नेपालमा हाल सर्वाधिक चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अवधारणा जन्मिनुमा धेरै हदसम्म ‘ट्वीन्स टावर’ मा भएको हमला प्रमुख कारण मानिन्छ। अमेरिकाले यसअघि युएसएड लगायत विभिन्न निकाय र योजनाहरुमार्फत अन्य देशको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै
.jpg)
ओसमा बिन लादेनको सक्रियतामा अल–कायदा नामक आतंकवादी संगठनले अमेरिकाको आर्थिक क्षेत्रको मुटु मानिने ‘ट्वीन्स टावर’ मा सन् २००१ मा हमला गरेपछि विश्व राजनीतिले कोल्टे फेर्यो। यसको बदलास्वरुप अमेरिकाले सन् २०११ मा पाकिस्तानको अबोटाबादमा बिन लादेनलाई मार्न त सफल भयो तर, ‘ट्वीन्स टावर’ हमलापछि आतंकवादलाई लिएर विश्वभरी बहस चलिरहँदा अमेरिका आफ्नो देशमा भएको ठूलो हमलाको समीक्षामा जुट्यो।
छलफलका क्रममा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? के अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिँदै आइरहेको सहयोगको विषयमा पुर्नमूल्यांकन गर्नु जरुरी छ? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठेका थिए।
लामो छलफलपछि अमेरिकी सरकार एउटा कुरामा सहमत भयो–‘ट्वीन्स टावर’ आक्रमणमा जे जस्ता तत्व समावेश भएपनि विश्वमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी पनि यसको एउटा प्रमुख कारण हो।
नेपालमा हाल सर्वाधिक चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अवधारणा जन्मिनुमा धेरै हदसम्म ‘ट्वीन्स टावर’ मा भएको हमला प्रमुख कारण मानिन्छ। अमेरिकाले यसअघि युएसएडलगायत विभिन्न निकाय र योजनामार्फत अन्य देशको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको थियो। तर, ती अपेक्षाअनुरुप असरदार बन्न सकेका छैनन्।
त्यसैले अमेरिकाले गरिबी निवारणका लागि ठूलै बजेट आफ्नो संसदबाट अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोग गर्ने जमर्को कस्यो। यसैको अवधारणा स्वरुप सन् २००३–४ तिर एमसीसीको जन्म भयो।
एमसीसीको मुख्य उद्देश्य ठूला परियोजनामार्फत विकाशको कामलाई अगाडी बढाएर विश्वबाट गरिबी न्युनिकरण गर्ने हो। अहिलेको मितिमा लगभग ५० देशमा एमसीसीका परियोजनाहरु अगाडी बढेका छन्।
कतिपयले यसलाई युएसएडमार्फत आएको परियोजना सोच्छन्। तर, त्यसो होइन। यो एकप्रकारले युएसएडको समानान्तर संस्था हो। युएसएडले सामान्य र नरम लक्ष्य जस्तै लोकतन्त्र, सुशासन, वन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ।
एमसीसीले गरेको सहयोग हेर्दा साधारणतया उर्जा, कृषि, सडक, सिचाइँ जस्ता क्षेत्रमा रकम बढी खपत भएको देखिन्छ। एमसीसीको कार्यक्रम पार्न झण्डै झण्डै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा जस्तो हुन जान्छ। यो ल्याउन त्यति सहज पनि छैन। त्यसैले विश्वका अन्य देश पनि एमसीसी आफ्नो देशमा आइदिए हुन्थ्यो भनेर तछाँडमछाँड गरिरहेका हुन्छन्। तर, एमसीसी हरेकदेशमा जादैन। युद्धग्रस्त, लोकतन्त्र धरापमा परेको, अन्तरिक द्वन्द र कुनै पनि तानाशाही ब्यबस्था भएको मुलुकमा एमसीसीले कम गर्दैन।
याे पनि: अमेरिकाको समृद्धिमा नेपालको पनि अंश लाग्छ
उदाहरणका लागि हाम्रो छिमेकी देश बंगलादेशलाई पनि हेरे पुग्छ। कैयौं अर्थमा लायक भएर बंगलादेशलाई पनि एमसीसी आफ्नो देशमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। तर, धेरै कारणले एमसीसी त्यहाँ गएको छैन।
नेपालमा एमसीसी आउनु भनेको सुखद संयोग हो। पहिले नै यो नेपालमा आउनु पर्थ्याे। तर, माओवादी जनयुद्ध, राजाबाट लोकतन्त्रको हरण, हाम्रो अस्थिर तथा तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण आउन सकेन।
अहिले नेपालमा एक हदसम्म राजनैतिक स्थायित्व देखिएको छ। एमसीसी लागु गर्दा अमेरिकाले केहि बिशेष अवस्थालाई मुख्य रुपमा हेरिरहेको हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्व र त्यसबाट जोडिएर आउने विषय लोकतन्त्र छ कि छैन? नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ? महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेको छ कि छैन? आर्थिक स्वतन्त्रता अथवा निजी क्षेत्रको भूमिका राम्रो छ कि छैन? यस्ता थुप्रै सूचकहरुलाई आधार मान्दै एमसीसीले आफ्नो लगानी अमुक देशमा गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने गर्दछ।
याे पनि: अमेरिकी सक्रियतासँगै नेकपा शीर्षनेता एमसीसीप्रति नरम
यसको अर्थ हो, नेपालमा संविधान लेखिसकेपछि अथवा एक हदसम्म स्थिरता देखिसकेपछि अमेरिकी सरकार, विशेषतः एमसीसी नेपालप्रति सकारात्मक बनेको हो।
नेपालमा कसरी भित्रियो एमसीसी?
नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालय तथा अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीको संयुक्त प्रयासमा यसको सूत्रपात भएको हो। त्यसैले अमेरिकाले यो परियोजना थोपरेको, आफ्नो हितमा नेपालाई प्रयोग गर्न खोजेको, सैन्य प्रायोजनका लागि आएको, चीनलाई घेर्न भनेर नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिदैन।
एमसीसी नेपालमा आउने चाजोपाजो मिलेको सन् २०१२ मा हो। पहिले अर्थमन्त्रालयको अग्रसरतामा केही अध्ययन भएका थिए। नेपाल र अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरु संलग्न भएर नेपालमा विकाश अपेक्षित गतिमा किन हुन नसकेको र विकाशका प्रमुख अवरोधक के के हुन भनेर एउटा अध्ययन कार्यक्रम ‘कन्ष्ट्रेन एनलिसिस’ गरिएको थियो।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा विकाश अवरोधकका रुपमा रहेका चारवटा प्रमुख कारणले नेपालको विकाश हुन नसकेको ठहर गर्यो- अपर्याप्त ऊर्जा, सडकको अवस्था कमजोर बन्दा ढुवानी खर्च बढी हुनु, नीतिगत स्थिरता नहुनु र श्रम क्षेत्रमा देखापरेका अन्यौलता ।
यसमा श्रमको कुरा आन्तरिक भयो। राजनीतिक स्थिरता आएपछि मिल्ने देखियो। नीतिगत स्थिरता पनि व्यवस्था जन्य र संस्थाहरुको दुर्बलताले गर्दा आएको हो भन्ने भयो। यी दुबैतर्फ नगईकन ऊर्जा र सडकको क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले नेपाल र अमेरिकाको सरोकारवाला संस्थाले ग्रहण गरेका थिए। त्यसैले एमसीसीको लगानी ऊर्जा र सडकमा सुनिश्चित भएर कार्य अगाडि बढेको देखिन्छ। यी कुरा सन् २०१२–१३ तिर को हो। इण्डो–प्यासिफिक रणनीति डोनल्ड ट्रम्पको सरकार स्थापना भएपछि सन् २०१७–१८ मा सुरु भएको हो।
त्यसैले एमसीसीलाई इण्डो–प्यासिफिकसँग जोडेर मात्र हेर्नु तर्कसंगत नभएर बहकिएको बहस हुन जान्छ। यी दुबैको उद्देश्य र स्थापना भएको मितिलाई हेर्दा पनि मेल खादैन। तर, एमसीसी र आईपीएस दुवै अमेरिकी सरकारको नीतिअन्तर्गत पर्ने भएकोले यी दुईको बीचमा सामन्जस्यता होस् भन्ने प्रयास अवस्य भएको देखिन्छ। तर, त्यसलाई मात्र समातेर बहस सिमीत गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने सरह हुन्छ।
याे पनि: प्रधानमन्त्री ओलीले भने–ढुक्क हुनुहोस्, एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ
एमसीसी नेपालमा आउने परिघटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा सूचना के सम्प्रेषण गर्छ भने नेपाल यति ठूलो आकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ग्रहण गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो भनेको एक हदसम्म हाम्रो राजनीतिक स्थिरताको सूचक हो। सरकारी नीति निजि क्षेत्रको लगानी योग्य छ भन्ने कुराको सूचक पनि हो। रोजगारी बृद्धिका लागि महिला, बालबालिका र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भइरहेको छ भन्ने कुराको परिचायक हो। नेपालमा पर्याप्त स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र छ भन्ने कुराको घोतक हो। त्यसैले एमसीसी आउनु भनेको नेपालको राम्रो र बलियो छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्प्रेसित हुनु हो।
सुरुमा नेपालमा कम लगानीमा ‘थ्रेस होल्ड’ प्रोग्राम लागु गर्ने कि भन्ने चर्चा चलेको थियो। तर, बहसका क्रममा नेपालको गरिबी निवारणमा ‘थ्रेस होल्ड’ होइन, एउटा ठूलै परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकाश भयो। माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न सूचकमा भएको प्रगतिका कारण एमसीसीको पूर्ण कार्यक्रम नेपालमा लागु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू सहमत भए। त्यसपछि ‘थ्रेस होल्ड’ कै कार्यक्रमलाई कम्प्याक्टमा रुपान्तरण गरिएको हो।
उर्जा र सडक क्षेत्रमा आयोजना चयन कसरी भयो?
