मोरङको केराबारी गाउँपालिका–८ मा रहेको खदम खोलामा सधैं तस्करहरुको नजर परिहाल्छ ।
यहाँको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्कृष्ट रहेको पाइएपछि तस्करको नजर नपर्ने कुरै भएन । अन्यत्रबाट पनि वन क्षेत्र भएर बग्ने यही खोलाको खोलाजन्य वस्तुको माग बढी हुने गरेको छ । तस्करले निषेधित घोषणा गरिएको वन क्षेत्र भएर बग्ने यही खोलामा दोहनका लागि प्रयोग गरेका तीनवटा जेसिबी चालकसहित गत शनिबार प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
खोला उत्खनन् र दोहनमा प्रयोग गरिरहेका बेला एकै पटक तीनवटा जेसिबी पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो। नियन्त्रणमा लिइएका को १ क १७४०, को १ क १४६६ र को १ क ३१५९ नम्बरका जेसिबीका चालक थिए केराबारी–३ का २५ वर्षीय विक्रम याक्खा, उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–१ का १९ वर्षीय भीमराज विष्ट र दाङ तुलसीपुर नगरपालिका–५ का २८ वर्षीय भूपेन्द्र डाँगी ।
जेसिबी केराबारीकै मखन तामाङ, प्रकाश घिमिरे र मोहन लिम्बूको हो। प्रहरीले जेसिबीका मालिक स्थानीय स्तरमा गुण्डागर्दी र असुली धन्दा चलाउने व्यक्ति भएको जनाएको छ।
जेसिबी पक्राउ परेपछि कारबाही नगरिकन छाड्न प्रहरीलाई ठूलै दबाब आएको थियो। प्रहरीले भने वन कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ। कारबाही गरे पनि वन कार्यालयको जिम्मा नलगाइकन जिल्ला समन्वय समिति वा केराबारी गाउँपालिकामा बुझाउन ठूलै राजनैतिक दबाब आएको स्रोतले बतायो। समन्वय समिति वा गाउँपालिकामा बुझाए जरिवाना तिरेर छुट्न सक्ने भएकाले यस्तो दबाब दिइएको एक प्रहरीले बताए।
तर पक्राउ गरिएका जेसिबीसहित चालकविरुद्ध सोमबार वन ऐन २०७६ अन्तर्गत कारबाहीअघि बढाउन अदालतबाट म्याद थप गरिएको शव डिभिजन वन कार्यालय केराबारीका प्रमुख विक्रम अमात्यले बताए।
‘वन क्षेत्रमा भएको अवैध उत्खननमाथि कारबाही अघि बढाउने निकाय वन कार्यालय हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यस घटनालाई मुद्दाका रुपमा अघि बढाइएको छ।’
त्यस्तै वन क्षेत्रबाट उत्खनन् गरिएका ढुँगासहित लेटाङ नगरपालिका–६ स्थित चिसाङ खोलाबाट प्रहरीले शुक्रबार तीनवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लियो। को २ त ३०१७, को २ त ६९०० र को ३ त ८६ नम्बरका ट्याक्टरलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्दै जिल्ला समन्वय समिति मोरङले छाडिदिएको प्रहरीले जनाएको छ।
केराबारी र लेटाङमा वन क्षेत्र भएर बग्ने खोलामा लामो समयदेखि जारी दोहन र अवैध उत्खनन् रोकिएको छैन। प्रहरीले उत्खननमा प्रयोग गरिएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि बुझाए पनि सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर छाड्ने प्रवृतिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। प्राय: उत्खनन् गरिएका साधनलाई जफत गरेर मुद्दाका रुपमा कारबाही अघि बढाउनुको साटो स्थानीय तहले सामान्य जरिवाना लिएर छाड्ने गरेका छन्। वन तथा चुरे उत्खननका लागि निषेधित क्षेत्र हुन्।
.jpg)
राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएर बग्ने खदम, मुगु, हुर्हुरे, भलुवा, चिसाङलगायतका खोलाबाट अवैध उत्खनन् नरोकिएका हुन्।
प्राय सबै जसो खोलामा रातको समयमा जेसिबी, टिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर उत्खनन् हुने गरेको छ। गुण्डागर्दी र राजनैतिक आडमा हुने खोला दोहन र उत्खनन् रोक्न स्थानीय तहले ध्यान नदिएको चुरे संरक्षण समिति केराबारीका अध्यक्ष बलबहादुर भुजेलले बताए। उनले कारबाहीका लागि बुझाइएका साधनलाई सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिले बिना कारबाही छाड्ने गरेका कारण अवैध उत्खनन् मौलाएर गएको हो।
‘अवैध उत्खनन् गर्ने सवारी साधन जफतसम्म गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर कारबाही गरे जस्तो देखाउन सामान्य जरिवाना मात्रै गरिन्छ ।’ अवैध उत्खनन् र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनले सीमा नाघ्दा बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढेको बताए।
चोरी गरेर उत्खनन् गर्दै स्टकमा राखिएका ढुंगा, बालुवा र माटो बिक्रीका लागि अन्यत्र लैजानलाई स्थानीय तहले नै अनुमति दिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘यहाँ जनप्रतिनिधि नै टिपर र ट्याक्टर व्यवसायी छन्,’ भुजेलले भने, ‘अनि बाह्रैमास हुने अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न कसले चासो दिने?’ वर्षौदेखि अवैध उत्खनन् गर्नेलाई त्यत्तिकै उन्मुक्ती दिने र पहुँचका भरमा छाडिदिने गरिएका कारण अवैध धन्दा नरोकिएको उनको भनाइ छ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘झ’ बमोजिम वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुँगा, गिट्टी, बालुवा र माटो झिक्ने, गोल वा चुन पेल्ने तथा यी वस्तुबाट अरु तयारी माल बनाउने वा संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने तथा संकलन गर्ने कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यदि गरेमा यही ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ मा विगो अनुसार फरक–फरक मागदावी गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विगो मागदावी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। पाँच लाखभन्दा बढी जतिसुकै विगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद अथवा विगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै उत्खननमा प्रयोग गरिएका साधन पनि जफत गर्न सकिने छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार जवेगुले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्मा प्रहरीले कडाई गरेको बताए। ‘त्यस्ता सवारी साधनलाई पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दा र सरोकारावालासँग समन्वय गर्दै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन नियन्त्रणमा प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ ।’
सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ठेक्का लिएर खोला उत्खनन् गर्न पाउने नियम भए पनि वन र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ। केराबारी–७ का वडाअध्यक्ष नारायणकुमार लिम्बूले गाउँपालिका भएर बग्ने खोलाहरु एक महिनाअघि ठेक्का लागे पनि उत्खनन् क्षेत्र भने छुट्याइनसकेको बताए। ‘खोला ठेक्का लागे पनि क्षेत्र छुट्याइसकेपछि अनुमति लिएर मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यत्तिकै वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, माटो र बालुवाको अवैध उत्खनन् एवं चोरी तस्करी भइरहेको पाइयो ।’
.jpg)
