कर्णाली प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयले निकासा नदिएपछि बाढी र पहिरोबाट घरवारविहिन भएका पीडितले पाउनुपर्ने दोश्रो किस्ता वापतको रकम वितरण रोकिएको छ।  दोश्रो किस्ता वापत प्रति परिवार एक लाख ५० हजार  दिने घोषणा भएपनि मन्त्रालयले कार्यविधिमा समस्या देखाउदैँ रकमको अख्तियारी नदिएपछि राहत रकम रोकिएको हो। 
 
प्रदेश सरकारले सुर्खेतसहित कर्णालीमा बाढीपहिरोबाट घरवारविहिन भएकालाई राहत स्वरुप प्रतिपरिवार रु तीन लाख दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार मापदण्डमा परेका ६ सय १४ घरपरिवारलाई गत वर्ष नै पहिलो किस्ता वितरण गरिसकिएको छ। यस वर्ष दोश्रो किस्ता वितरण गर्ने तयारी थियो। तर, खर्च गर्ने अख्तियारी दिने आर्थिक योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक समस्या देखाउदैँ बजेट रोकेपछि दोश्रो किस्ता वितरण रोकिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेटको सीमाभित्र रहेर आर्थिक योजना मन्त्रालयमा पठाएपनि निकासा नहुँदा दोश्रो किस्ता रकम वितरण हुन नसकेको जनाएको छ। ‘दोश्रो किस्ता वापत रु ५ करोड ९० लाख निकासाको लागि आर्थिक योजना मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ  तर बजेट शिर्षक नमिलेको भन्दै अझैसम्म निकासा भएको छैन।’ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकले विपद् पीडित पुर्नस्थापना केन्द्र कार्यविधिलाई २०७५ चैत्र २६ गते पारित गरेको थियो। मन्त्रालय श्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारको राहत  शिर्षकबाट रकम वितरण गरेपनि यस वर्ष आर्थिक योजना मन्त्रालयले विशेष अनुदान शिर्षकमा रकम राखेपछि निकासामा समस्या भएको हो। केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने  विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ मा बाढी पीडितलाई राहत दिन सक्ने प्रावधान छैन। प्रावधान विपरित निकासा दिन नसकिने भन्दै  अर्थ मन्त्रालयले रोकेपछि दोश्रो किस्ता वितरण समयमा हुन नसकेको हो। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले यस वर्ष आर्थिक मन्त्रालयले बजेटलाई विशेष अनुदान शिर्षकमा राखेपछि समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष जुन प्रक्रियाबाट राहत वितरण थियौँ, सोही प्रक्रिया वितरणकालागि बजेट माग्दा आर्थिक मन्त्रालयबाट निकासाको अख्तियारी आएन।’

मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारको नियमित बजेटबाट उपलब्ध गराइनुपर्ने  राहत रकमलाई केन्द्र सरकारको विशेष अनुदान शिर्षकमा राख्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइलागेको बताए । ‘विशेष अनुदानको कार्यबिधिले राहत रकम वितरण गर्न पाईदैन तर आर्थिक योजना मन्त्रालयले बाढी पीडितलाई दिने रकम विशेष अनुदानमा लगेर राखेछ, एकातिरको बजेट अर्कोतिर लगेर राख्दा वितरणमा ढिलाई भयो,’ मन्त्री भण्डारीले भने। 

मन्त्रालयको तर्फबाट पटकपटक बजेट खर्चको अख्तियारीको लागि अनुरोध गरिएपनि समस्या समाधान नभएको मन्त्री भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमै वितरण गर्ने भनिएको दोश्रो किस्ता वापतको रकम ६ महिना बित्न लाग्दासमेत सकेका छैनौँ, छिटो अख्तियारी आएन भने यसवर्ष वितरण गर्न सकिदैँन।’

यता आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पीडितको रकमको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

बाढी पीडितका लागि पुर्नस्थापना तथा पुर्नबासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो। छानविन समितिले सुर्खेतमा एक हजार ४५ परिवार बाढी पीडित रहेका निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसमध्येका जमिन भएका छ सय १४ घरपरिवारले एक लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता रकम रकम पाइसकेका छन् भने पीडितमध्ये चार सय ३१ जनाले  राहत रकमबाट बञ्चित छन्। 

जग्गा जमिन  नभएको राहत वितरणको मापदण्डमा नपरेका हुन। यस्तै राहत रकम वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ। जग्गा नभएका पीडितले राहत नपाएको भन्दै गुनासो आएपनि वास्तविक पीडित सबैले पाउने गरि कार्यविधि संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवत्ता तुलबहादुर खड्काले कार्यविधि बनाएर मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको र  राहतका विषयमा केही विवाद भएको बताए। ‘पुरानो कार्यविधिले लक्षित वर्गलाई समेटन नसक्दा हामीले सबैलाई समेटने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएका छौं।’ उनले भने, ‘अब कार्यविधि बनाएका छौं। यसपछि वितरणमा देखिएको समस्या हट्छ।’ २०७१ साल  २८ र २९ असारको बाढीले सुर्खेतका विभिन्न स्थानका एक हजार ४५ परिवार घरबारविहीन भएको सरकारी तथ्यांक छ।

पहिलो किस्ता वापत १० करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। जसअन्तर्गत मन्त्रालयले पीडितका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीन करोड ८६ लाख ३ हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकामा १३ लाख छ हजार, बराहताल गाउँपालिकामा एक करोड ३७ लाख ४१ हजार, चौकुने गाउँपालिकामा चार लाख ५४ हजार ५ सय, भेरीगंगा नगरपालिकामा २ करोड ४१ लाख ६० हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकामा २४ लाख १६ हजार र लेकबेसी नगरपालिकामा १८ लाख १२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।