटना जातिय विभेदकै कारणले भएको उल्ल्ेख गर्दै संसदिय छानविन समिति गठन गरी, घाइतेलाई उपचार गर्न र पिडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद उमाकान्त चौधरीले तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणको दर बढेको बबताए ।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा राहत उद्धार र परीक्षणमा सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।
यस्तै सांसद मा रेग्मीले सुत्केरी महिला र डायलासिसि तथा केमो थेरापी गर्न गएका विरामीलाई अस्पतालहरुले पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन भन्दै फर्काइएकोले त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्न माग गरिन् ।
सांसद गगन थापाले संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकका कुराहरु लेखिएपनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताए ।
उनले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढोकछोप गर्न खोजिए सैह्य नहुने बताए ।
सांसद गौरी शंकर चौधरीले लकडाउनको कारण आत्महत्याको घटना बढिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।