नेपालको कालापानीसमेत भारतीय भूभागमा पारिएको नयाँ नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। नेपाली अधिकारीहरू यस विषयमा अन्योलग्रस्त छन्। यता नेपाल सरकारले यसबारे अझै कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका सांसद् भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले यो नेकपाको मात्र विषय नभएर राष्ट्रिय इश्यू भएको भन्दै तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘हाम्रो देशको लागि अस्वीकार्य हुने उक्त विषयमा नेपाल सरकारले तत्कालै गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो भू-भाग मिचिनेगरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा नक्सा कायम गर्ने कुराको नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ’, रावलले भने,‘सरकारले भारतले गरेको यस्तो काम ठाडै अश्विकार गर्न सक्नुपर्छ। यो सरकारको मात्र होइन सबैको साझा विषय हो।’
रावलले आफूहरू यस विषयमा तत्काल पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाएर छलफल गर्ने र सरकारले तुरून्तै कुटनीतिक क्षेत्रबाट भारत सरकारसँग कालापानी र लिपुलेक नक्सामा राखेको विषयमा छलफल गर्ने बताए।
यो एजेन्डा २००६ सालदेखि कम्युनिष्टले उठाएको भन्दै रावलले यो विषय कुनै पार्टीको मात्र नभएर राष्ट्रकै इश्यू भएकाले सबै पार्टी मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए।
रावलका अनुसार भौगोलिक रूपमा विकटमा रहेका सीमानालाई यसरी छिमेकीले मनोमानी ढंगले गर्ने र हुँदा हुँदा नेपाली भूमीलाई जानाजान भारतले आफ्नो नक्सामा राख्छ भने यसको प्रतिवाद गर्नैपर्ने हुन्छ।
यसैबीच दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य गणेश ठगुन्नाले भारत सरकारको नियत प्रस्ट देखिएको भन्दै नेपाली भूमी रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सेना खटाउनुपर्ने जिकिर गरे।
उनले अब त भारतसँग जोडिएका दार्चुलालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा तत्काल सरकारले सेना परिचालन गर्न पहल गर्नुका साथै उक्त नक्सा अवैधानिक भएकोले भारत सरकारसँग कुटनितिक छलफल गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन्।
‘भारत सरकारको नियत प्रस्ट देखिएकोले अब कुनै पनि हालतमा ढिला नगरी सीमा क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नुपर्छ। यदि सीमामा सेना परिचालन नहुने हो भने अझै क्षति पुग्नेमा अझै भारतले के के गर्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
यस्तै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा परेको नेपाली भूमी निर्विवाद नेपालकै भएको दाबी गरेका छन्।
‘२०१८ सालको जनगणना मैले नै गराएको हुँ। र म अहिले पनि ज्यूँदै छु। यो एरिया निर्विवाद नेपालको हो। नेपालले कराएन भने अझै भारतले पेल्न सक्छ,’ उनले भने, उक्त एरिया काली पूर्वको क्षेत्र नेपालको हो भनेर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मै उल्लेख छ। यसको अर्थ काली भन्नाले महाकाली नदि हो। लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदि काली नदि नै महाकाली नदि भएकाले निर्विवाद रूपमा यी क्षेत्रहरू नेपालका हुन्। यसका लागि सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।’
वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गर्ब्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो। नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार)ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए।
भारत सरकारले संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिबार नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।
