तत्कालिन राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनसँग गरेको सीमा सम्बन्धि सम्झौताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभागमा पर्ने स्पष्ट देखाएको छ। 

चीनको पेकिङमा सन् १९६१ अक्टुबर ५ अर्थात २०१८ साल असोज १९ गते नेपाल–चीनबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौतामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको चीनले सहर्ष स्विकार गरेको छ। 

२०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित विपी कोइरालाको सरकारले २१ मार्च १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो। त्यति बेला सीमाको विषयमा चीनसँग चरणबद्ध छलफल भइरहेको अवस्थामा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले विपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार अपदस्त गरे। 
यसपछि चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन राजा महेन्द्रले चीनको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमण टोलीमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री तुलसी गिरी पनि सहभागी थिए। 

विपी कोइरालाको सरकारसँग भएको सहमतिलाई टेक्दै भएको नयाँ सम्झौतामा चीनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको स्विकार गरेको थियो। यो सम्झौता दिउँसो ३ बजे भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरूले प्रष्ट पारेको छ। 

राजा महेन्द्रसँग २०१८ सालदेखि नै काम गरेका राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री नवराज सुवेदीले बिएल नेपाली सेवालाई यसअघि दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘२०१८ सालमै राजा महेन्द्रले चीनसँग ५ बुँदे सम्झौता गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको चीनले स्विकार गरिसकेको छ।’ 

पेकिङमा भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र स्वयम्ले तथा चीनको तर्फबाट तत्कालिन राष्ट्रपति ल्यू–शाओ–चीले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरपछि दुबै देशका प्रमुखले ‘श्याम्पेन’ ठोक्काएर हात मिलाएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख छ। 

सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली तथा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले हलभित्रै अंकमाल गरेर प्रेम प्रदर्शन गरेका थिए। यति बेला चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्री चाउ–इन–लाई तथा पञ्चेन लामाको पनि उपस्थिति थियो। 

सन्धि–पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल अधिराज्यका श्री ५ महाराजधिराज तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपतिबाट नेपाल र चीनका सीमानासम्बन्धी प्रश्नको औपचारिक समाधान दुई देशका जनताका मौलिक हितको निम्ति हो भन्ने कुरामा मतैक्य भएको हुनाले, दुई देश बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उत्तरोत्तर बृद्धि हुँदै गएको छ तथा दुबै पक्षले शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका ५ सिद्धान्तको आधारमा एवम् न्याय, औचित्य, आपसी ज्ञान र आपसी सहयोगको भावनाबाट दुबै देशको सीमानासम्बन्धी प्रश्न मैत्रीपूर्ण छलफलद्धारा निर्विघ्नपूर्वक सम्पूर्ण तथा समाधान गरेको छ भनी सन्तोषपूर्वक अवगत गरिएको हुनाले, दुबै देशको बीचको सम्पूर्ण सीमानाको औपचारिक रेखाङ्कनले र शान्ति एवं मैत्रीको सीमानाको रूपमा यसको दृढीकरणले नेपाल र चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध झन् बलियो गर्ने स्तम्भको मात्र काम गर्दैन कि यस्ता कार्य एशियामा र विश्वमा शान्ति प्रबल बनाउने दिशातर्फ एक देन पनि हुन् भन्ने दृढ विश्वास भएको हुनाले, यो उद्देश्यपूर्तिको लागि श्री ५ को सरकार नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार बीच सीमासम्बन्धी विषयमा भएको मार्च २१, १९६० को सम्झौताको आधारमा वर्तमान सन्धि–पत्र गर्ने संकल्प गरी देहाय बमोजिम गर्न मन्जूरी गर्दछन्।’

यस्तै, सन्धि–पत्रको दफा ‘एक’ मा भनिएको छ,‘सन्धि–पत्र गर्ने दुबै पक्षले परम्परागत प्रचलित सीमा–रेखाको आधारलाई मानेर तथा संयुक्त रूपमा आवश्यक स्थानीय निरीक्षण एवम् सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर, समानता, आपसी हित, मित्रता र आपसी सहयोगको सिद्धान्तको आधारमा कुनै हेरफेर गरी पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ सम्पूर्ण सीमानाको देहायको रेखाङ्कनलाई मन्जुर गरेका छन्। रेखाको दक्षिणतर्फ नेपाली क्षेत्र र उत्तर–तर्फ चिनियाँ क्षेत्र हुने। 

यही सन्धि–पत्रको दफा ‘एक’ को १ नम्बर बुँदामा भनिएको कालापानी क्षेत्रको सीमाको विषयमा भनिएको छ, ‘नेपाल–चीन सीमा–रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानीढलो तथा कणाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू टिंकर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ। त्यहाँबाट यो दक्षिण–पूर्वतर्फ कार्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यू–पाचिसा) हिमालयको शृंखला र लिपुधरा (टिंकर–लिपु) भञ्ज्याङबाट गुन्जी उराई (पेहिङ्न) भञ्ज्याङतर्फ जान्छ।’

