बिएल संवाददाता
रौतहटका सहकारीकर्मीहरूले सहकारी अध्यादेश र नियमन मस्यौदा प्रति आपत्ती व्यक्त गरेका छन।
नेपाल सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धि अध्यादेश र राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मस्यौदा संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विशेषगरी बचतको सीमा, कार्यकाल अवधी, संचालकले लिने ऋण सुविधा, एक पटकमा एक संस्थाको मात्र नेतृत्व, बचतको प्रकार, ऋणलाई पुनर्ताजगी गर्दा प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था सहकारीकर्मीहरूले नै निम्त्याएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरूमा पुर्नविचार गर्दै बाँकीलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने रौतहट बचत तथा ऋण सहकारी संघका सचिव वसन्त कुमार आचार्यले जोड दिए।
अध्यादेश र मस्यौदाका राम्रा पक्षहरू भएपनि समग्रमा यसले सहकारी अभियानलाई साँघुरो पार्ने भएकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउन उनले माग गरे।
नेपाल सरकारले पौष १४ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश र पौष २९ गते राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मस्यौदाका केही दफाहरूमा रौतहटका सहकारीकर्मीहरू बीच छलफल भएको हो। जिल्लाभरी रहेका बचत ऋण सहित अन्य प्रकृतिका सहकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
धन्न! यूएईको जेलबाट बाँचेर फर्किएँ...
‘सरकार! प्रहरीमा तिम्रो गैरसंवैधानिक खेल हुन्छ है फेल’
धार्मिक आस्थाको मञ्चमा राजनीतिक सन्देशः छठलाई नेताहरूले कसरी गरे उपयोग?
‘हेक्का रहोस्, श्रीमद्भागवत, महाभारत जस्ता ग्रन्थ प्रश्नकै जगमा आएका हुन्’
छठ पर्वको सन्देश–प्रकृति र वातावरण सबैको हो, यिनको रक्षा गरौं
करोडपति जयप्रकाशलाई रक्सीले ‘रोडपति’ बनायो…
सीमान्त साहित्यः कसको आवाज, कसको कलम?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया