भोटको नुनसँग भेडा र चौरीका उनले बनेका न्याना राडी, पाखी, दन, टोपी र कोटको कपडा दिएर अन्न साट्ने सौका समुदाय कुनै बेला छांग्रु भन्दा उत्तर रहेको तल्लो कौवा, मल्लो कौवा र कालापानीसम्म भेडा र चौरी चराउन जान्थे। ब्यासको यो क्षेत्र उनीहरुका बस्तु भाउको राम्रो चरीचरन क्षेत्र थियो।
चार दशकयता उनीहरुका लागि यो एकादेशको कथा भएको छ। भोटको नुन खाने दार्चुलेलीको भान्सामा बिस्तारै भारतीय सहयोगका नाममा आउने आयोडिनयुक्त नुन पुग्न थाल्यो।
मुलूकमा चलिरहेको निकृष्ट राजनीति, कुटनीति र कर्मचारीतन्त्रका कारण सामरिक र रणनीतिक महत्वको कालापानी गुमाएको उनीहरुलाई चार दशक अघि तब थाह भयो, जब भारतीय फौजले उनीहरुका बस्तुभाउ यता नल्याउन भनि धम्काउन थाले।
चीनसँगको सन् १९६२ युद्वको हारपछि अगुल्टोले हानेको कुकुरको जस्तो अवस्थामा रहेको भारतीय फौज निहत्था नेपाली मात्र होइन उनीहरुका बस्तु भाउ देखेर पनि डराउन थाल्यो ।
नेपाल तिब्बत बोर्डर। तस्बिर श्याम भट्ट
हिमाली उपत्यका व्यासमा प्रयाप्त खेत बारी छैन। खानका लागि भोटको व्यपार र कृषिजन्य उत्पाद गाउँ गाउँ तिर डुलेर साटा साट गर्थे उनीहरू। स्थिति बदलिएको छ। रातारात महत्वपूर्ण र सजिलो भञ्ज्याङ लिपुलेक र कालापानी अनि लिम्पियाधुरा मात्र होइन कुटी, नाभी र गुञ्जी जस्ता नेपाली गाउँ पनि नेपालले गुमाएको छ।
यतिले मात्र नपुगेर १९ किलोमिटर थप भूभागसमेत मिचेर सामरिक महत्वको लिपुलेक काटेर भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ब्यासीकै अगाडि सडकको उद्घाटन गरिसके पनि मुलुकका पाईलट आफूलाई यो कुराको थाह नभएको चुटकिला सुनाईरहेका छन्।
आम राष्ट्रवादी नेपालीलाई भने विधान श्रेष्ठको ‘माछी मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा’ याद आईरहँदा यहाँ रहेको भारतसँगको अन्तिम नाका सितापुलमा शसस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापाना हुँदा एउटा मल्हम त लागेको छ तर घाउ सोचे भन्दा बढी बल्झिसकेको यथार्त नकार्न सकिदैन।
आफ्नो लिपुलेक भएर निर्वाध आवत जावत गर्ने सौका समुदायले तिंकर भञ्ज्याङको १८ हजार फिटको उचाई काटेर तिब्बतको ताक्लाकोट र मानसरोवर जाने अर्को बाटो रोज्नु परेको छ।
सन् १९६२ मा भारत चीन युद्वताका चीन र नेपालको उत्तरी सीमा व्यवस्थित गर्न गठीत ‘बाउण्ड्री कमिसन’ महाकालीको उत्तरी भागमा कार्यरत थियो।
लिपुलेक नजिकको भारतीय क्याम्प।
नारा भञ्ज्याङ उप समिति प्रमुख तथा नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर शम्भु शमशेर जबराले २०१९ सालमै कालापानीमा भारतीय फौज देखेको महाकाली सन्धिताका काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए। तर राज्यले उतिवेला पनि अहिलेका पाईलटले जस्तै थाह नपाएको नाटक गरिरह्यो। नाकाबन्दी मा यीनै जनताको नजरमा राष्ट्रवादी थिए।
२०३६ सालमा दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेका र महाकाली सन्धिताका जलस्रोत सचिव रहेका डा.द्वारिकानाथ ढुंगेलले आफूले कालापानीको स्थलगत अध्ययन गरेर नै सरकारलाई सामरिक र महत्वपूर्ण ठाँउमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बताएका थिए।
२०३८ सालमा स्थलगत अध्ययन गरेर उनले तयार गरेको प्रतिवेदनमा महाकालीको वास्तविक मुहान कालापानी उत्तर लिपुलेक तिर भएको र त्यहाँ भारतीय फौजले जान नदिने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले यसअघि २०३० साल भदौमा पनि कालापानी अतिक्रमणबारे बुझ्न एउटा टोली दार्चुला खटाएको थियो। तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरि प्रसाद खत्री र तत्कालीन दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर मल्लले कालापानी भ्रमण गरि सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कालापानी भनी भारतीय फौजले बनाएका मन्दिर बंकर लगायत बनाएका संरचनाको जमीन नेपालको भू–भाग हुन आउँछ।’