सन्धिको दफा ‘एक’ को २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘उराई (पेहिङ्न) भञ्ज्याङबाट सीमा–रेखा दक्षिण–पूर्वतर्फ करीब ५०० मिटरतर्फ पहाडी शृंखला भई गुज्रिन्छ। त्यसपछि ५६५५ मिटरको उँचाईतर्फ उत्तर–पूर्वतर्फ जान्छ, त्यहाँबाट उत्तर–पश्चिमतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै ठाडो टुङ्गा टुप्पा (टोजाङ) तर्फ क्रमशः जान्छ। त्यसपछि उत्तर–पूर्वतर्फ ५५८०.६ मिटरको उचाईबाट गुज्रिदै चिमाला भञ्ज्याङतर्फ जान्छ, त्यहाँबाट यो चिमाला हुँदै नुमोचे टुप्पा (लुङमोचेको) तर्फ साधारणतः उत्तर–पश्चिमतर्फ जान्छ, त्यहाँबाट सीमा–रेखा किटको टुप्पा (पेमोबोटुङको) बाट गुन्जी साधारणतः पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि किटको (चोकरटुङ) पहाडको भार हुँदै तलतिर यादांग्रे (चिलुंपा) खोलातर्फ झर्छ, त्यसपछि यो यादांग्रे (चिलुंपा) खोलै खोला गुन्जी उत्तर–तर्फ यसको कर्णाली (मापचु) नदीसितको दोभानतर्फ मिल्छ, त्यसपछि यो कर्णाली (मापचु) नदीको खोलै खोला गुन्जी हिल्सा (युशा) तर्फ साधारणतः पूर्वतर्फ जान्छ। हिल्सा(युशा) मा सीमा–रेखा कर्णाली (मापचू) नदीबाट पृथक हुन्छ र उत्तर–पूर्वतर्फ पहाडको धारबाट गुज्रिदै टाकुले (चियालोसा) तर्फ जान्छ। त्यसपछि कुमालापचे(कुभालाटुसे) धान बोछे(कांगपाउचे) को र मानेपामंगो (मैनिपेमिको) बाट गुन्जी कांगर्जे (कांगकोना) तर्फ पहाडी शृंखला भै जान्छ, त्यसपछि काण्टुम्बु (कांगचुपेङ) र ६५५० मिटरको उचाईबाट गुन्जी नालाकंकरको उत्तरतर्फ जान्छ। 

सन्धि–पत्रको दफा ‘एक’ कै ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ–‘नालाकंकरबाट सीमा–रेखा मानसरोवरमा बग्ने सहायक नदीहरू तथा कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको पानीढलो हुँदै नालाकंकर भञ्ज्याङबाट गुन्जी लापूचे (लाटसेला) भञ्ज्याङको साधारणतः उत्तर–पूर्वतर्फ जान्छ, त्यहाँबाट यो मानसरोवरमा बग्ने सहायक नदीहरू र माचुआन नदीका सहायक नदीहरू तथा हुम्ला कर्णाली नदी, मुगे कार्णाली नदी र पांजाङ खोलाका सहायक नदीहरूका पानीढलो हुँदै चाङग्ला पहाड, नाब्जा भञ्ज्याङ, थौ (खुङ) भञ्ज्याङ र मारिम भञ्ज्याङबाट गुन्जी पिण्डु भञ्ज्याङतर्फ साधारणतः दक्षिण–पूर्वतर्फ जान्छ, त्यसपछि यो दक्षिण–पूर्वतर्फ माचआन नदीका सहायक नदीहरू तथा बार्बुङ नदी र काली गण्डकी नदीका सहायक नदीहरूको पानीढलो हुँदै ६२१४.१ मिटरको उचाई उत्तर–पूर्वतर्फ क्रमशः मोडिँदै जान्छ। 

सन्धि–पत्रको दफा ‘चार’ मा सीमासम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भए दुबै पक्षले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सामाधान निकाल्ने मन्जुरी गरेका छन्। यस्तै दफा नम्बर ‘पाँच’ मा वर्तमान सन्धिपत्र हस्ताक्षर भएको दिनदेखि लागू हुने बताइएको छ। 

राजा महेन्द्र तथा चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यू–शाओ–चीले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धि नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा प्रमाणित भएको ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणित गरेको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष सुवेदी नेपाल र चीनबीच २०१८ सालमा भएको सन्धि–पत्र नेपाल सरकारसँग सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँछन्। 

‘पेकिङमा भएको यो सम्झौंता परराष्ट्र मन्त्रालयमा बकैदा हुनुपर्छ। छैन भने कसले लग्यो, त्यो अनुसन्धान गर्नसक्नु पर्‍यो। नेपालसँग छैन भने पनि चीनसँग सम्झौंताको कागज छ। महाकाली, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय दावी अनावश्यक हो,’ उनले भने।