सहकारीका समस्या समाधान गरी पीडितलाई चाँडो भन्दा चाँडो न्याय दिनुपर्छ। यसमा कसैको दुईमत छैन। कोही कसैका लागि बाधक छैन। तर यसका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कदमहरू चाल्नुपर्छ।

सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले राजनैतिक, प्राविधिक र संस्थागत विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको एजेण्डा नै सहकारीको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने बनेको छ। संसदमा सहकारीको विषयलाई लिएर सांसदबीच भएको धकेलाधकेल संसदीय मर्यादाविपरीत छ।

वास्तविक निक्षेपकर्ता तथा सहकारी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न ढिलो भइसक्यो। अझै पनि यो वा त्यो नाममा गरिने बहानाबाजीले पीडितलाई थप पीडित बनाउँछ। सरकार र सरोकारवालाप्रतिको आशंका थप बढाउँछ।

संसदीय छानबिन समिति

कुनै व्यक्ति, पार्टी केन्द्रित नभई समग्र समस्याग्रस्त सहकारी समस्याको छानबिन गर्ने गरी उच्चस्तरिय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न। यसमा जति ढिला गर्‍यो, त्यत्ति नै पार्टीहरूलाई बढी क्षति हुन्छ।

सहकारी विवादको मुख्य तारोमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने छन्। विवाद बढ्दै जाने हो भने लामिछाने मात्र होइन, अरु पार्टीका नेताहरू पनि सहकारीलगायत अन्य विवादमा तानिदै जाने निश्चित छ।

काँग्रेसका केही नेताहरू त विवादमा परिसके। अरुलाई आरोप लगाउनेहरूले आफूमाथि लागेको आरोपको पनि तथ्यगत जवाफ दिन सक्नुपर्छ। काँग्रेसका प्रत्येक नेताले आफूमाथि लागेको आरोपको संसदमा तथ्यगत जवाफ दिनुपर्छ।

सहकारीमा बदमासी गर्ने नेतामात्र होइन, जो कोही नागरिक पनि बदमासी गरेका छन् भने छानबिनको दायरामा आउनैपर्छ। उनीहरूलाई छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नैपर्छ। यो दायित्वबाट सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरू पन्छिन हुँदैन।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आफू सत्तामा हुँदा सहकारी समस्या देखे पनि नदेखेझैँ गर्‍यो। सत्ता बाहिर पुगेपछि भने काँग्रेसले सहकारीको विषयलाई व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित गरेर अनेक तरिकाले विषयान्तर गरिरहेको छ। संसदमा सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा पोखिरहेको छ।

काँग्रेसले अब संसद रोकेर मात्र हुँदैन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले निकास पनि दिन सक्नुपर्छ। संसदलाई दलका नेताहरूको आरोपप्रत्यारोप गर्ने थलो कदापि बनाइनु हुन्न। यसमा दलका नेताहरू सच्चिनु नै पर्छ।

सहकारी ठगीको आरोप लागेका रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई काँग्रेसले दुई महिनासम्म संसदमा बोल्नसम्म रोक लगायो। लोकतन्त्रमा कसैले कसलाई बोल्न रोक लगाउनु र निषेध गर्नु न्यायोचित थिएन। यो नेपालको संविधान र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्धको कदम थियो।

आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार मान्ने काँग्रेसले आरोपित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण राख्ने मौका दिनु पर्दथ्यो। आरोपित व्यक्तिले आफूमाथि लागेको आरोप उपर स्पष्टीकरण दिन पाउनु नै पर्दथ्यो। अन्ततः काँग्रेस आफ्नै अडानबाट पछि हट्दै गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्न बाध्य भयो। काँग्रेस राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनमा आउन बाध्य भयो। संसद अवरोधको सिलसिलामा पनि काँग्रेस सहमतिमा आउनुपर्छ। अब काँग्रेसलाई फेरि पनि सहमतिबाट भाग्ने र संसद अवरोध गरिरहने छुट छैन।

सहकारीको सम्बन्धमा यत्ति धेरै प्रश्नहरू उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ घटकहरू तयार हुनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापति लामिछानेतिर देखाउने विषय होइन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दाहालले संसदीय छानबिन समिति बनाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। समग्र समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन अब काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपालगायत सबै दल तयार हुनुपर्छ। यो नै अहिलेको संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने तत्कालीन उपाय हो।

राजनैतिक समस्या

सहकारी समस्याको मुख्य जड आर्थिकभन्दा बढी राजनैतिक हो। सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ राजनैतिक संरक्षणमा कमजोर र अव्यवहारिक बनाइयो। राजनैतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि यसो गरियो। ऐन र नियमावली बनेपछि सहकारी समस्या हल हुनुपर्ने हो, तर समस्या झन जटिल बन्यो।

राजनैतिक दलहरू सहकारीमा अपचलन गरिरहेकाहरूलाई संरक्षण गर्नतर्फ उहिले पनि लागे। अहिले पनि दलहरू आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र सर्मथकहरूलाई संरक्षण गर्न न्वारनदेखिको बल लगाएर लागि रहेकै छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरूमा जसरी पनि आफ्नालाई बचाउने, अरुलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति छ। यो नेपाली राजनीतिको विकृत रुप हो। यस खाले विकृतिलाई अन्त्य गर्न सबै राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले आफ्ना र अरुको नभनिकन अग्रसरता लिनुपर्छ।

अधिकांश सहकारीहरूमा आन्तरिक समितिहरू लेखा सुपरिवेक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति औपचारिकतामा सीमित छन्। बिना धितो ऋण प्रवाह गरिएका छन्। अधिकांश सहकारीमा वास्तविक जोखिम मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गरिएको छैन। योग्यता र व्यवसायिकता नभएका सीमित व्यक्तिहरूले सहकारी चलाएका छन्।

