यहाँनिर नेपाल र श्रीलंकामा एमसीसीको सन्दर्भमा रहेका केही समानता एवंम् असमानताको चर्चा गर्न रोचक हुने देखिन्छ।
नेकपाको आफ्नै दलीय कचिंगलको कारण एमसीसीका पक्षधर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली वर्तमानमा कमजोर देखिनु र एमसीसीको बिरोधमा खुलेरै बोलेका प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एकै ठाउँमा उभिनुले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता संसदबाट निकट भविष्यमा नै अनुमोदन हुने सम्भावना टाढिएको प्रतित हुन्छ।
श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा पनि एमसीसी बिरोधीलाई हौसिने थप कारण मिलेको छ। यधपि श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौतामा के–के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा श्रीलंकाली सरकार अमेरिकी सरकारसँग छलफलको लागि तयार रहेको जनाएको छ।
नेपालमा पनि एमसीसीसँग भएको सम्झौता पुनरावलोकनको लागि गठन गरिएको नेकपाको तीन सदस्यीय आन्तरिक समितिले सम्झौतामा भएका केही प्रावधान परिवर्तन गरेमा संसदीय अनुमोदनका लागि समस्या नहुने जनाइसकेको छ।
यहाँनिर नेपाल र श्रीलंकामा एमसीसीको सन्दर्भमा रहेका केही समानता एवंम् असमानताको चर्चा गर्न रोचक हुने देखिन्छ। नेपालमा बैचारिक र व्यवहारिक दुबै रुपले चीनको समिप र मुखले मात्र भएपनि भारतको प्रखर विरोधीको छबी बनएका केपी ओलीको सरकार छ भने श्रीलंकामा पनि चीनको समर्थक र भारत एवंम् पश्चिमा मुलुकका विरोधीको रुपमा देखिएका दाजुभाइको सरकार छ।
एमसीसी बहस–१: अमेरिकाले यस कारण खोजेको हो, संसदबाट एमसीसीको अनुमोदन (भिडियोसहित)
७० वर्षीय भाई गोताबाया राजापाक्षें राष्ट्रपति छन् भने उनकै पार्टीका उनैले नियुक्ति गरेका साथै दुई चोटी राष्ट्रपति भैसकेका ७४ वर्षीय उनकै दाजु महेन्द्र राजापाक्षें प्रधानमन्त्री छन्। सन् २००५ देखि २०१५ सम्म शासन गरेका महेन्द्र राजापाक्षें राष्ट्रपति भएका बेला श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया उनका रक्षा सचिव थिए। यी दुईले सेनाको व्यापक प्रयोग गरेर ४० हजारभन्दा बढी तमिलमुलका श्रीलंकली नागरिकको नरसंहार गरेर तमिल टाइगर्सलाई समाप्त पारेका थिए। यी दुई दाजुभाईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमा मुलुकले मानव अधिकार हननका गम्भीर आरोप लगाएका छन् । भाई गोताबायाको बिरुद्धमा अमेरिकाको अदालतमा आफू रक्षा सचिव हुँदा तमिललाई यातना दिएको मुद्दा पनि दायर गरिएको छ ।
नेपाल र श्रीलंकको बीचमा एमसीसीलाई लिएर अर्को समानता के देखिएको छ भने नेपालमा फरक दल नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गरेको थियो भने अहिले अर्कै दल नेकपा सरकारमा रहेको छ। त्यस्तै श्रीलंकामा पनि एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्दा सन् २०१६ मा अर्कै दलका रानील बिक्रमसिङें प्रधानमन्त्री थिए भने अहिले अर्कै दलको राजापाक्षें दाजुभाईको सरकार छ। सन् २०१९ मा सम्पन्न चुनावमा राजापाक्षें दाजुभाईले आफू सत्तामा आए एमसीसीको कार्यक्रम खारेज गर्ने चुनावी नारा नै दिएका थिए। तसर्थ, अहिले श्रीलंकाली सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्न अस्विकार गर्नु आश्चर्यको बिषय नभएर अपेक्षित नै हुन जान्छ। तर, यसैलाई नजिर बनाएर नेपालमा पनि त्यस्तै तर्क गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ।
