विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइस कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै गम्भीर मोडमा पुगेको छ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्वयुद्वपछिकै ठूलो संकट देखापरेकोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि चिन्ता जनाएको छ। अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशले त यसलाई संकटकाल नै घोषणा गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा अब विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ विज्ञहरू लागिपरेका छन्।

विश्वकै शक्तिशाली देशसमेत डराइरहेको अवस्थामा हामीजस्ता मुलुकमा झनै गम्भीर अवस्था आउनसक्छ।

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट मानिसको जीवन नै संकटमा रहेकाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जीवनरक्षा नै हो। त्यसैले मेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवापछि खानेकुराको वितरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसार नै गरेर केही देशले यसलाई छिटो नियन्त्रणमा पनि लिए। तर, हाम्रो देशको सन्दर्भ अली फरक छ। यहाँ सांस्कृतिक कुरामा बढी जोड दिइन्छ। ठूलो संख्यामा गाउँघरमै बस्ने हाम्रो जनसमुदाय छ ठूलो संख्यामा अशिक्षत र गरीब छन्। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले जीवन चलाइरहेका छन्। आफ्नै जिवनपद्धति छ।  उनीहरू एकअर्कासँगको दूरी आफैं कायम गर्नै सक्दैनन्। त्यस्ता मानिसलाई तुरून्तै नियन्त्रण गर्नै कठिन हुन्छ।

अहिले देखिएजस्तो महामारीहरू पहिला पनि आएकै हुन्। तर जनसंख्या कम भएकाले मानवीय क्षतिसमेत कम भयो। त्यतिबेला मानिसहरु पनि धेरै चलायमान नभएकाले यस्ता महामारी विश्वव्यापी नभएका मात्रै हुन्। तर अहिले यो विश्वव्यापिकरणको युगमा मानिस एकबाट अर्को देशमा सहजै जानसक्ने भएकाले समस्या पनि छिट्टै एक देशबाट अर्को देशमा फैलदो छ।

अहिलेको अवस्थामा पहिला काम गरेर पूँजी संकलन गरेका भन्दा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेका लागि वितरित राहत प्याकेज वा नगद विशेष कुनै कोषबाट अन्य देशहरूले प्रयोग गरेका छन्।

तर, हाम्रोमा त त्यो अवस्था छैन। अहिले जति पनि स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले बाँडिरहेको छ त्यो विकास खर्चलाई काटेर गरिएको हो। यसले विकासमा गम्भीर संकट पार्छ।

एकातिर हामीले सामान्य बेलामा पनि विकास खर्च गर्न सकिरहेका हुन्नौं भने अर्कोतिर त्यही रकम अर्कोतिर कटाउँदा थप लागत बढ्छ ।

अहिले यति थोरै समयमा त गम्भीर अवस्था देखिन्छ भने ६ महिना गयो भने हाम्रो हालत के होला? अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले दिएको एक अन्तर्वार्तामा एक प्रतिशत कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा संकुचन आउने सम्भावना छ भन्नुभएको छ। तर उता एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको आर्थिक अवस्थामा आउनसक्ने संकुचनलाई ३ फेजमा प्रक्षेपण गरेको छ।

अहिलेको अवस्थामा महामारी नियन्त्रण भयो भने ०‍‍.४ प्रतिशत कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा संकुचन आउने, यो भन्दा अलीकति बढ्यो भने ०.६ प्रतिशत र अलि बढी नै समय नियन्त्रणमा आउन सकेन भने ०.१३ प्रतिशत संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।

जसअनुसार पहिलो प्रक्षेपणअनुसार डेढ अर्ब जति हुन आउँछ भने दोस्रो सिनारियोमा २ अर्ब र तेस्रो सिनारियोअनुसार करिब ४ अर्ब ३५ करोडजतिको संकुचन कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा आउनसक्ने र यति नै लागत बढ्ने हुन्छ।

यसका लागि सरकारले तत्काल गम्भीर अध्ययन गनुपर्छ तर दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो देशका केही व्यक्ति वा कार्यालयले आफ्नो मनले जे विश्लेषण गर्छन् र अर्थतन्त्रमा यही कुरालाई लागू गर्छौं भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन्। यो देशलाई भड्खालोमा हाल्ने कुबुद्धिबाहेक केही होइन। यत्रो ठूलो संकटमा व्यक्तिगत अनुमान गरेर हुँदैन।

सरकार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूले गर्ने कामको उद्घोष गरे त्यो एक किसिमले ठिकै छ। तर पर्यटन, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा देखिनसक्ने परिदृश्यको आँकलनमा ढिलो भइसकेको छ।

यसको आवश्यकता अर्थ मन्त्रालयले नदेखेको हो कि सूचना आफूसँग मात्रै राखेको हो? त्यसकारण सरकारले केही नगरेको हो भने तत्काल काम गर्नुपर्छ। अहिले त सरकारले नै विशेष टोली बनाएर यो अवस्था १ महिना रहे कति लागत बढ्छ, ३ महिना रहे कस्तो अवस्था हुन्छ र ६ महिना नै गए अवस्था कस्तो आउला भनेर स्पष्ट आँकडा आउने प्रक्षेपण नै गर्नुपर्छ। यसमा पनि तीन वटा परिदृश्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालका ठूला ठूला परियोजनामा वित्तीय सहयोग गर्नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले समेत नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकको प्रक्षेपण गरिसक्दासम्म नेपाल आफैंले गर्ने बेला अझै नभएको हो र?

अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा डब्लुएचओ, युनडिपी र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले कोरोना संकटमा राहत स्वरुप सहयोग कोष खडा गर्न शुरु गरिसके। यसैअन्तर्गत स्वीजरल्याडमा एउटा कोष बनिसकेको पनि छ ।

अहिले पो खास प्रभाव देखिन्न, भोलि यो संकट लामो समय गयो भने, उत्पादन हुनै सकेन भने, कृषि उत्पादन घट्यो भने, रेमिटे्यान्स ठप्प भयो भने मानिसले के खाने? यस्तो बेलामा जताबाट ल्याएर पनि मानिसको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। 

हो यस्तै संकट आइहाल्यो भने यस्ता सहयोग लिन हामीसँग स्पष्ट लागतको अनुमान चाहिन्छ।  विपद्पछिको आवश्यकताको प्रक्षेपण हुन अत्यन्तै जरूरी छ। यसो गरिएन भने ‘हामीलाई पैसा चाहियो हामी गरिब छौं’ भनेर मात्रै कसैले हामीलाई सहयोग गर्दैन। आवश्यकता त देखाउनु पर्‍यो नि।

बजेट अध्ययन गरेर मात्रै आउनुपर्छ

नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण पनि सरकारले यतिबेला त आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि बनाउने बेला हो। तर, यो संकटको बेला निरन्तर बजेट आउँदैन। अहिले बन्ने बजेट भनेको कोरोनासम्बन्धी महामारी बजेट मात्र हो।

यो सामान्य अवस्थामा बनाउने बजेटजस्तो हुन्न। त्यसकारण अहिलेको अवस्थाको स्पष्ट अध्ययन नगरी बजेट बनाउनु हुँदैन। कम्तीमा ६ देखि ८ हप्तासम्म पर्खेर अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको ठ्याक्कै अवस्था पत्ता लगाएर मात्रै बजेट आउनुपर्ने हुन्छ।

अबको लागत कति बढ्छ हाम्रो क्षमता के हो भन्ने कुरामा ख्याल नगरी बजेट ल्याउने कुरा सोच्नु पनि हुँदैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेको अवस्थामा कति हानी हुन्छ, अर्थतन्त्रमा कति लागत बढ्छ भन्ने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसपछि अत्यन्तै सुक्ष्म ढंगबाट लागत बढी भएको आधारमा क्षेत्रगत प्राथमिकिकरण गरेर विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। यो अवस्थामा पूर्ण बजेट आउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने कुनै आधार पनि नभएकाले अहिले निरन्तरको बजेटमा हतार गर्नु हुँदैन। बरू अध्यादेशमार्फत जेठ १५ को मिति नै सारेर अली ढिलो बजेट ल्याउँदैमा केही बिग्रिदैन।

यो किन भन्दैछु भने संकट कहिलेसम्म जाने त्यो केही थाहा छैन। यो हाम्रो मात्रै संकट भए विश्वका अन्य मुलुकहरु छन् भन्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि कठिन छ । अहिले हामीसँग भएको रकम सबै सकेर भोलि टाँट पल्टियौं भने के गर्ने?

अहिले हाम्रो विस्तारकारी वित्तीय व्यवस्था भयो। यो भनेको सरकारले बढी भन्दा बढी खर्च गर्ने अनि करमा छुट दिने। हामी त्यसै पनि जथाभावी खर्च गर्न सक्ने मुलुक होइनौं। झन अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने, हाम्रो राजस्व घटिरहेको छ। हाम्रा भन्सार ठप्प छन्। उद्योगधन्दा बन्द छन्। उत्पादन ठप्प छ। रेमिट्यान्स ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च कहाँबाट गर्ने।

भूकम्पको बेला उद्योग क्षेत्रमा ३८ अर्ब क्षतिको तथ्य निकालिएको थियो। त्यसैगरी भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नै घट्यो भने अहिले पुरै ठप्प हुने गरी अनिश्चित रुपमा आएको यो महामारीले त धेरै असर पार्छ।

नेपालमा कोरोनाको संकट आउनुपूर्व नै केही संकेतहरु देखिसकेका  थिए। सरकारले नै आर्थिक बृद्धिमा केही संकुचन आउने भनिसकेको थियो। हाम्रो अनुमानमा ५ प्रतिशतभन्दा आर्थिक बृद्धि नबढ्ने भइसकेको थियो। अब त यति धेरै संकुचन आउँछ यसको कल्पना गरेर साध्य छैन।

हामीले अब त्यो विस्तारकारी नीतिमा पनि चल्न सक्दैनौं। किनभने राजश्व संकलन रोकिएको बेला कर छुट गर्न सक्ने कुरा सम्भव नै छैन। किन भने सरकार चल्नु त पर्‍यो नि।

अन्त्यमा यो ठूलो संकटको विषय हो। हाम्रो मात्रै होइन विश्व अर्थतन्त्रकै चूनौती भएकाले हामीले अझै धेरै सजग हुनुपर्छ। भोलिको अवस्था ठ्याक्कै भन्न सकिन्नँ। तर, यस्तो अवस्थामा, यस्तो हुनेछ भन्ने प्रक्षेपण पक्कै गर्नुपर्छ। यसमा ढिलो गर्नुहुन्न।

अब हामीले  दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने र अन्य विकासमा गति लिनसक्ने त कुरै छैन। त्यसकारण हाम्रो १५ औं योजना पनि हेरफेर गर्नुपर्छ।

प्रस्तुति: मनीषा अवस्थी