लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्र रणनैतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यस कारण भारतले त्यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै आँखा लगाउँदै आयो । खासगरी चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको उदयपछि भारत सरकारले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो चासो बढाउँदै लग्यो । अहिले करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । कालापानीमा सेना तैनाथ गरेको छ । हालसालै त्यस क्षेत्रमा बाटो बनाएर चीनसम्म जोड्ने काम पनि गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि भन्नेमा कुनै विवाद छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछि प्रकाशित नक्साहरु र उपलब्ध भएका सबै प्रकारका प्रमाणहरुका आधारमा त्यो नेपालको अविभाज्य भूमि हो । त्यसको पहिलो प्रमाण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो ।
सुगौली सन्धिले प्रष्ट रुपमा भनेको छ– काली नदी पश्चिमको भूभागमा नेपालको दावी रहने छैन । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ– महाकालीपूर्वको भूभागको नेपालको हो । वास्तवमा हामीसँग सुगौली सन्धिका सक्कल दस्तावेज नभए ब्रिटिस लाइबेरीमा होला, ब्रिटिश सरकारसँग होला । सन् १८१७ देखि १८५० र पछि १८५६ सम्म 'सर्वे अफ इण्डिया'ले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सा प्रमाण छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका किसानहरुले तिरेको तिरो, जनताले मालपोत तिरेको रसिद प्रमाण छ ।
साथै, त्यो क्षेत्रमा २०१८ सालमा नेपालको जनगणना भएको छ । २०१५ सालको संसदीय चुनाव र २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा त्यहाँका जनताले मतदान गरेका छन् ।
भारतीय अतिक्रमण रोक्न नसक्नुका चार कारण
भारतले करिब ६ दशकदेखि गरिरहेको अतिक्रमणलाई हामीले रोक्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन् । मेरो विचारमा मुख्यरुपले चारवटा कमजोरीहरु रहेका छन्– पहिलो, हाम्रो मानसिकताको कमजोरी, दोस्रो कूटनैतिक नेतृत्व क्षमताको कमजोरी, तेस्रो नेपालको राजनैतिक अस्थिरता, र चौथो वाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव । उक्त चार कारणहरुको परिणामस्वरुप हामीले आफ्नो भूमि भन्ने जान्दाजान्दै र त्यसका निमित्त पटक–पटक आवाज उठाउँदै गरे तापनि फेरि ओझेलमा पर्ने गरेको विगतदेखिको तीतो अनुभव छ ।
मैले मानसिकताको कमजोरी भनेर इंगित गर्न खोजेको– भारतको आशीर्वाद, सहयोग र सद्भावबिना बाँच्न सक्दैनौ भन्ने परम्परागत नेपाली सोच हो । यो हीन मानसिकता सदियौँदेखि कायम छ ।
नेपालको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्दै भीमसेन थापाको पालासम्म एक प्रकारको स्वाभिमानयुक्त मानसिकता थियो । राणा शासनको उदय भएपछि अहिलेसम्म त्यो हीन मानसिकता नेपालको राष्ट्रिय नेतृत्वमा निरन्तर रुपमा रहँदै आएको देखिन्छ । त्यसले हाम्रो भूमि हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भारत रिसाउँछ कि, दुःख दिन्छ कि वा असजिलो पारिदिन्छ कि भन्ने सोचले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने ढंगबाट अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।
गुमेका दुई अवसर
वास्तवमा यो अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिने र भारतीय सेनाहरु फिर्ता गर्ने क्रममा यसभन्दा अगाडि दुईवटा महत्वपूर्ण अवसरहरु हामीले गुमायौँ । पहिलो, राजा महेन्द्रको पालामा नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोष्टहरु हटाउने साहसिक निर्णय भयो तर दुर्भाग्यवश कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय चेकपोष्ट कायमै रह्यो । त्यो बेलामा या सरकारको जानकारीमा आएन वा भारतले सुषुप्त ढंगबाट आफूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो ।
दोस्रो, सुवर्ण मौका थियो– सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला । त्यो बेलामा कुरा उठेको थियो– महाकाली नदीको मुहान कुन हो ? हाम्रो सीमा के हो ? महाकाली नदीको पानी आधाआधा हुनेछ भनेर त हामीले सन्धिमा भन्यौं तर महाकाली नदीको मुहान कुन हो ? कहाँदेखिको पानी आधा–आधि हो ? त्यो प्रष्ट गरेर मात्र यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्याैँ । मूल विषय टुंगो नलगाई त्यो बेलाको नेतृत्वले महाकाली एकीकृत सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो । त्यो बेलामा हामीले अर्को अवसर गुमायौँ।
