‘यति बेला कोही आसामको माथि, आसामको ढोकैसम्म दुश्मन आइसकेका छन् र आसाम खतरामा छ। यसैले विशेष गरेर हामी भावुक भएका छौं– हाम्रा भाईबहिनीलाई लिएर, जो आसाममा बसोबास गर्छन, उनीहरूको सहानाभूतीमा। किनभने उनीहरूले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। सायद अझै भोग्नु पर्नेछ। हामी उनीहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं र गर्छौ पनि। तर, कति नै हामीले सहयोग गर्न सक्छौं? जति नै मद्धत गरे पनि उनीहरूलाई संकटबाट निकाल्न सक्ने छैनौं। यसैले आसाम खतरामा छ।’
२० नोभेम्बर १९६२, अल इन्डिया रेडियो।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धताका चिनियाँ सेना भारतको उत्तरी सीमा नजिकैको शहरमा घुसेपछि तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूले आसामका जनतालाई दिएको भाषण हो, यो।
नेहरूको यो भाषणले सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धताका भारतको दशा र दिशा दुबै बयान गर्छ। २० अक्टुबर १९६२ बाट सुरु भएको भारत–चीन युद्धमा नेहरूको ‘फरवार्ड नीति’ को ‘काउन्टर’ को रूपमा चीनले ‘अप्रत्यासित’ युद्धको उद्घोष गर्यो। जसका कारण भारतले आफूले दावी गरेको थुप्रै भू–भाग छोड्नु पर्यो। जसलाई लिएर अहिले पनि विवाद यथावत छ।
तर, १९६२ मा भारतीय सेनालाई लखेड्दै र घचेट्दै भारतको उत्तरी सीमाको सबैभन्दा ठूलो राज्य आसामको तेजपुर प्रवेश गरेको चिनियाँ सेना कालापानीको लिपुलेक सीमामा आएर एक्कासी अडियो।
यो घटना धेरैलाई नौलो र रोचक लाग्न सक्ला। अझ नेपाली भूमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा गैरकानुनी कब्जा जमाउन उद्दत भारत सरकारका ‘बाबु’ हरूका लागि त सोधको विषय नै बन्न पनि सक्छ।
वास्तवमा सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध किन भयो? यो अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। एकथरी युरोपेली इतिहासकार ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को असफलतापछि चीनमा गुम्न लागेको आफ्नो प्रतिष्ठालाई पुनर्जीवित गर्न माओत्से तुङले भारतमाथि हमला गर्न लगाएको ब्याख्या गर्छन। अर्काथरी भारतीय इतिहासकार सन् १९५९ मा तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामालाई ‘राजनीतिक शरण’ दिनु नै भारत–चीन युद्धको कारक मान्छन्।
कारण जेसुकै होस्। हामीले यहाँ भारत–चीन युद्धभन्दा पनि भारतीय सेनालाई आसामसम्म लखेट्ने चिनियाँ सेनाले लिपुलेकको सीमा उल्लङ्घन किन गरेन भन्ने विवेचना गर्न खोजेका हौँ।
नेफा (हालको उत्तराञ्चल ) सीमा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा भारतले चेक पोस्ट बनाउन थालेपछि २० अक्टुबरदेखि सुरु भएको भारत–चीन युद्ध करिब एक महिना चल्यो। युद्धमा १३ सय ८३ भारतीय सैनिक मारिएको, १ हजार ४७ घाइते भएको र १७ सय सैनिक बेपत्ता भएको भारतीय समाचार एजेन्सीकाे दावी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘गुटनिरपेक्षता’ को अगुवाई गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चीनसँगको युद्धमा पहिलो पल्ट तेस्रो मुलुक अमेरिकालाई सैन्य सहायताका लागि गुहारेका थिए। अमेरिकाले भारतलाई सैन्य सहायता गर्नुअघि नै २० नोभेम्बरमा चीनले एकपक्षीय युद्ध बिरामको घोषणा गर्यो र बीचैमा युद्ध समाप्त भयो।
