भारतले भारतको नक्सा जारी गर्यो, नेपालले विरोध गर्यो। नेपालले नेपालको नक्सा जारी गर्यो, भारतले विरोध गर्यो। अर्थात्, दुबैले एक अर्काको नक्सा स्वीकारेनन्। तर, नक्सामा समस्या रहेको भने स्वीकार गरे। र, यो पनि माने कि यो समस्याको समाधान वार्ताबाटै खोज्नुपर्छ।

कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा सीमा विवादका बारेमा नेपाल-भारतबीचको पछिल्लो पोजिसन हो यो। यसको अर्थ के हो ? अहिले बराबरीको स्थिति हो? या अरू नै केही हो? यो वा त्यो कोणबाट अहिले यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रम जारी छ। 

यही क्रममा भारतले अलिकति अगाडि बढेर भनेको छ, 'नेपाली नेतृत्वले सीमा क्षेत्रका समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ।' यसको अर्थ उसले वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी नेपाललाई छोडिदिएको छ। 

चीनले त यसअघि नै भनिदियो, 'यो नेपाल-भारतबीचको द्वीपक्षीय विषय हो, उनीहरूले नै यसको शान्तिपूर्ण र न्यायोचित हल निकाल्नेछन्।' चीनको यो भनाइपछि केहीले प्रतिक्रिया दिए, 'त्यसो भए सन् २०१५मा किन बाटो बनाउन भारतसँग सहमति गरेको त?' उत्तरमा चीनले भनेको छ, 'भारतले नेपालको भूमिबाट बाटो बनाउने भनेको थिएन, उसकै भूमिबाट बाटो बनाउने भनेको थियो। उसले भनेपछि हामीले त्यो भूभाग अरू कस्को भनेर सोध्ने कुरै भएन?' 

चीनको यो भनाइ भारतीय जर्नेललाई जवाफ पनि थियो कि यसमा चीन संलग्न छैन, उसलाई उक्साहटमा संलग्न हुन जरूरी छैन। भारत आफ्ना जर्नेलमार्फत् यस विषयमा चीनलाई तानेर त्रीपक्षीय बनाउँन चाहन्थ्यो तर चीनले भारतको त्यो अभीष्ट बुझेर पहिल्यै खारेज गरिदियो।

यसरी हेर्दा अब यो विषय चाहेर/नचाहेर नेपालको क्षेत्रमा छ। अब  कसरी अगाडि बढाउँछ?, त्यसैमा यसको भविष्य निर्भर हुनेजस्तो देखिन्छ। 

नेपालले कालापानी नाकामा भारतीय सेना राख्न दियो, गल्ती त्यही भयो।अरू सबै नाकाका फर्कायो, यो नाकामा चाँहि रहिरहन दियो, अर्को गल्ती थपियो। कहिल्यै त्यो भाग समेटिएको नक्सा बनाएन, फेरि पनि गल्ती थपियो। पटक पटक बनेका 'ल्याण्ड अफ ल' भनिने संविधानमा समेत त्यो भूभाग बाहेककै नेपालको नक्सा सदर गरियो, महागल्ती भयो। बाटो बनाउञ्जेल यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन, जनतालाई सुसूचित गरिएन। भारतलाई खुशी पारेर मात्र सत्तामा बस्न पाइन्छ भन्ने सोचले यो वा त्यो कोणबाट सत्तासिनहरूले यो गर्दै आए।

यो श्रृंखलावद्ध गल्तीको सूचीमा नेपालका ठूला दल र तिनका ठूला नेता कोही पनि चोखा छैनन्। मात्रा १९/२० को होला, सबै दक्षिण फर्केरै बालुवाटार पुगेका छन्, अडिएका छन्। नेपाली जनताको चेतनास्तर पर्दापछाडिको यो खेल बुझ्ने भैसकेको छ।

यो मामलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि कुनै फरक ड्याङका मूला हैनन्। महाकाली सन्धी पारित गराउने भूमिकामा होस् या भारतीय सहयोगमा मदन भण्डारी फाउण्डेसन स्थापना गरेर त्यसमार्फत् शक्ति आजर्न गर्ने कुरामा- ओली दक्षिण फर्किएको सबैले देखेकै हुन्। तर, उनलाई राम्ररी के थाहा छ भने नेपालमा राष्ट्रवादी हुन भारतविरोधी भए पुग्छ र आफ्नो लोकप्रियताको पारो डुब्न लाग्यो भने भारतको उग्रविरोध गरे पुग्छ। त्यसले रातारात हिरो मात्र बनाउँदैन, सत्ताको नैया पनि पार लगाउँछ भन्ने कुरा पनि ओलीलाई राम्ररी थाहा छ। यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला होस् या यसपटक, यो वा त्यो नाममा उनले गरेको र गर्ने त्यही हो। नेपाली जनतालाई इमोसनल ब्लाकमेलिङ कहाँ र कतिबेला गर्नुपर्छ, उनलाई जति कस्लाई थाहा छ र ?

