अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विश्वभर अमेरिकी अनुदान रोक्ने कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम निलम्बित भएका छन्।

अमेरिकी विकास सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीहरूलाई पत्र लेख्दै अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेको छ। त्यस्तै नेपालमा अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै सहायता कार्यक्रम ‘एमसीसी’ कार्यान्वयनमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा पाँचवर्षे रणनीति सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यी अनुदान तत्कालका लागि निलम्बित भएका हुन्।

ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनको व्यापक समिक्षा/मुल्यांकनपछि आवश्यक्ता र प्रभावकारीका आधारमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि अनुदान जारी रहन्छ वा निलम्बित हुन्छ भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन। त्यसका लागि तीन महिना कुर्नै पर्ने हुन्छ।

शनिबार यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ। जसमा जीटुजी तथा सम्झौतामा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरू समावेस छन्।

‘यूएसएआईडी/नेपालको सम्झौता, अनुदान, सहकार्य सम्झौता र अन्य सहायता उपकरणअन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल रोकिएका/निलम्बित भएका छन्। सम्झौताअनुसार सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसहित मुख्यतः ४ क्षेत्रका कार्यक्रम तत्काल निलम्बित भएको जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ। 

ट्रम्पको आदेशसँगै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण तत्काल स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘हाल कायम रहेको वा प्रस्तावित नयाँ सहायता अनुदानको समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म विद्यमान अनुदान वा नयाँ अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुनेछैन।’ 

नेपाल अमेरिकी अनुदान पाउने १७६ मुलुकमा १६औं नम्बरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। नेपालमा ६९ करोड ७० लाख डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अमेरिकाको पछिल्लो कदमले एमसीसी प्रभावित हुने वा नहुने स्पष्ट खुलाइएको छैन। यद्यपि अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कार्यालयको वेबसाइटमा एमसीसी परियोजना पनि प्रभाववित हुने संकेत गरिएको छ।