नेपालमा एमसीसी आउने पक्कापक्की भएपछि कस्तो किसिमको आयोजना छनोट गर्ने, त्यो आयोजनाको विषयमा कसरी अवधारणा बनाउने र आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन कसरी गर्ने? आदि विषयमा चर्चा गरियो। यसको लागि ‘अफिस अफ मिलिनियम च्यालेञ्ज नेपाल’ भनेर एउटा निकाय गठन भयो। जसमा नेपालको तर्फबाट योजना आयोग र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसीले अग्रसरता लियो । यसको कार्यालय त्यति बेला नेपालको संसद भवनमा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बोर्डको एउटा सानो कोठामा राखिएकोथियो।
याे पनि: नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक: एमसीसीमा मध्यमार्ग, निर्वाचन प्रणाली बारे नयाँ बहस
यसले नै सबै आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन र विश्लेषण गरेर“उम्मेदवार योजना” को सूची तयार गरेको थियो। सडक र ऊर्जाको छनोट गर्ने क्रममा अन्य थुप्रै आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो।
त्यतिबेला काम गर्दा निकै चुनौतिको सामना गर्नु परेको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको धेरै कुरा औपचारिक तहमा मिलिसकेको थिएन। श्रोत र साधनको अभाव थियो। तर पनि हामीले एउटै कोठामा ४ वटा टेबल राखेर, आफ्नै ल्यापटप प्रयोग गरेर, प्रिन्टर र कुर्सी पनि आफ्नै घरबाट लगेर कामको थालनी गरेका थियौं। पाँच महिनासम्म हामीले तलव पाएका थिएनौ, सवारी साधन र न्युनतम विमाको पनि व्यवस्था थिएन।
व्यक्तिगत रुपमा एकसे एक विज्ञहरु अध्ययन कार्यमा संग्लन थिए। त्यति बेला उर्जाको क्षेत्रमा राम्रो अध्ययन गरेका विधुत प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्य र सडकको हिसाबले चन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रोजेक्टबाट बाहिरिएपछि पूर्वसचिव तुलसी सिटौला जोडिनु भयो। राम्रो अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल र म स्वयम सलंग्न थिए। अरु पनि साथीहरु जोडिनु भएको थियो। एमसीसी अहिलेको यो अवस्थामा आउनुको पछाडि धेरै नेपाली विज्ञहरुको योगदान छ। त्यसैले यो अपर्झट नेपालमा ल्याइएको हो, माथिबाट थोपरिएको हो; केही नेताहरूको निहित स्वार्थमा ल्याइएको हो; विदेशीले मात्र भूमिका खेलेको हो भन्ने खालका कुरा भ्रामक हुन्।
याे पनि: एमसीसी : नेकपाभित्र फेरि ब्युँतिदै महाकाली सन्धिको भूत
यसमा नेपालीहरूकै अग्रसरता अधिकांश रहेको छ। सरकारकै मातहतमा रहेका निकाय पूर्णरुपमा सलंग्न छन्। आयोजनाको प्रारम्भिक संकलन पनि हामीले नै गरेका हौं। छनोट प्रकृयामा पनि हामी नै सलंग्न थियौं। एमसीसीले लगानी गर्न लागेको परियोजना नेपालको आफ्नै ‘मास्टर प्लान’ भित्र रहेका आयोजनाहरु हुन । बाहिरबाट रचेर ल्याइएको आयोजना होइन।
अहिले एमसीसी यो अवस्थामा आइपुग्न विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका तत्कालिनदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री र तिनका अर्थमन्त्रीहरुलाई धन्यबाद दिनुपर्छ। यसअवधिमा ६ वटा प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख र त्यतिकै संख्यामा अर्थमन्त्रीहरुसँग एमसीसीले सहकार्य गरिसकेको छ।
एमसीसी नेपालमा ल्याउन सुरुमा योजना अयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले अर्थमन्त्रालयको मातहतमा ल्याइएको छ। अमेरिकाबाट भने एमसीसीको नेतृत्व नै यथावत रहेका छ।
