चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको उच्चस्तरीय भेटमा लिपुलेक, नाथुला र शिप्कीला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयमा नेपाललाई सामेल नगरिएकोमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ।

गत भदौ २ अगस्ट १८ मा चीन र भारतका विदेशमन्त्रीबिच भएको उक्त समझदारीलाई मोर्चाले नेपाली भूभागमा भएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र अस्वीकार्य कदम बताएको छ।

उक्त सहमति सन २०१५ मा भारत-चीनबिच लिपुलेक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौतादेखि हालसम्म नेपाललाई बेवास्ता गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा हुने सहमतिहरू सन् २०२० मा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई आधार मानी त्रिपक्षीय हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

मोर्चाले मङ्गलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धि स्मरण गराउँदै काली नदीको मूलस्रोत लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट प्रमाण रहेको जनाएको छ। त्यसका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै अभिन्न भू-भाग भएको भन्दै मोर्चाले भारतले १९६२ को युद्धयता कायम राखेको सैन्य उपस्थिति तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।

भारत र चीन दुवैसँग तत्काल औपचारिक वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कुनै पनि सम्झौता वा राजनीतिक समझदारीमा बेचबिखन गर्न नपाइने दुवै मुलुकलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएको छ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो ढङ्गले आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा क्षोभ व्यक्त गरेका छ। नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूको साझा आवाजलाई बेवास्ता गर्ने छिमेकी राष्ट्रहरूको गतिविधिप्रति नेपालले औपचारिक रूपमा खेद प्रकट गर्नुपर्ने मोर्चाले आग्रह गरेको छ।