नेपाल यतिबेला तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरूजुमा चलेको छ।
यस रकममा के पी शर्मा ओली पछिल्लोपटक सत्तारोहण भएपछिको एक वर्षमा थपिएको एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पनि जोडिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकार कता जाँदैछ, एैना देखाइदिएको छ।
अझ अध्यावधिक कारबाही गरी टुङगो लगाउनु पर्ने रकम त छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। यस रकममा ओली सरकारको योगदान एक खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ।
बेरूजु भनेको नियम बिपरित जथाभावी गरिएको खर्च हो। जहाँ बढी बेरूजु हुन्छ, त्यहाँ सुशासन कम र मनपरितन्त्र बढी हुन्छ।
महालेखा परीक्षकको तथ्यांकले ओली सरकार आएपछि ह्वात्तै बढेको योगदानले सरकारको प्रचण्ड बहुमत राज्यको स्रोत जथाभावी खर्च गर्नमा दुरूपयोग भएको संकेत गरेको छ। अहिलेसम्म कुल तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरूजु भएकोमा ओली सरकारको एक वर्षकै योगदान एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ हुनु बेरूजुको डरलाग्दो संकेत हो। यो कुल बेरूजको ३७.४ प्रतिशत योगदान हो।