चीनसँगको हारपछि नै कालापानीमा सल्बलाएको भारतीय फौजबारे मुलुकमा १९६२ यता अहिलेसम्म चन्द्र सूर्य झण्डा मुनि राज गरेका सबैलाई थाह थियो र पनि कसैले कुटनीतिक पहल नगर्नु रहस्यमय छ।
अहिले शसस्त्र पुगेको छांग्रुको गागामा महाकालीमाथि स्थानीयले बनाएको काठे पुलले दुई देशलाई जोड्छ जसको ठिक पारी भारतको गब्र्याङ छ। गागाबाट चार घण्टाको हिँडाई पछि उत्तरको अन्तिम गाँउ तिंकर एक बिहानको अर्को हिँडाईमा तिब्बती नाका तिंकर भञ्ज्याङ पुगिन्छ।
तिंकर गाउँमा बिहानको खाना खाईवरी ४ घण्टा हिँड्दा पुगिने टाटाको बाँया एउटा हिमताल छ। यहाँ खम्पा विद्रोही वाङदी लामासहित पाँच जना २०३२ सालमा नेपाली सेनाले मार्दा उनीसँग रहेका अन्दाजी ५० जना तिंकरको सामानान्तरमा रहेको अर्को भञ्ज्याङबाट कालापानी तिर भागेका थिए।
विहंगम लिपुलेक र कालीपानीका नाममा मुलुकले के के गुमाएको रहेछ भनेर टाटाबाट सकसपूर्ण हिँडाईपछि पुगिने वाङदीका सेनाहरु भागेको यो भञ्ज्याङ पुगेर उत्तर र पश्चिम हेर्दा थाहा हुन्छ। कालापानी, लिम्पीयाधुरा र लिपुलेकको मनमोहक दृश्यले आफूतिर बोलाएर अस्मिता बचाउन आग्रह गरेझैं लाग्छ ,मन चसक्क दुख्छ।
दार्चुलाको सीमा प्रशासन कार्यालयले कालापानीमा भारतीय फौज बसे देखिनै केन्द्रलाई हरेक वर्ष यसको जानकारी नगराएको होइन। कालीको मुहान अतिक्रमित कालापानी पन्छाएर गरिएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा गाह्रो भएपछि संसदको संयुक्त अनुगमन समितिले कालापानी अतिक्रमणको विषय तय गरेर मात्र पञ्चेश्वर परियोजनाको परियोजनाको डिपीआर तयार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०५४ कात्तिक २० गते समितिले गरेको निर्णय अनुसार अतिक्रमित कालापानीको सीमा विवाद डिपीआर अवधि भित्रै दुवै देशका सयुक्त प्राविधिकले समितिले मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
ओम पर्वतबाट देखिएको लिपुलेक
अहिले शसस्त्र बसेको गागाको सितापुल नाकाबाट १२ किलोमीटर उत्तर विवादित कालापानी र त्यहाँबाट त्यतिकै दुरीमा लिपुलेक पर्दछ। नेपाली भूमि मिचेर भारतले बनाएको नयाँ सडकको दुरी धार्चुलाबाट लिपुलेक ९८ किलोमीटर भनिएको छ। भारतीय सैनिकको यहाँको प्रमुख केन्द्र छियालेकबाट कालापानी २३ किलोमीटर छ । छियालेक सितापुल पारी आउने गब्र्याङ गाँउ सँग जोडिएको उच्च समस्थलीय उपत्यका हो । तिब्बत सीमाबाट ३५ किलोमीटर वर रहेको छियालेकलाई प्रमुख आधार बनाई भारतीय फौज परिचालन हुन्छ । सन् १९६२ को भारत चीन युद्धमा चीनियाँ फौज छियालेकसम्मै पुगेको थियो ।
देश दुखेको कुरा एक छिन बिर्सने हो भने त्रिदेशीय महत्वपूर्ण सीमाविन्दु ब्यासमा रहेको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र जैविक विविधताको अपार खानी र भण्डार हो। भारत र तिब्बतसंग जोडिएको २ सय २५ किलोमिटर लामो जैविकमार्गले यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र विशेषता दर्शाउँछ।
पवित्र कैलाश भूपरिधी परियोजना अन्तर्गत भारत, नेपाल र तिब्बतले कैलाश क्षेत्रसँग जोडिएका आ–आफ्ना भूभागमा रहेका पानीका ताल (वाटर टावर) संरक्षण गर्ने त्रिदेशीय योजना अन्र्तगत अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र महत्वपूर्ण भाग हो ।
विश्वमै दुर्लभ मानिएका हिँउचिुतुवा, कस्तुरी, हाब्रे र हिमाली कालो भालुको वासस्थान रहेको रहेको यो क्षेत्र १४ किसमका स्तनधारी, दुई सय प्रजातिका चराको बासस्थान पनि हो।
यो क्षेत्रमा ६८ किसमका जडिबुटी पहिचान गरिएका छन संरक्षण क्षेत्रको २९ प्रतिसत भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तत्कालीन २१ गाविसलाई समेटेको संरक्षण क्षेत्रले १ हजार ९ सय ३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । यो क्षेत्रमा अपि हिमाल ७ हजार १ सय ३२ मिटर, नाम्पा हिमाल ६ हजार ७ सय ५७ मिटर, ब्यास हिमाल ६ हजार ६ सय ७० मिटर उचाईका लगायतका हिमश्रृखला भारत र तिब्ब्तका हिमालसँग जोडिन्छन्।
आउने हैन त ‘माछी मार्न कालापानी मा’ ?
