रामकृष्ण अधिकारी
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयसँगै पार्टीमा विवाद बढेको छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली यसमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
संविधान संशोधनमार्फत मनोनीत कोटा थपेर वामदेव र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने उनको पहल बहुमतको घेराबन्दीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली २० गते खाली हुने खतिवडाको एउटा कोटामा भने जसरी पनि उनैलाई निरन्तरता दिने अडानमा छन् ।
सचिवालयको बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका थिए । स्रोतका अनुसार यो निर्णय सचिवालयले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मौन थिए । बहुमत सचिवालय सदस्यले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न अन्यत्रै भेला÷बैठक बसेर निर्णय गरी ल्याउने र पार्टी बैठकमा सुनाएर निर्णय गराउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए ।