तेस्रो अवसर अहिले
अहिले फेरि तेस्रो पटक अवसर प्राप्त भएको छ। नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । करिब दुईतिहाई बहुमतको संसदीय तागत भएको सरकार छ । यो विषयमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको सहयोग र साथ छ, आम नेपाली जनताको सशक्त दबाव छ । यो पृष्ठभूमिमा हामीले यदि सशक्त कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन गरेर भारतसँग कुरा गर्ने हो र उपयुक्त रणनीति बनाएर अघि बढ्ने हो भने नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने र भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउने यो तेस्रो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर हुन सक्दछ । यो अवसर पनि गुम्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता लागिरहेको छ ।
सरकारले केहि दिनअगाडि प्रकाशित गरेको वक्तव्यको भाषाशैली चित्त बुझ्दो छ । लिम्पियाधुरा लगायतका जमीन हाम्रो भन्ने कुरामा सरकार सशक्त रुपमा उभिन खोजेको छ । अब त्यही वक्तव्यका भावनाअनुसार काम अगाडि बढ्नुपर्यो ।
मेरा सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई सशक्त राष्ट्रवादी अडानको कारण करिब दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएको हो । यद्यपि यो दुई वर्षबीचमा उहाँको 'पर्फर्मेन्स' र कार्यशैली सन्तोषजनक र उत्साहजनक छैन । त्यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट दुःख दिइराखेको देखिन्छ ।
भारतसँग स्वयं प्रधानमन्त्रीकै तहमा प्रारम्भिक वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राविधिक तहमा वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रारम्भिक वार्ताहरुबाट परिणाम निस्किने सम्भावना देखिएन भने यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेबित्तिकै मान्छे तर्सिन्छन् । तर्सिनुपर्ने जरुरी छैन । त्यसका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजाने भन्नेबित्तिकै अहिले नै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव लैजाऊँ भनेको होइन । आवश्यक परे त्यो पनि गरौँला तर अहिले हामीले कमसेकम विभिन्न मुलुकहरुमा रहेका हाम्रा राजदूतहरुमार्फत् ती देशहरुमा आफ्ना कुराहरु भन्न सक्छौँ ।
अतिक्रमित भूमिमा बाटो बनाउने तथा सेना राख्ने कुरामा भारत जति जिम्मेवार छ, त्यो बाटो भएर चीन जान स्वीकृति दिने र सहमति जनाउनेमा चीन पनि जिम्मेवार छ । कमसेकम त्यो लिपुलेक त्रिदेशिय बिन्दु हो भन्ने कुरा चीनलाई थाहा छ । सन् २०१५ मा जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्नुभयो, त्यो बेला हामीले प्रष्ट रुपमा विरोध जनाएर चिठी लेखेका छौँ ।
चीन सरकारले यसबारेमा विचारविमर्श गर्छौं भनेर जवाफ पनि पठाएको छ । त्यसैले उसलाई हुँदाहुँदै अहिले भारतीय रक्षामन्त्रीले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गर्दा चीन मौन बस्नु पनि आपत्तिजनक छ । यसबारेमा चीन सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।
विगतका प्रयास र अनुभव
म पहिलो पटक सन् १९९७ मा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि यो क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने प्रयास भएका थिए । त्यो बेलाको नापी विभाग प्रमुखलाई भारतसँग वार्तामा जानुअगाडि मैले पटक–पटक कुरा गरेको छु । कुराकानीका क्रममा उहालाई मैले प्रष्ट रुपमा भनेको छु– लिम्पियाधुराभन्दा पुर्वका सम्पूर्ण भूभाग हाम्रा हुन् । काली नदीभन्दा पूर्वको जग्गा हाम्रो भनेर भारतलाई प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्छ । बेलायतमा कर्मचारी पठाएर नक्सा र अरु प्रमाणहरु पनि ल्यायौँ ।
त्यसबखत भारतमा प्रधानमन्त्री आई के गुजरालले विदेश मन्त्रालय पनि हेर्नुहुन्थ्यो । म परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतबाट भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा उहाँसँग यसबारे भएका कुराकानीमा केही आशाका संकेतहरु पनि देखिएको थियो । उहाँले सीमा–विवाद प्राविधिक तहको वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने धारणा राख्नु भएको थियो । कालापानीबाट सेना हटाउने सन्दर्भमा भने उहाँले यो विवाद केही मत्थर भएपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा सेनाको व्यारेक केही पर सार्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
आफ्नो विवशता दर्शाउँदै उहाँले मलाई सोध्नुभो, 'तपाईंहरुको सरकार कतिवटा पार्टी मिलेर बनेको छ?'