भारत–चीन युद्धमा चिनियाँ सेनाले लिपुलेकको सीमा उल्लंघन नगर्नुको कारण सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रसँग भएको पाँच बुँदे सम्झौंता थियो। सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सम्झौंता हुँदा चीनले १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिश–इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिलाई स्विकार गर्दै त्यति बेलाको नक्सालाई मान्यता दिएको थियो। यही सम्झौंता अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अंग भएको र नेपाली सीमाको उच्च सम्मान गर्ने बताएको थियो।
सन् १९९० मा चीनमा भूगोल विषयको अध्ययन गरेका दिनेश खनाल भन्छन्, ‘हामीले सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध पनि पढ्नु पर्थ्याे। त्यति बेला लिपुलेकबाट चिनियाँ सेना प्रवेश नगर्नुको कारण नेपालसँगको सीमा सम्झौंता भनेर पढाइएको थियो। यदी नेपालसँग एक वर्ष अगाडि सम्झौंता नभएको भए चिनियाँ सेना दिल्लीसम्म पनि पुग्न सक्थ्यो।’
यो युद्धमा ३० हजार भारतीय सेनाको निधन भएको चिनियाँहरूको ठ्म्याई छ। चीनबाट लखेटिएको भारतीय सेनाले लिपुलेकको नेपाली सीमामा प्रवेश गरेपछि मात्र राहतको स्वास फेरेका थिए।
भारतीय सीमा भित्र छिरेर आसामसम्म आइपुग्ने चिनियाँ सेना नेपालसँगको सम्झौंता नभएको भए दिल्लीसम्म पुग्ने कुरामा नेहरू पनि जानकार थिए। त्यसैले उनले राजा महेन्द्रसँग अस्थायी रूपमा भारतीय सेनालाई कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिन आग्रह गरेका थिए। भारत–चीन युद्धताका नेपालको गृहमन्त्री रहेका विश्वबन्धु थापाले पछिल्लो समय विभिन्न मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘चीनसँग युद्ध हारेपछि नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिट्ठी लेखेर अस्थाई रूपमा आफ्नो सेनालाई लिपुलेकमा बस्न दिन आग्रह गरेका थिए। राजा महेन्द्रले भारतमा रहेका नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाललाई यसको जानकारी दिँदै केही समयका लागि बस्न दिनु भनेका हुन्।’
नेपाली इतिहासका जानकारहरू राजा महेन्द्रले यतिबेला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई सत्ताच्युत गर्न नेहरूले गरेको सहयोगको पैचो तिरेको पनि बताउन भूल्दैनन्।
२०१७ साल पुस १ गते दुई तिहाई बहुमतद्धारा स्थापित विपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गर्न नेहरूले तत्कालिन भारतीय सेनापति धिमैयालाई नेपाल पठाएका थिए। (यसको विवेचना अर्को अंकमा गरौंला)
नेपालमा प्रजातन्त्र ‘कू’ भएपछि भारतीय पत्रकारले नेहरूलाई दिल्लीमा सोधेका थिए। जसको उत्तर दिँदै नेहरूले भनेका थिए, ‘विपीलाई हटाउँदैछन् भन्ने जानकारी मलाई थियो। तर व्यवस्था माथि नै ‘कू’ हुन्छ भन्ने थाहा थिएन।’
चीन युद्धको असफलतापछि नेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवी मात्र धुमिलो भएन, देशभित्रै उनीविरूद्ध अविश्वासको वातावरण बन्यो। डाक्टर राममनोहर लोहिया, कृपालिनी जस्ता विपक्षी नेताहरूले सदनभित्रै नेहरूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगे। ४ दिनसम्म चलेको बहसमा नेहरू आफ्नो पद टिकाउन त सफल भए तर चीनसँगको हारले चुँडिएको मनोबलका कारण १९६४ मा उनको निधन भयो।
भारत–चीन युद्ध भएको ५७ वर्ष पुरा भइसकेको छ। युद्धमा घाइते भएका भारतीय सेनालाई शरण दिएको नेपालको त्यही भू–भागमा भारतले अहिले गिद्धेदृष्टि लगाएको छ। जुन भारतका लागि जम्मु र कश्मिर उनीहरूको ‘गर्द्धन’ भए जस्तै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको ‘नाक’ हो।
अब हेर्न बाँकी छ– भारतमा जम्मु र कश्मिरमा ३७० को प्रावधान हटाएपछि वर्तमान सरकारले चुँडिन लागेको गर्द्धन जोडेको दावी गरेको थियो। के भारतमा जस्तै, नेपालको वर्तमान सरकारले लिपुलेकबाट भारतीय सेनालाई हटाएर नेपाल आमाको ‘नाक’ राख्ने काम गर्न सक्ला?
