गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी छ।

उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक कृषक समिति लगायतले गत आर्थिक वर्षको उखुको वक्यौता अनुदान रकमप्रति क्वीन्टल ७० का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा आइतबारदेखि प्रर्दशन गरेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि उखु किसानहरु अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुदान पनि नआउने हो की भन्ने त्रासमा छन्। उनीहरुले गत वर्षकै अनुदानसमेत आधा कटौती गर्न लागेको आंशका गरेका छन्।

आन्दोलनमा बोल्दै उखु उत्पादक हरिचन्द ठकुरीले दुई अर्ब रुपैंयाँ संसदबाट पारित भएता पनि प्रधानमन्त्रीले दिन नचाहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले पैसा लिएका कारण उखु किसानलाई पैसा दिन नचाहेको बताए ।

‘संघीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु समक्ष हाम्रा कुराहरु पुर्याइरहेका छौं। सरकारमा साझा प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सकारात्मक कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने कुरा मोडिएको छ। उहाँले अहिलेसम्म पूँजी छैन भनिरहनु भएको छ। दुई अर्ब संसदबाट पारित भएको कुरा आएको छ। त्यसमध्ये ७५ करोड चाहीं निकासा भएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीले दिन चाहनुभयो भने एक अर्ब २५ करोड बाँकी छ। तर उहाँ भुक्तानी दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ उनले भने।

उनले उखु किसानका लागि सबै मन्त्रालयले सकरात्मक कुरा गरेको र साथ दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले साथ नदिएको उनको गुनासो छ।

उनले पञ्चायतकालमा राजाहरुले शासन गरेको जस्तै गणतन्त्र कालमा प्रधानमन्त्रीले शासन गरेको बताए। उनले माग पुरा नभए राजमार्ग अवरोध गर्ने पनि बताए।

‘कृषि, अर्थमन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा हामी गयौँ । सबै ठाँउबाट सकरात्मक कुरा आएको छ। अन्त्यमा मुक्तानी नदिने कुरा उहाँबाट भयो। पहिला पहिला पन्चायत कालमा राजाहरुले जे चाह्यो त्यहि हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले ले जे बोल्यो त्यहि हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। अब हामी राजमार्ग अवरोध गर्ने तयारीमा छौं । अब छिटै नै राजधानी छाडेर तराइका जिल्लामा जानेवाला छौँ’, उनले भने।

त्यस्तै अर्का उखु किसान नरेन्द्र सिंह विष्टले कन्चनपुरमा रहेका दुईवटा सुगर मिलले प्रत्येक बर्ष सरकारलाई चिनी उत्पादनमा लाग्ने भ्याट र टिडिएस शुल्कगरि सय करोड रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको सुनाए।

उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्षम किसानहरुले प्रत्येक मिलबाट सय–सयका दरले अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको राज्यको ढुकुटीलाई योगदान पुर्‍याएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले उद्योग व्यवसायी र उखु किसानलाई मारमा पारेको दाबी गरे।