नेपाल र श्रीलंकामा रहेका एमसीसीका परियोजनाहरुको बीचमा एउटा भिन्नता टड्कारो देखिन्छ। नेपालमा एमसीसीको सहयोगमा बन्ने सडक वा उर्जासँग सम्बन्धित प्रोजेक्टको चयन र उपयोगिताको बारेमा खासै विवाद छैन। कसै कसैले जवरजस्ती कूतर्क गर्नु फरक कुरो हो तर प्राय: सबैले नै करिब ३१२ किलोमिटरको लम्बाईको ४ सय किलोवोल्टको ट्रान्समिसन लाइन देशको लागि आवश्यक नै हुने ठानेका छन्। श्रीलंकामा सडक निर्माण र भुमिसुधार गरेर अमेरिकी डलर ४ सय ८० मिलियन बराबरको लगानी एमसीसीले गर्ने भनेको छ। त्यसमा सडकको बारेमा कुनै विवाद नदेखिएता पनि भुमिसुधारको कार्यक्रमलाई लिएर केहि असन्तुष्टी पोखिएको छ।
एमसीसीले प्रस्ताव गरेको भूमीसुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जग्गाको बैज्ञानिक र विधुतीय लागत राख्ने कुरा गरिएको छ। जग्गाको व्यवसायिक र औद्योगिक प्रयोग बढाउन योजनाहरु प्रस्तुत भएका छन्। तर, केही पक्षलाई यो षड्यन्त्रमुलक लागेको छ। तिनीहरुको विचारमा एमसीसी सहयोगको यो प्रोजेक्ट लागु भयो भने साना किसानहरु जग्गाको हकबाट बन्चित हुने, ठूला व्यवसायी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको बिगबिगी हुने र श्रीलंकामा भएका बहुमुल्य खनिज एवंम् प्राकृतिक कच्चा पदार्थमा अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमा मुलुकको स्वामित्व हुन जाने त्रास देखिन्छ।
त्यसकारणले पनि श्रीलंकामा एमसीसी प्रोजेक्टको बिरोध गरिएको हो। तर यो सुधार गर्न सकिने बिषय हो।
एमसीसी बहस–२: कसरी जन्मियो एमसीसी? किन काम गर्दैछ नेपालको ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा ? (भिडियाेसहित)
अर्को उल्लेख्य भिन्नता भनेको नेपालमा एमसीस सम्झौताको विश्लेषण र सुझावका लागि नेकपा दलभित्र बाटै समिति बनाइएको छ भने श्रीलंकामा यो कार्य संसद्को एउटा उपसमितिले गरेको देखिन्छ। तसर्थ, श्रीलंकको एमसीसी प्रतिको धारणाको पृष्ठभूमि नेपालको भन्दा पृथक रहेको देखिन्छ। यसलाई नेपालमा अनुसरण गर्नुपर्ने कारण देखिंदैन।
समग्रमा, नेपाल होस् वा श्रीलंका, एमसीसीको विरोध केही नेता, केहि पक्ष र केहि दलको नितान्त वैयक्तिक पूर्वाग्रह र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा देखिएका बैचारिक या रणनीतिक ध्रुवीकरणको कारणले भइरहेको छ। यसमा देश र जनताको हितलाई गौण गरिएको छ।
अब हेरौं एमसीसी नेपालमा रहँदाका फाइदा र केही गरेर एमसीसी नेपालबाट जानु पर्यो भने त्यसले गर्ने नोक्सानी के के हुन सक्छन्। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले उर्जा र सडकको क्षेत्रमा अमेरिकाबाट प्राप्त गर्न लागेको ५० करोड डलर अनुदान आफैमा बहुउपयोगी हुनसक्छ। नेपाल सरकारको थप १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी पर्ने यी आयोजनाले नेपालको सडक तर विशेष गरेर उर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यांउने निश्चित छ।
नेपालको विकाशमा दूरगामी प्रभाव पर्ने र विदेशी दातृ निकायबाट नेपालले लिँदै आएको ऋणको आयतनलाई घटाउने सम्भावना बोकेको एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको नेपालमा बनाउन लागेको प्रसारण लाइन आफैमा अत्यन्त उपयोगी छ। यो नेपाल विधुत प्राधिकरणको ‘मास्टर प्लान’ भित्र नै रहेको परियोजना हो। यसले पछि गएर नेपालको बिधुतीय प्रसारणको मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नेछ। ३ सय किलोमिटरभन्दा बढीको दुरीमा रहेको ४ सय केभी लाइन बन्नु आफैमा ट्रान्समिसन लाइनको राजमार्ग बन्नु जस्तै हो। जसरि पूर्व–पश्चिम राजमार्गले नेपालको विकाशमा अत्यन्तै दूरगामी प्रभाव पारेको थियो, त्यस्तै एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनले नेपालको विधुतीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
