काठमाडौँ, २४ वैशाख  : सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयले ‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने’ पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालसले आज गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पत्रको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।

गृहले गत चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन भनेको थियो । आदेशमा सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानूनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको छ । उहाँका अनुसार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

“अदालतको दुई फरकफरक आदेश संयुक्त इजलासबाट गृहमन्त्रालयको पत्रको विषयमा फरकफरक आदेश जारी हुन पुगेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चितता र एकरुपता कायम हुन समेत वाञ्छनीय हुँदा विवादित कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक देखियो ।”