तोकिएकोभन्दा बढी लिइएको शुल्क तत्काल फिर्ता वा समायोजन गर्न सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फेरि १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिंहदरबारमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ दिनभित्र तोकिएको भन्दा धेरै लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई तत्काल फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन्।

१५ दिनभित्र पनि शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको उनले जानकारी दिए।

आफूहरुसँगै मनलाग्दी शुल्क लिएको, बढी शुल्क लिएपनि फिर्ता नगरेको, नियमित पठनपाठन नगरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले केही दिनअघि काठमाण्डौमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए।

‘शिक्षाको विकास हुनुमा निजी क्षेत्रको पनि छ। सहयोग गर्नेलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न हामी तयार छैनौँ’,मन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर अब पनि विद्यार्थीलाई मार पारिरहने र नियम नमान्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्छ।’

सरकारले २०७२ भदौ ३१ गते पहिलो पटक निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गर्न र नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि २०७५ असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको पाँच वर्षसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।