एमसीसीले नेपालमा रुचि लिनु आफैमा एक सकारात्मक सन्देश हो। यसले विश्व बजारमा नेपालप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन मदत गर्नेछ। एमसीसी सितिमिति सबै देशमा जादैन। एमसीसी त्यहाँ मात्र जान्छ, जहाँ लोकतन्त्रको कदर हुन्छ, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता बहाल भएको हुन्छ, जहाँ महिला, बालबालिका र युवाहरूमा लगानी भइरहेको हुन्छ र जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइएको हुन्छ। त्यसैले नेपालमा एमसीसी आउनु भनेको यी सबै सन्देशहरू एकैपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्प्रेसित हुनु हो। जुन नेपालको सकारात्मक छवीका लागि अत्यन्त आवश्यक छ।
एमसीसीले नेपालमा सहजता र सफलताका साथ काम गर्न पायो भन्ने नेपाल लगानी मैत्री राष्ट्रको रुपमा चिनिनेछ। यसले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने वातावरण बन्नेछ।
एमसीसी बहस–३: के एमसीसी चीनलाई घेर्न र भारतलाई सार्वभौमसत्ता बेच्न ल्याइएको प्रोजेक्ट हो? (भिडियाे)
एमसीसीले नेपालमा आँटेको प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाले ठूला ठूला फर्म, कन्सल्टेन्ट, कन्ट्रयाक्टरहरू नेपाल आउने सुनिश्चित हुन्छ। त्यत्रा ठूला ठूला कन्सल्टेन्ट र कन्ट्रयाक्टर नेपाल आउनु भनेको पनि अर्को सकारात्मक सन्देश बाहिर जानु हो। उनीहरुले अघोषित रुपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राम्रो सम्भावना भएको मुलुकको रुपमा चिनाउने छ।
ठूला ठूला कन्सल्टेन्ट र कन्ट्रयाक्टरसँग नेपाली विज्ञ, नेपालका साना कन्ट्रयाक्टर र इन्जिनियरले काम गर्न पाएको खण्डमा ठूला ठूला आयोजना कसरी निर्माण हुने रहेछ, ती सबैको विषयमा प्राविधिक ज्ञान र अनुभव हासिल गरेर कालान्तरमा नेपाली विज्ञहरू पनि अझ बढी दक्ष भएर नेपालले बनाउने ठूला आयोजनाहरूमा आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सक्नेछन्।
उर्जा नेपालको लागि ‘वाइट गोल्ड (सेतो सुन)’ हो। आफ्नो खपत भन्दा बढी भएको उर्जा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, खासगरी भारत र बंगलादेशमा निकासी गर्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा बंगलादेशले नेपालसँग ९ हजार मेगावाट विधुत खरिद गर्ने रुची देखाइसकेको छ।
एमसीसीको सहयोगमा बन्ने भनिएको बुटवल देखि गोरखपुरसम्मको द्विदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनेको खण्डमा नेपालले उर्जा उत्पादन, बिक्रि र निकास आदिको दृष्टिमा आत्मनिर्भर हुन जानेछ।
तर एमसीसीको उपस्थितिले नेपाललाई गर्ने सबभन्दा ठूलो फाइदा भनेको ठूला आयोजना पूर्व निर्धारित समय र बजेटमा कसरी सम्पन्न गरिन्छ भन्ने बिषयमा नेपालका योजनाबिद्हरुले सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो।
यदी कसैको बहकाउ र प्रभावमा परेर कुनै कारण हामीले एमसीसीले दिन लागेको सहयोग रोक्यौं भने कस्तो खालको नोक्सानी देशले बेहोनु पर्ने हुन्छ? त्यस विषयमा पनि केही लेखाजोखा हुनु जरुरी छ।