जे जस्तो पृष्ठभूमिमा भए पनि नेपाली भूमिसहितको नक्सा प्रकाशित भयो, यसमा खुशी नहुने मान्छे कसरी नेपाली हुन सक्ला र ? तर, अहिले नक्सा नेपालको भए पनि जमीन भारतकै हैकममा छ। हामीले त्यो जमीन लडेर फर्काउने सम्भावना बिल्कुल छैन, ल्याउने भनेको सरकारको काम शासकीय क्षमता र कूटनीतिक श्रेष्ठताले मात्र हो। यही अर्थमा सुरू भएको ओलीको खास परीक्षा- उनी कागजको नक्सा मात्र बनाउने हुन् या भूमिको नक्सा ?

यसोभन्दा केहीलाई अपाच्य पनि हुन सक्छ तर सत्य के हो भने अहिले ओली नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद उप्काउनेवाला नै थिएनन्। उनले यो विषयबिनाकै नीति तथा कार्यक्रमको मजबुन तयार पारिसकेका थिए। तर, केही समयअघि मात्रै पार्टीले भनेको मान्छु भनेर कबुल गरेका उनी नीति तथा कार्यक्रमअघि कम्तिमा पनि पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यतामा परे। त्यही बैठकमा सचिवालयको बहुमतले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता राख्न निर्देश दिएपछि उनी त्यसका लागि बाध्य भए। त्यसैको परिणाम हो- यो नक्सा प्रकाशन। तर, उनी बाठा मान्छे, बाहिर चलेको राष्ट्रवादी हावाको दिशा थाहा पाइसकेका थिए। फेरि पनि राष्ट्रिय हिरो बन्न पार्टीको प पनि उच्चारण नगरी सबै आफूले गरेको भन्न भ्याइहाले । त्यसका लागि उनका सेनामेना जहाँ पनि तयार छन्। संसदमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ओली जयजयकार सुन्दा लाग्थ्यो यो पञ्चायतभन्दा पनि अघि राणा शासन हो र ओली श्री ३ हुन्। 

जे जस्तो पृष्ठभूमिमा भए पनि नेपाली भूमिसहितको नक्सा प्रकाशित भयो, यसमा खुशी नहुने मान्छे नेपाली हुनै सक्दैन। तर, अहिले नक्सा नेपालको भए पनि जमीन भारतको हैकममा छ, त्यही जमीनमा भारतीय सेना छाउनी बनाएर बसेको छ, त्यहीबाट चीनजाने बाटो खनिएको छ। वारिपट्टि केही दर्जन नेपाली सशस्त्र प्रहरी आफ्नै आलो नक्सामा उनीहरूको कवाज हेरेर बस्नुपरेको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको काम शासकीय क्षमता र कूटनीतिक श्रेष्ठता प्रस्तुत गर्ने हो। तर, केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उनका मन्त्रीहरूका कथनी हेर्यो भने लाग्छ, यिनीहरू बोल्नकै लागि जन्मेका हुन्। उनीहरूका बोलीले भारतलाई थप चिढ्याउने काम गरेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली 'सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते' भनेर भारतीय मस्कटमाथि जसरी जाई लागे, त्यसको गम्भीर हेक्का पक्कै पनि भारतको सत्ताले राखेको होला । यसै पनि मोदी इखालु स्वभावका छन्, उनका असल मित्र भनेर दावी गर्ने ओलीलाई यसका बारेमा थाहा हुनुपर्ने हो। तर, उनले त्यसको हेक्का राखेजस्तो देखिएन। आखिर समस्याको समाधान गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नैपर्ने भएपछि त्यसका लागि ठाउँ राख्न पनि यस्ता कुरा गर्नु ठीक हैन। 

यसको अर्थ भारत ठीक हो, उसको जयजयकार गर्नुपर्छ भन्ने हैन। तर, हाम्रै गल्तीले भारतले हाम्रो भूमि हडपेको छ। हामीले बल प्रयोग गरेर त्यो फिर्ता लिने सम्भावना छैन। सम्भावना भनेको सरकारको शासकीय क्षमता र कूटनीतिक श्रेष्ठताबाट मात्र हो। त्यसैले अहिलेका लागि बोलीमा लगाम लगाएर उच्चतम गृहकार्यका साथ कूटनीतिक र राजनीतिक वार्तालाई छिटोभन्दा छिटो मार्गप्रशस्त गर्ने र वार्ताको टेबलमा तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत भएर कागजको नक्सालाई भूमिको नक्सा बनाउने हो। 

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको परीक्षा बल्ल सुरू भएको छ। उनी कागजको नक्सा मात्र बनाउने हुन् या भूमिको नक्सा ? यसको छिनोफानो हुने छ। कुरा त उनले के गरे भन्दा पनि के गरेनन् भन्नुपर्ने छ। त्यसलाई अहिले थाँती राखौैं। इतिहासले उनलाई केही गर्ने मौका दिएको छ। यो मौका सदुपयोग गरे उनी अमर हुने छन्। अन्यथा, उनी काम हैन, कुरा मात्र गर्ने एक मिथक पात्रका रूपमा अभिषप्त हुनेछन्। 

(यो लेखकको नीजी विचार हो। यसमा हाम्रो सम्पादकीय सहमति नहुन सक्छ: सम्पादक)