भारतले नेपाली भूभाग कालापानी समेत भारतीय भूभागमा पारेर नयाँ नक्सामा जारी गरेको छ । भारतको यो दादागिरि सार्वजिक भएको केही दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले यस बारेमा मुख खोलिसकेको छैन ।
सरकारले आधिकारिक धारणा बनाइनसकेकाले नेपाली अधिकारीहरू के भन्ने भनेर अन्योलग्रस्त छन् ।
यस बारेमा आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने हो । तर, उसले बुझ्ने काम भैरहेको भनेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले ब्रेक एन लिंक्ससँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, 'सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको छ। हामी यस बारेमा नापी विभागसँग थप बु्झ्दैछौं । बुझिसकेपछि आधिकारिक धारणा आउने नै छ । '
तर, नापी विभागका एक उच्च अधिकारी भने यो विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भनिएको बताए । ब्रेक एन लिंक्ससँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, 'कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्र सचिवले हेर्ने भनिएको छ । यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।'
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारले आफूले नियुक्त गरेका प्रदेशप्रमुख हटाइदिएको त्यतैतिर लागेको छ । उसले पनि यस बारेमा बुझ्दै रहेको मात्र बताएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, यो संवेदनशील विषय हो । यस बारेमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर साझा धारणा बाहिर ल्याउनु पर्छ ।'
भारत विरोधमा नै राष्ट्रियता देख्ने नेपालका राष्ट्रवादी पनि यति गम्भीर विषयमा भने केही बोलेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस बारेमा खासै प्रतिक्रिया देखिएका छैनन् ।
ऐेतहासिक तथ्यका आधारमा नेपालको भूभाग रहेको कालापानीको लिपुलेक भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । त्यही क्रममा उसले केही दिन अघि जारी गरेको भारतको नया नक्सामा पनि त्यो भूभाग भारतमै पारिएको छ ।
२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्मा एक समझदारी हुँदा नेपाल-तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा गरेपछि यो विषय पुन: सुरू भएको थियो । त्यसैलाई पुष्टी गर्ने किसिमले भारतको नयाँ नक्सा आएको छ ।