एमसीसीमार्फत बन्ने आयोजना रोकिनु भनेको नेपालको विकाशमा दूरगामी असर पर्ने आफ्नै आयोजना नबन्नु हो। जुन आयोजनालाई हामीले हाम्रो विकाशको मेरुदण्ड मानेको छौं, त्यो नै निर्माण भएन भने त्यसले नेपालको उर्जा विकाशमा अत्यन्तै ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ।
नेपाल आफैले त्यो आयोजना बनाउन खोज्यो भने कहिलेबाट सुरु गर्ने? बनाउनका लागि त्यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने? त्यति धेरै प्राविधिकहरू कसरी जुटाउने? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित र अनुभवी विज्ञ, कन्सल्टेन्ट, कन्ट्रयाक्टरहरू कसरी खोज्ने? र, कुन समयमा नेपालले आयोजना पुरा गर्ने हो? यी यावत कुराको कसीबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ।
नेपाल आफैले देशभित्र आयोजना पुरा गरेको इतिहास कोट्याउने हो भने वस्तुस्थिति खासै उत्साहजनक देखिदैन। अधिकांश आयोजनाहरु बिलम्ब हुनु वा बन्दै न बन्नु, बनेमा पनि लागत कयैन गुना बढेर जानु, गुणवत्ताको दृष्टिले फितलो हुनु र भ्रस्टाचार र बेथितिलाई अत्यधिक प्रसय दिएको देखिन्छ। त्यसैले एमसीसीलाई रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
नेपालमा एमसीसीको आयोजना सुरु भएन भने यसले निम्त्याउने अर्को खतरा पनि छ। त्यो हो, नेपालको छवी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै धुमलिने छ। हामीले देशमा विदेशी लगानी एफडिआई भित्र्याउन निकै कसरत गरिरहेका छौं। वर्षेपिच्छे विभिन्न खालका इभेन्ट्स आयोजना गरिरहेका छौं।
विदेशी लगानीकर्तालाई लोभ्याइरहेका छौं। तर, नेपाललाई आफै खोज्दै र नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आएको एमसीसीलाई फेरि लखेटेर बाहिर पठायौं भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको छवी नकरात्मक बन्नेछ। विदेशी दातृ निकायले पनि नेपाल अहिले एफडिआईका लागि तयार भई नसकेको निस्कर्ष निकाल्ने छ। उनीहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको द्धन्द्धलाई केलाउने छन् र नेपालमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने ठूला ठूला आयोजनाका लागि मैदान तयार नभइसकेको भन्दै पछि हट्ने छन्।
निजी होस् वा सरकारी, एफडिआई ल्याउने व्यक्ति, संस्था,पात्र, फर्म, संगठन, कम्पनी कोही पनि दुई पल्ट सोच्न विवश हुनेछन्। सरकारको अहिले बाहिरी लगानी ल्याउने, नेपालको विकाश गर्ने जुन सोच, सपना र योजना छ ती सबैमा तुसारापात हुनेछ।
नेपाल विकाशको दृष्टीले कोल्टे फेर्दै गरेको देश हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको मूल्याकंन गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामी अत्यन्तै पछाडि परेका देश हौं। सडक होस्, विजुली होस् वा कुनै पनि पूर्वाधारको कुरा होस्, हामी पुछारमा छौं। तसर्थ एमसीसी हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि सिक्ने अवसर पनि हो। यो अवसरबाट हामी बन्चित भयौं भने भविष्यमा हामी आफैले बनाउने योजनाहरू पनि प्रभावित हुनेछन् ।
बिभिन्न् जानकारहरूका बिचारमा ५५ अर्ब रकम त्यति ठूलो नहोला जतिकी एमसीसीको कारणले तोकिएको समयमा पूर्व निर्धारित बजेट भित्र रहेर ठूला आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको सिकाई हुनेछ। त्यसैले एमसीसीको सबल पक्ष धेरै छ। त्यसैले यसलाई हामीले अंगिकार गर्नुपर्छ।
याे पनि: सिरियामा अमेरिकाले बच्चा मारेकै हो?
