अमेरिकामा अब बाटोमा पर्ने मुलुकले शरणार्थीको दर्जा दिन अस्वीकार गरेको प्रमाण पेस गरे मात्र शरणार्थी हुन पाइने भएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार ल्याएको यो नीतिलाई वासिडटन डिसीस्थित संघीय अदालतले सदर गरिदिएपछि यो प्रावधान लागु हुने भएको हो ।
यो नीतिविरूद्धको मुद्दामा संघीय अदालतका न्यायाधीस तिमोथी जे केलीले बुधबार 'इमिग्रेसन व्यवस्थित गर्न सरकारलाई नीति बनाउने अधिकार हुन्छ' भन्दै हरियो झण्डा देखाइ दिएका छन् र यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने आप्रवासीलाई आहात पुग्ने भएको छ ।
आप्रवासीका लागि कानूनी मुद्दा लडिरहेका दुई संस्था रेफ्युजी एण्ड ईमिग्रेसन सेन्टर फर एजुकेसन एण्ड लिगल सर्भिस र क्यापिटल एसिया ईमिग्रेसन राईट्स कोलिएसनले नयाँ नीतिले कसलाई कसरी नकारात्मक प्रभाव पर्यो र कसरी कानुन विपरित भयो भन्ने वस्तुनिस्ठ प्रमाण दिन नसकेको न्यायाधीश केलीको फैसलामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीश केलीको फैसलालाई एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ह्वाइट हाउसले स्वागत गरेको छ । उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो हाम्रो एसाईलम नीतिको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासको विजय हो ।'
नयाँ नीतिले ईमिग्रेसन अधिकारी र अध्यागमन न्याधीसलाई एसाइलम अस्वीकृत गर्ने धेरै अधिकार दिनेछ ।