मैले भनेँ– हाम्रो सरकार तीनवटा पार्टी मिलेर बनेको छ ।
प्रत्युत्तरमा उहाँले भन्नुभो– 'तपाईंको तीन वटा छन्, मेरो सरकारमा १३ वटा पार्टीहरु छन् । मैले १३ वटा पार्टीलाई यो कुरा गर्नेबित्तिकै अहिले समस्यामा पारिहाल्छन् । तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनोस्– यो विवादलाई समाधान गर्न हामी तयार हुन्छौँ ।' तर, यो विषय टुंगोमा पुग्नुअगाडि नै हाम्रो यहाँ सरकार ढल्यो र उता गुजराल पनि हट्नुभयो।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम
ऐतिहासिक ढंगबाट हामीले सोच्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा अब नयाँ परिभाषा अर्थात् नयाँ आयामको खोजी गर्नु जरुरी भइसकेको छ । चाहे त्यो खुल्ला सीमाको कुरा होस्, चाहे त्यो १९५० को सन्धिको कुरा होस्, चाहे त्यो भूमि अतिक्रमणको विषय होस् । हामीले साझा धारणा बनाएर भारतसँग पारस्परिक सम्बन्धको नंयाँ उचाई निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
भारतसँग दुस्मनी गर्ने, उसको अहित चिताउने वा उसलाई दु:ख दिने होइन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र अस्तित्व, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण तथा नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त नयाँ ढंगबाट सोचाई राख्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
अब त्यस क्रममा स्वभाविक रुपले भारतले यो प्रस्ताव सहजै स्वीकार नगर्ला । सन् १९५० को सन्धिकै परिमार्जन गर्ने कुरामा भारतले जहिले पनि अड्को लगाइराखेको छ । भाषणमा वा भेटमा तयार छौं भन्ने तर कुरा अलिकति अगाडि बढाउनेबित्तिकै यसमा बाधा–अवरोध सिर्जना हुन्छ ।
सन्धि परिवर्तनको कुरा गर्दा भारतले पटकपटक भन्ने गरेको छ– '५० लाख भन्दा बढी नेपालीह भारतमा बसोबास गरेका छन् तिनीहरुको भविष्य के हुन्छ सोचेका छौ ?' भारतले यसो भनेर हामीलाई तर्साउने गर्छ ।
अब हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ, 'तपाईंहरुले जुन किसिमका सदासयता देखाउनुभएको छ. त्यसका निमित्त धन्यवाद ! त्यो सदाशयता एउटा ठूलो राष्ट्रको रुपमा भविष्यमा पनि जारी रहनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौं तर तपाईंले नेपालीलाई फर्काउनुहुन्छ भने त्यो हामी लिन तयार छौँ । तीन करोड नेपाली हामी बाँचेका छौँ भने तीन करोड पचास लाख पनि बाँच्छौँ ।' हामीमा यस्तो जवाफ दिने साहस र क्षमता चाहियो । आवश्यक परे १९५० को सन्धि खारेज गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो।
खुल्ला सिमानाको सवाल
खुल्ला सिमानाले दुवैतर्फ अनेकौँ किसिमका समस्याहरु सिर्जना गरिराखेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न अहिले नै काँडेतार लगाउनु जरुरी छैन । पहिलो चरणमा सीमा व्यवस्थित गर्ने काम गरौँ । आवतजावतलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपाली आइरहेको हो कि विदेशी, थाहा हुँदैन । रेकर्ड राख्ने व्यवस्था छैन । यो कुरा उठाउनेबित्तिकै एकथरि मान्छे भन्नुहुन्छ– 'रोटीबेटीको कुरा छ, कहाँ यो सकिन्छ ।' तर, बुझ्नुपर्छ– हामी दुई अलग स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ।
अव्यवस्थित र अनियन्त्रित आवागमनले सबैभन्दा समस्या सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपालीले भोग्नु परिरहेको छ ।
स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट भारतभन्दा जेठो राष्ट्र हो- नेपाल । विगतमा भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान एउटै देश थिए । अहिले एकअर्को देशमा जान पासपोर्ट लिएर जानुपर्छ । एउटै परिवारका व्यक्तिहरु दुईतिर बसेका छन् । उनीहरु सिमाना व्यवस्थित गरेर बस्न सक्छन् भने हामीले किन सक्दैनौ? हामीले सीमा व्यवस्थापन हाम्रो हितमा छ भन्ने नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।