एमसीसीले सडक र ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्न हामीले स्थलगत रुपमा सबै ठाउँको भ्रमण गरेर पर्याप्त तथ्यांक संकलन गरेका थियौं। यसको विषयमा अनेकौं विज्ञ, राजनीतिकर्मी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज एवंम् अन्य सरोकारवालाहरुसँग केन्द्रदेखि जिल्लासम्म थुप्रै चरणमा छलफल भएका थिए। त्यसैले यो अमेरिकाको रणनीतिक चालबाजीमा नभएर अत्यन्त मिहिनढंगले अध्ययन गरेर नेपालीहरू समेतको संलग्नतामा धेरै हदसम्म नेपालीहरूकै नेतृत्वमा आयोजनाहरुको चयन भएको हो। यसमा आयोजनाको उपयोगिता र आर्थिक लाभलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो। यसमा अन्य अर्थ लगाउनुपर्ने देखिदैन।
यी आयोजनाहरु चयन र विकाश गर्ने क्रममा हामीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री र तत्कालिन अर्थमन्त्रीलाई मात्र नभएर भविष्यमा बन्न सक्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा सबै दलका शिर्ष नेतालाई भेटेर प्रोजेक्टको विषयमा पर्याप्त जानकारी दिएका थियौं। उहाँहरुको पनि एक हदसम्म स्विकारोक्ति र स्वामित्व ग्रहण भएपछि अगाडि बढेका थियौं। त्यसैले अहिले आएर उसको पालोमा वा उसको प्रधानमन्त्रित्वमा यी आयोजना आएको भन्ने कुरा पनि भ्रामक हुन जाने छ।
यसको केही रोचक पक्ष छ। सुरुमा हामीले काम गर्दा कृष्ण ज्ञवाली राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्थ्यो। यतिबेला रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई प्रतिस्थापन गरियो। उहाँको ठाउँमा हामीसँगै सडकको विषयमा काम गरिरहनु भएका तुलसी सिटौलालाई राष्ट्रिय संयोजकमा नियुक्त गरियो।
यसको पछाडि केही राजनीतिक कुरा पनि छन्। केही राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह पनि हुन सक्छन् । तर, यो नितान्त आन्तरिक कुरा हो। यसमा अमेरिकाको कुनै सरोकार थिएन। ‘अफिस अफ मिलियनियम च्यालेन्ज नेपाल’ ले परियोजनाको क्षेत्र (ऊर्जा र सडक) चयन गरेपछि यसलाई पूर्णता दिन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नाम चलेका ख्यातिप्राप्त संस्थाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर आव्हान गरेर नियुक्त गरिएको थियो। यो प्रक्रियामा विश्वभरिका दर्जनौं संस्था र विज्ञले भाग लिएका थिए। उनीहरूले नै यसको सुरुवाती रिपोर्ट बनाएका हुन्।
यति ठूलो प्रोजेक्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको अनुभव नेपालका संस्था, नेपालका विज्ञ, सरकारी निकाय र हाम्रा लागि पनि राम्रो सिकाईंको अवसर बन्यो। यसैको आधारमा गुणस्तरीय आयोजनाहरु तयार भए।
अर्को कालखण्डमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। शेरबहादुर देउवा प्रधामन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा ‘अफिस अफ मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल’ ले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारेको सम्झौतालाई अमेरिका गएर अर्थमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यो नै हाम्रो पहिलो र आधिकारिक उच्चस्तरीय दस्तावेज हो।
सम्झौंतामा रहेका केही वाक्य र केही शव्द त्रुटिपूर्ण वा अर्को अर्थ लाग्ने हुन सक्छन्। तर त्यसैलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण सम्झौंता गलत उद्देश्य र निहित स्वार्थले ल्याइएको हो भनेर भन्नु जायज हुँदैन। सम्झौंतामा असल नियत र सही उद्देश्य राखिएको छ। यसलाई संसदले स्वीकार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन्।
(लेखक नेपाल डेमोक्रेसी फाउन्डेसन (एनडीएफ) का अध्यक्ष हुन्। उनीसँग एनडीआई र एमसीसीको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको एक दशकभन्दा लामो अनुभव छ। उनीसँग बिएल नेपाली सेवाले वार्तामा आधारित रहेर तयार पारेको लेख।)
