काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कृषि मन्त्रालयका आफूले अघि सारेका 'कृषि क्षेत्र सुधार्ने पाँच बुँदे अवधारणा' नीति कार्यक्रममा नसमेटिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ती विषयलाई बजेटमा समेट्न पनि अनुरोध गरेका छन् । 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयले अघि सारेको मूल नारा ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचत’ सहित नयाँ केही पनि नसमेटिएपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

भुसालनिकट स्रोतका अनुसार, कृषिमन्त्री भुसालले मन्त्री भएको चार महिनाको गृहकार्यपछि गत चैत ५ गते कृषि क्षेत्रमा आफूले गर्न चाहेको काम सार्वजनिक गरेका थिए । ती कार्यक्रमसहित कृषि मन्त्रालयले गर्न चाहेका काम बारे मन्त्री भुसालले लेखेरै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाएका थिए तर नीति कार्यक्रममा केही पनि नसमेटिएपछि मन्त्री भुसाल असन्तुष्ट भएका छन् । 

मन्त्री भुसालले दिएका कार्यक्रमलाई नसमेटी कृषि मन्त्रालयका पुरानै नीति–कार्यक्रमलाई तलमाथि पारेर नीति–कार्यक्रममा हाली संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वाचन गराइएको थियो जुन पारित भइसकेको छ । त्यसैको आधारमा बिहीबार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् । 

भुसाल गत मंसीर ४ गते मन्त्री भएका हुन् । मन्त्री बनाउनुअघिको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भुसाललाई भनेका थिए, ‘खासमा त म तपाईंलाई मन्त्री बनाउन चाहँदैनथे । तपाईं मेरो अत्यन्त आलोचक हो तर यो कृषि क्षेत्र साह्रै बिग्रिएकोले तपाईंले केही गर्नसक्नुहुन्छ कि भनेर मात्र जिम्मा दिन खोजेको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइबाट उत्साहित भएर मन्त्री बनेका भुसाल अहिले भने निराश हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी उनले स्थानीय तहमा रिक्त करिब लागि ६ हजार जना प्राविधिक तत्काल पठाउने कृषिविज्ञ नियुक्तिदेखि साना किसानलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण, त्यसभन्दा बढी ऋण लिनेलाई तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म वार्षिक व्याजमा ऋण उपलब्ध नगराउने हो भने किसानको उन्नति हुन नसक्ने बताइसकेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेको रिक्त कृषि विज्ञको नियुक्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने जवाफ दिइसकेका छन् । त्यस्तै, कृषिकर्ममा संलग्न प्रत्येक परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म निव्र्याजी र सोभन्दा बढी ऋण चाहनेलाई वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन पनि नसक्ने जवाफ दिएपछि उनी रन्थनिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेका थिए । 

मन्त्री भुसालले बजेट आउनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा आफूलाई कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको साथ आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले भने, 'मैले अघि सारेका यी नीति कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अन्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको समेत कमिट्मेन्टमा भर पर्छ ।'
उनले किसानलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, त्यहाँ सहजीकरण गरिदिने बताउँदै किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याईउने र भण्डारण गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

मन्त्री भुसालले सरकारले किसानलाई लगानीमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने बताए। मन्त्री भुसालले भनेका छन्, 'कृषकलाई मन्त्रालयले मलबिउ बाँड्ने, विद्युतीय यन्त्रहरुमा अनुदान दिने र प्राविधिक सहयोग गर्ने छ। यसका लागि ६ हजार जना रिक्त रहेको प्राविधिक तत्काल पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।'

‘दुई कट्ठा जग्गा र बाख्राका पाठा किन्नका लागि पनि मिल्ने गरी बिनाब्याज ऋण दिनुपर्छ । कृषि गर्छन् भने धनीले पनि ऋण पाउँछन्। साना किसानलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा र ठूलालाई ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनुपर्छ । यो अहिले ब्याज १२ प्रतिशतसम्म छ । कृषकले धान्न सक्दैनन्,' आफूले कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको बताउँदै उनले भनेका थिए । 

'मल, पानी, बिजुली, ऋण, प्राविधिक सहयोग र बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, मन्त्री भुसालले भने, 'बृहत् रुपका कृषि कर्म गरेकाहरुलाई पनि बजेटमा संबोधन गर्नुपर्छ ।'

कृषिमन्त्री भुसालले चार महिना गृहकार्य गरी 'संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचत’ कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न पाँच आधार चैत ५ मा घोषणा गरेका थिए। कृषि सुधार्ने आधार भनिएका बुँदामा उत्पादनमा सामग्रीमा अनुदान दिने,सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख छ। 

यस्तो थियो– मन्त्री भुसालले चैत ५ मा घोषणा गरेको पाँच नीतिगत आधार :

कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन्– 

१। उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ र नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ। तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ।

२‍। सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा : हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ।

३। सस्तो र सुलभ ऋण : सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ।

४। बाली तथा पशुपन्छी बीमा : कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने ग्यारेण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि–वस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।

५। न्यूनतम वचतको ग्यारेण्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित वचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।