दुई देशको सम्बन्धलाई नंयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्दा केही समय असजिलो पनि हुनसक्छ । केही समयको निमित्त भारतले पनि हामीलाई दुःख दिनसक्छ । नाकाबन्दी नै नभनौं तर कतिपय कुराहरुबाट हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। त्यसनिमित्त हामी तयार हुनुपर्छ । त्यो दु:खले नै हामीलार्ई नयाँ नेपाल बनाउने अवसर दिन्छ । एक्काइसौ शताब्दीमा अठारौँ शताब्दीको मानसिकता बोकेर बस्नु हुँदैन ।
राष्ट्रहितविरोधी मानसिकता
हामीभित्र अझै पनि कसै–कसैमा राष्ट्रहित विरोधी मानसिकतामा छ । एकथरि व्यक्तिहरु अहिले पनि बेला–बेलामा राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालमा पञ्चायतलाई जोगाउन त्यो जग्गा भारतलाई दिएको भन्ने मनगढन्ते कुरा गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसको कुनै प्रमाण छैन । यो कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यस्तो आरोप लगाउनेले प्रमाण ल्याउनुपर्यो नि !
राजाले दिएको हो भने कतै चिठी होला ? प्रमाण होला ? केवल स्वर्गीय भइसकेको राजाले दिएको भनेर हुन्छ ? यस्ता किसिमका आरोपहरु लगाउनेहरु वास्तवमा भारतीय पक्षको पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । नेपालको तर्कलाई कमजोर बनाउने र भारतीय तर्कलाई बलियो बनाउने काम यहाँभित्रका केही घुसपैठियाहरुले गरिरहेका छन् । त्यस कारणले गर्दा हामीसँग प्रमाणको कमी छैन । केवल दृढता र साहसको आवश्यक पर्छ ।
विगतमा हाम्रा कमी–कमजोरी भएका छन् । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन्– राजनीतिक अस्थिरता पनि एक प्रमुख कारण हो । अलि–अलि अगाडि बढ्यो भने सरकार ढाल्ने खेल हुनथाल्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीले यो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन थाल्नुभो भने सरकार पनि हल्लिन बेर छैन । यस्तो माहोलबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ । त्यसकारण यो जटिल छ तर असंभव छैन । हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन । अहिले तत्काल उपलब्धि भएन भने पनि हामीले अडान कायम राख्दा भोलिका पिंढीले सफलता पाउन सक्छन् ।
यस सम्बन्धमा सरकारका हालसम्मका कार्यहरु उत्साहबर्द्धक छैनन् । सरकारका गतिविधि र गृहकर्य हेर्दा आश गर्ने ठाउँ देखिन्न । सरकार आफ्नो अडानमा अड्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक सत्ता-संघर्षले सरकारलाई र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई निरीह र कमजोरजस्तो बनाइराखेको देखिन्छ । धेरै लामो अस्थिरता र अराजकतापछि जनताले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको आशले कम्युनिष्ट पार्टीलाई करिब दुईतिहाइ बहुमत दिए तर अहिले दुईतिहाइ प्राप्त गरेको सरकार आज जान्छ कि भोलि जान्छ कि भन्ने अस्थिर अवस्थामा छ । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादको बलिवेदीमा अब फेरि कालापानी, लिपुलेकको समस्या उपक्षेति भएर जाने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि मलाई अहिले पनि विश्वास छ । खासगरी भारतीय नाकाबन्दी हटाउने एवं चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनेको सवालमा उहाँले जुन किसिमको प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहयोग, मार्गदर्शन र नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, त्यसलाई आधार मान्ने हो उहाँबाट अझै धेरै आशा गर्न सकिन्छ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता लिने, कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाउने र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्ने कार्यमा उहाँले दूरगामी सोचाई, दृढ ईच्छाशक्ति र सुझबुझपूर्ण कार्यशैली देखाउनुभयो भने उहाँ नेपालको इतिहासमा अमर हुनुहुनेछ ।
(पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका थापा राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)
