प्रतिनिधिसभाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिनुको कारणबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर लगाएको विषयमा संसदको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

बैठकको सुरुमै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सरकारले चोर बाटोबाट कर वृद्धि गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। सांसद गिरीले विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यासको विपरीत सरकारले चोर बाटोबाट कर वृद्धि गरेको आरोप लगाइन्।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास करमा गरिएको बृद्धि संसदकै अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताइन्।

‘कुनै पनि कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन्,’ उनले भनिन्,‘ करको निर्णय संसदले मात्र गर्न पाउछ।’  

उनले  करमा गरिएको वृद्धि फिर्ता नभए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् ।

फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वाधार करमा गरिएको वृद्धिले जनतालाई भार नपर्ने दावी गरेका छन्।