नेपालको सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिप्रति नजिकबाट नियालिरहेका स्विटजरल्याण्डका सञ्चारमाध्यम चिनिया राष्माट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ ।
केहीले दुई देशका शीर्षस्थ नेतृत्वबीच असाध्यै सौहार्दपूर्ण र आत्मियतापूर्वक भएका वार्ताबाट दुई देशको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको देखिएको जनाएका छन् । उनीहरूले चीनले ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गरेर नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउ पुर्याउन खोजेको सकारात्मक खबर सम्प्रेषण गरेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्बोधन
यस्तो धारणा राख्नेमा स्विस राष्ट्रिय रेडियो र टेलिभिजन आरटिएस अग्रणी स्थानमा रहेको छ । उसले केरुङ नाका हुँदै काठमाडौसम्म रेल जोडिने र नेपालका जीर्ण अवस्थामा रहेका बाटाको स्तरोन्नतिको लागि चीनले सहयोग गर्ने वचन दिएका कुरालाई महत्वका साथ स्थान दिएको थियो । चीनसँगको मात्र नभै दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै ब्यापारिक मार्गका नेपालको पहुँच र यातायातको उन्नतिले नेपाललाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, केही पत्रपत्रिकामा भने भिन्नै शैलीका खबर छापिइरहेका थिए । उनीहरूले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको कष्टकर जीवन, उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको बन्देजमा बारेमा लेखेका थिए । स्मरणीय रहोस् स्विटजरल्याण्ड युरोपमा सबैभन्दा धेरै झण्डै ८ हजारको संख्यामा तिब्बती शरणार्थीलाई शरण दिइरहेको मुलुक हो । उसले तिब्बती शरणार्थीसम्वन्धी विषयमा गहिरो चासो र चिन्ता राख्दै आएको छ ।
जेनेभामा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने दैनिक ट्रिब्यून दि जेनेभले त नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले सी विचारधाराको बारेमा राज्यस्तरमै बहस चलाइरहेको लेख्यो । दुई ठूला महाशक्तिबीचको स्याण्डविच जस्तै रहेको नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न भूकम्पपछिको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा चीनलाई निकै सहज भएको उसको विश्लेषण छ । कम्युनिष्ट सरकारले राज्यकै सक्रियतामा नयाँ समाजवादी बाटो भनिएको सीको आर्थिक नीतिको छलफलका नाममा चीनको प्रभाव विस्तार गरिएको कुरालाई पश्चिमाहरुले नियालिरहेको पनि उसको समाचार सामग्रीमा उल्लेख छ ।
चीनले सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको धेरै भयो । सकेसम्म हस्ताक्षर गर्ने, नभए तिब्बतीलाई फर्काउने योजनाका साथ सुपुर्दगी सन्धीजस्तै मान्यता राख्ने समझदारीहरु हुन सक्छन् । यसले नेपालमा जीवन बिताइरहेका तिब्बती शरणार्थीमा भय छाएको छ । किनभने, तिब्बत फर्काइएका तिब्बतीहरु कि मारिएका छन, कि यातना दिएर जेलमा सडाइएका छन् ।'
बौद्धिक लेखहरुको निम्ति धेरै पढिने स्विट्जरल्याण्डको ल टेम्प पत्रिकामा झण्डै २० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको नेपालले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि लुकिछिपी नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई महासन्धी विपरित सुपुर्दगी गरिरहेको जनाएको छ । तिब्बती शरणार्थीलाई जबरजस्ती फर्काएर जेलमा सडाउने नियतका साथ चीनले नेपाललाई सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको पनि उसको समाचार सामग्रीमा उल्लेख छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
नेपाल र चीन बिच भएका सम्झौताहरू LIVE
पत्रिका लेख्छ, 'चीनले सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको धेरै भयो । सकेसम्म हस्ताक्षर गर्ने, नभए तिब्बतीलाई फर्काउने योजनाका साथ सुपुर्दगी सन्धीजस्तै मान्यता राख्ने समझदारीहरु हुन सक्छन् । यसले नेपालमा जीवन बिताइरहेका तिब्बती शरणार्थीमा भय छाएको छ । किनभने, तिब्बत फर्काइएका तिब्बतीहरु कि मारिएका छन, कि यातना दिएर जेलमा सडाइएका छन् ।'
तिब्बती स्वतन्त्रतासम्बन्धी काम गर्ने संस्था इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर टिबेटको स्विस शाखाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको विरोध गर्न खोज्ने २० जना तिब्बतीलाई गिरफ्तार गरिएको जनाएको छ ।
आर्थिक मन्दीका बेला पोर्चुगल, स्पेन,इटाली, ग्रीसको अर्थव्यवस्थाको सुधारमा चिनियाँहरुको असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका छ । स्विसका ठूला ब्यापारमा लगानी गर्नेमा चिनियाँ पनि पर्छन् । अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म ब्यापार विस्तार गर्दै हिँडेका चिनियाँबाट नेपालले सकेसम्म फाइदा लिनसक्नुपर्ने स्तम्भ लेखकहरुको आशय छ। तर, कम्युनिष्ट शासनप्रति वितृष्णा देखाउने पश्चिमा आँखाले भने तिब्बतको माग उठाइरहन र त्यसलाई चीनको मानवअधिकारसँग जोडेर बोलिरहन छोडेका छैनन् ।
त्यसको निम्ति नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र सम्झौताहरुप्रति चासो हुने नै भयो । सी विचारधारालाई अंगाल्दै नयाँ रुपमा नेपालमा कम्युनिष्ट विस्तार हुने पो हो कि भन्ने भय पनि केही लेखकहरुमा रहेको पाइयो ।
