के मजदुरले पाँच किलो चामलकै भरमा महिनौं बाँचिदिनुपर्ने हो?
विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित क्षति र संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुक बन्दाबन्दी गरेको छ।
यही बन्दाबन्दीको पाँचौं सातामा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो हेरेँ। धेरै मानिसले शेयर गरेको उक्त भिडियोमा सडक जीवन व्यतित गरिरहेका एक किशोरले आफूसँग एक मुठ्ठी चामल नभएको र मागेर पनि नपाएको भोको आक्रोश पोख्दै थिए। उनको बोलीमा आक्रोश मात्रै होइन निराशा पनि उत्तिकै थियो। भन्दै थिए, ‘बिष किन्ने पैसा भए पनि किनेर खाएर मर्थेँ।’
उनीभित्रको निराशालाई यी शब्दले समेट्न सक्दैन, सक्दै सक्दैन।
अर्को घटना, ‘लकडाउनको दोस्रो हप्ता म आफैं ललितपूरको वडा नम्बर ८ स्थित गुइँटोलमा बसेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भेट्न पुगेकी थिएँ।
त्यहाँ मालिकले कुनै वास्ता नगरेका र खाद्यान्न अभाव छट्पटाइरहेका केही मजदुरलाई केही दिनका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पहल पनि गरेँ। हाम्रो आग्रहमा समाजसेवी विवेक शर्माले केही दिनका लागि पुग्ने राहत त्यहाँ वितरण गरे।
त्यहीँ राहत वितरणका क्रममा त्यहाँ पुग्दा एक जना व्यक्ति हात जोड्दै एक छाकका लागि चामल माग्न आए। उनी जीवन धान्ने याचना गर्दै थिए। उनको याचना देखेर ५ किलो चामल दिने कुरा चल्दै थियो।
एक जना कानमा सुनका मुन्द्रा लगाएका ज्याङ्गो देखिने व्यक्ति आए। त्यो माग्नेसँग कड्किए र भने, ‘तिम्रो नाम वडाले पनि टिपेको छ। यहाँबाट पनि राहत लियौ। अब त्यहाँ नाम काटिन्छ। आयौं भने पुलिसमा खबर गर्छु।’
यति मात्रै होइन त्यहाँ ५ किलो चामल लिने लाइनमा रहेका २५ जनालाई नै उनले त्यही कुरा भने, ‘अब राहत लिन कहीँ कतै देखेँ भने ठिक हुने छैन।’
उनको बोली सुन्दा लाग्थ्यो, उनी वडा कार्यालय निकट व्यक्ति हुन्।
राहत लिने मजदुरहरुले निरिह बन्दै भने, ‘हस हजुर!’
राहतसँग सम्बन्धित अर्को चर्चित घटना, कीर्तिपूरमा बसेर त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू भोकै रहेको सुनेपछि त्यहीँ कै बिद्यार्थी हेमराज थापाले राहत बाँड्दा कीर्तिपूर नगरपालिकाले उनलाई कुटपिट गर्यो। यति मात्रै होइन उनलाई हिसासतमा राख्न प्रहरीमा उजुरी गरियो।
प्रस्तुत गरिएका यी घटनाहरु प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्।
पाँच किलो चामलपछि कारबाही!
विश्वभरी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरसको फैलावट बढ्दो क्रममा रहँदा सरकारले गत चैत ११ गतेखि नेपालमा ‘लकडाउन’ शुरू गर्यो। ‘लकडाउनसँगै मागेर गुजारा गर्ने, दैनिक ज्यालादारीले जिवन धान्नेहरुको दैनिकीको विषय पनि चर्चामा आउन थाल्यो ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को दबाब हुन थालेपछि सरकारले सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना वडा कार्यालय मार्फत राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिको लगत लिएर राहत वितरण गर्न निर्देशन नै दियो। तर, अधिकांश वडा कार्यालयले लगत नै संकलन गर्न सकेनन्।
घरबेटीको अनिवार्य सिफारिस चाहिने प्रावधानका कारण अधिकांशको लगत संकलन नभएको मजदुर नेताको बुझाइ छ। घरधनीले घरबहाल कर तिर्नुपर्ने डरले आफ्नो घरमा बस्ने व्यक्तिको सिफारिस नै नगरेको गुनासो सुनिन्छ। वडा कार्यालयले घरधनीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेन वा चाहेन। तर, अधिकांश स्थानीय तहले सम्भावित ‘लकडाउन’ लाई पुग्ने गरी राहत वितरण गर्नै सकेनन्।
संघसंस्थाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्यासम्म जति सकिन्छ त्यति राहत दिइरहेका छन्। त्यस्ता संघ संस्थाले दुई किलो, तीन किलो, पाँच किलो चामल दिइरहेका छन्। भलै उनीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ होला, उनीहरूले असामान्य प्रचारबाजी गर्लान् तर, मजदुरहरुको भोकको औषधि लिएर कुदिरहेका छन्।
त्यही औषधिले कयौं मजदुरको परिवारले श्वास फेरिरहेका छन्।
मजदुरका परिवारको बिचल्लीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले झ्यालबाट चिहाइरहेका छन्। कुनै संघसंस्था वा व्यक्ति राहत लिएर पुग्दा प्रतिसोध साँधेको शैली देखाइरहेका छन्।
राहतमा पाएको चामल नसकिँदै पछिको चिन्ताले उनीहरू ग्रस्त मजदुरहरुलाई धम्की दिइरहेका छन्। आफ्नो सत्ता ‘पावर’ धाक देखाउँदै प्रहरी खोरमा जाक्ने धम्की दिइरहेका छन् ।
मालिकहरुको दायित्व खै?
