ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सर्वोच्च अदालतले ब्रेक्जिटअघि संसद निलम्बन गर्ने कदम गैरकानुनी भएको ठहर गरेपछि आपत्ती जनाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कको भ्रमणमा रहेका जोनसनले अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने तर त्यसले ब्रेक्जिटका लागि युरोपेली सङ्घ ईयूसँग गर्नु पर्ने छलफल झनै कठिन तुल्याइदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले अर्को महिनाको अन्त्यमा आफूले जसरी भए पनि ब्रिटेनलाई ईयूबाट अलग तुल्याउने तर कुनै सहमतिसहित त्यसो गर्ने भनाइ दोहोर्‍याए।उनले ब्रेक्जिट विरोधीहरूले विवादहरूलाई अदालत पुर्‍याउने जस्ता कार्यले ईयूसँगको वार्ताबाट आफूलाई सुखद परिणाम ल्याउन सहयोग नगर्ने बताए।

उनले कुनै नयाँ कानुनी कार्यक्रम ल्याउनका लागि फेरि पनि संसद निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए।ईयू छोड्नुअघि सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटबारे बहस गर्न आफूले पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्ने जोनसनले बताए।

मंगलबार लण्डनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेलले पाँच हप्तासम्म संसद निलम्बित राख्ने कदम गैरकानुनी भएकोमा ११ जना न्यायाधीश सर्वसम्मत भएको जानकारी दिइन्।

उनले अर्को महिना ब्रिटेनलाई ईयूबाट अलग्याउने क्रममा सरकारमाथि हुने सबैखाले निगरानी रोक्ने अभिप्रायले संसद निलम्बन गरिएको ठहर भएको बताइन्।तर संसद निलम्बन गर्न अनुमति लिने क्रममा जोनसनले ब्रिटेनकी महारानी समक्ष झूट बोले नबोलेको विषयमा न्यायाधीशले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।