सरकार गठन गर्न दलहरु असफल भएपछि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीले राष्ट्रपति शासनका लागि केन्द्रिय सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्।
यता शिव सेनाले भने राष्ट्रपति शासनका लगाउने निर्णयका विरुद्ध अदालतमा जाने निर्णय गरेको छ। महाराष्ट्रका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलसँग यस बिषयमा शिव सेना पक्षले छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ।
राज्यको पहिलो पार्टी भाजपाले सरकार बनाउन नसकेपछि राज्यपालले शिवसेना र त्यसपछि एनसीपीलाई सरकार गठनका लागि समय दिएका थिए। त्यो समय मंगलबार राति सकिदै छ।
राज्यपालले गरेको सिफरिस केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिलाई दिएको खण्डमा महाराष्ट्र राज्यमा जुनसुकै बेला पनि राष्ट्रपति शासन लागू हुनसक्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन्। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदको अनुमोदन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले स्वीकृति गरेपछि राज्य राष्ट्रपति शासनको अधीनमा आउनेछ।
