संसदीय समितिले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि काम तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति ल्याउन, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन प्रभावकारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको हो।
तराई/मधेशका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएका आर्सेनिक र हिमाल एवं पहाड जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टमा माध्यमबाट खानेपानी उपलब्ध गराउन, संविधान प्रदत्त स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबासीको प्रतिक्षाको विषय बनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि कामलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारनै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न/गराउन पनि खानेपानी मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
समितिले राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई नीति र सो सम्बन्धि ऐन शिघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी स्वच्छ खानेपानी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन, भूकम्पले क्षति पुर्याएका खानेपानी आयोजनाहरु छिटो संचालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति खड्काले बताइन्।
बैठकमा खानेपानी मन्त्री विना मगरले क्याविनेटमा छलफल गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
उनले स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक कामकारबाहीलाई अघि बढाइएको दाबी पनि गरिन्।
इटालियन कम्पनी सिएमसीले मेलम्ची खानेपानीको बाँकि काम अलपत्र छोडेर हिँडेपछि त्यसलाई अघि बढाउन नसकेको भन्दै मन्त्री मगरको सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ।
यसैबीच खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । स्वच्छ खानेपानी पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सो कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कति योजना आवश्यक छन्, ती आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न के कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा कार्ययोजनामा आउने छ । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सो जानकारी दिँदै खानेपानी योजना हुने, कार्यालय नहुने, कार्यालय हुने, योजना नहुने स्थितिलाई अन्त्य गरिने बताइन्।
भूकम्पले क्षति पुर्याएका ७७८ खानेपानी योजनामध्ये १०९ योजना मात्र सम्पन्न हुने बाँकी रहेको चर्चा गर्दै उनले सम्पन्न हुन बाँकी योजना पनि आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिइन्।
मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम के कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफूले प्रस्ताव पेश गर्ने र ठोस निर्णय लिइने बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।
‘सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ, यसलाई सहयोग गर्न म सबैसँग आग्रह गर्छु,’ मन्त्री मगरले भनिन्,‘मन्त्रालयले करीब चार हजार खानेपानी योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।’
मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न लागेको, पहुँच र प्रभावका आधारमा मन्त्रालयले खानेपानी योजना तर्जुमा नगरेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिका लागि खानेपानी क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा सांसदले खानेपानी र सरसफाइ योजना बनाउँदा प्रभाव र दबाबभन्दा आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्न, अधुरा खानेपानी योजनालाई सम्पन्न गराउन, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टका माध्यमबाट पानी पुर्याउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
बैठकमा सांसद कमला रोका, केदार सिग्देल, रामबहादुर विष्ट, टोपबहादुर रायमाझी, अनिलकुमार झा, आशाकुमारी विक, रङ्गमति शाही, गणेश पहाडी, यज्ञबहादुर सुनुवारले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए।
.jpg)