भनिन्छ, ‘मजदुर बिना मालिक सम्भव नै छैन।’ यसलाई अर्को भाषामा भन्दा ‘मजदुर रहे मात्रै मालिक रहन्छ।’
तर, यो महासंकटमा अधिकांश मालिकले आफ्नो मातहतका मजदुरलाई अलपत्र छाडेका छन्। मजदुरलाई प्रत्येक क्षण निगरानीमा राख्ने मालिकहरू ‘लकडाउन’ शुरू भएदेखि मजदुरहरुको सम्पर्कमै छैनन्।
यो त साना लगानीका कम्पनीको कुरा भयो। ठूला लगानीका उद्योगधन्दा वा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीतिरका मालिकहरु त ठाडै मजदुरहरुको भोकसँग नाचिरहेका छन्।
उनीहरुको गैर–जिम्मेवार प्रवृत्तिले मजदुरमाथि दादागिरी गरिरहेको छ। उनीहरूले आफूले मजदुरहरुलाई पाल्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन्।
खै एकद्वार?
सरकारले राहतको कुरा आएलगत्तै निर्देशन दिएको थियो, ‘राहत एकद्वारबाट वितरण गरिन्छ। कोही पनि अघि नसर्नुहोला।’
तर, एक हप्ता नपुग्दै कयौं मजदुर परिवारको विचल्ली भएपछि संघसंस्थाहरुले आ–आफ्नो ढंगले राहत बितरण गरे।
सरकारले न कुनै राहत बाँड्ने संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्यो न त आफ्ना संयन्त्रका कामहरु प्रभावकारी बनाउन नै सक्यो।
निर्देशन दिएका संयन्त्रहरुले प्रभावकारी काम गर्नै सकेनन्। बरु उल्टै एक पटक भन्दा बढी राहत लिए कारबाही गर्ने धम्की दिइरहे।
अन्त्यमा,
कोरोना भाइरसको संन्त्रास बढ्दो भए पनि नेपालमा संक्रमणको प्रभाव अहिलेसम्म मन्द गतिमै छ। तर चिकित्सक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संक्रमण ह्वात्तै बढ्ने खतरा रहेको छ। जसका कारण नेपालमा अझै केही समय बन्दबन्दीमै बस्नुपर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ, भने लामो समय नियमित कामहरु शुरु हुन नसक्ने निश्चित प्राय छ।
तर, सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने समय समेत प्रक्षेपण गर्न भने सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालको दबाब र भारतमा भएका गतिबिधिका आधारमा ‘लकडाउन’ थप्ने निर्णय भइहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा लामो समय ‘लकडाउन’ मा हुँदा मजदुरहरुको अवस्था के होला? यसतर्फ सरकार गम्भीर छदैँछैन।
त्यसैले त मजदुरहरुले प्रश्न सोधिरहेका छन्, ‘कोरोना लागेर मर्नु र खान नपाएर मर्नुमा के फरक छ सरकार?’
हुन त सरकारले भोकले कोही मर्न नपर्ने रटान लगाइरहेको छ। यसको अर्थ के मजदुरहरुले संघसंस्थाले दिएको पाँच किलो चामलले महिनौं बाँचिदिनुपर्ने हो?
‘लकडाउन’ पाँचौं सातामा चलिरहदासम्म सरकारले ८० करोडभन्दा माथिको राहत वितरण गरिएको समेत दाबी गरेको छ। तर, राहत पाउनुपर्ने मजदुर भने आहत छन्।