राजनैतिक आड भरोसामा सरकारी र दातृ निकायका अनुदान हात पार्न पनि गाउँदेखि शहरसम्म प्रशस्त मात्रामा सहकारी दर्ता गरिएका छन्। राजनैतिक दलका नेताहरूले नै सहकारी खोलेका छन्। दलका नेताहरूले नै आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूलाई सहकारीमाथि सहकारी खोल्न उक्साइरहेका छन्। अहिलेको समस्या आउनुमा यो प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार देखिन्छ।

अहिलेको विवादले बचतकर्ताले सहकारीलाई गर्दै आएको विश्वास टुटेको छ। सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको निक्षेप रकम निजी लाभमा प्रयोग गरी रहेका छन्। कतिपय सहकारीले त यत्तिसम्म बदमासी गर्न भ्याएका छन् कि बचतकर्ताले सानो ऋणको लागि राखेको धितो हडप्नेसम्म गरेका छन्। ऋणीलाई थाहै नदिई जग्गा नामसारी वा लिलाम गर्नेसम्मको गैरकानुनी कामसम्म गरेका छन्।

उत्पादमूलक क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै निक्षेपकर्ताको रकम लगानी गरेका छन्। सञ्चालकहरू बचत रकम फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। ठूला सहकारीमा बदमासी गर्ने सञ्चालकहरूको अहिले भागभाग छ। कतिपय अनुसन्धानको दायरामा छन्। गितेन्द्र बाबु (जिबी) राईजस्ता ठूला ठगहरू फरार छन्।

सहकारीहरू सामुदायिक अवधारणमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सहकारी राजनैतिक संरक्षण र प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन्। विकृति यत्तिसम्म छ कि सहकारीको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा अधिकांश सञ्चालक समिति गठन गरिएका छन्।

नियामक निकायको नियमन राजनैतिक संरक्षण र प्रभावका अगाडि पूर्णत निश्प्रभावी छ। दलगत फाइदा र राजनैतिक व्यक्तिहरूको पैसाको जोहो गर्न सहकारी खोल्यो। उहिले दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न राजनैतिक दललाई सजिलो पनि भयो। तर अहिले आएर त्यही घाँडो बनेको छ।

२०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गरियो। समितिले २०७१ सालमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि ऐनको मस्यौदा बनाइ पेश गर्‍यो। सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक प्रभावकारी ठानिएको उक्त मस्यौदा राजनैतिक दलहरूको चलखेलका कारण ऐनको रुपमा आउनै पाएन। राजनैतिक दलहरूले सहकारीलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन गरिएको चलखेलको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अब पनि दलहरूले नयाँ सहकारी ऐन ल्याउँदा वा भएकै ऐन संशोधन गर्दा यस्ता चलखेल गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ।

सहकारीको विद्यमान समस्या हल गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउने वा भएकै ऐनलाई संशोधन गर्ने हो भन्ने राजनैतिक दलहरूबाट हुने आफू अनुकूल सम्भावित चलखेल पहिला रोक्नुपर्छ। यस्तो चलखेल रोकिएन भने सहकारी ऐन नयाँ ल्याए पनि वा भएकै ऐन संशोधन गरे पनि समस्या फेरि दोहोरिन्छ। ऐनमा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्रमा सीमित रहने गरी प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय बासिन्दा नभई कार्यक्षेत्रमा बसोबास मात्रै गरेको भए पनि सहकारीको सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ। अहिले यही प्रावधानको दुरुपयोग भइरहेको छ।

समिति, कार्यदल र आयोग

हालसम्म सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न आठ वटा कार्यदल गठन भए। २०४७ देखि २०८० सम्म गठन भएका कार्यदलले दिएका सुझावहरू भने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएनन्। कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन। फेरि पनि समिति, कार्यदल तथा आयोग गठनकै माग दोहोरिरहेका छन्। सहकारी क्षेत्रको समस्या हल हुनुको सट्टा झन् बढेको छ। अब बन्ने समिति, कार्यदल तथा आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो भने गठन गर्नुको औचित्यमा प्रश्न उठिरहन्छ। यसतर्फ सम्बद्ध सबै गम्भीर हुनैपर्छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले लिनैपर्छ। समिति, कार्यदल तथा आयोगको नाममा राज्य कोषमा व्यभार थपिने क्रम बढ्दो छ। अब समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्ति र दबाबका आधारमा गठन गरिने यी समिति, कार्यदल तथा आयोगको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। तर पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या हल गर्न ठोस कदम चाल्नैपर्छ।

समस्या ठूला सहकारीमा

समस्याको जड राजनैतिक मात्र नभएर ठूला सहकारी पनि हुन्। तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ५० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी छन्। त्यस्तै अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। संसारका अन्य देशमा निक्षेप तथा कर्जा कारोबार जस्ता बैंकले गर्ने काम सहकारीले हुबहु गर्ने गरेको पाइँदैन। तर हाम्रोमा ठूला सहकारीहरूले बैंकजस्तै बिना नियमन बैंक सरह वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्। यो कार्य अब रोकिनुपर्छ। सहकारीले बैंकले गर्ने जति सबै काम गर्ने हो भने बैंकको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्छ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले कुल सम्पत्तिको आधारमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जगेडा कोष राख्छन्। कोषमा रकम जम्मा गरी संस्था बलियो बनाउनेतर्फ सहकारी सञ्चालकहरूको ध्यान छैन। पछिल्लो समय सहकारीहरू नाफामा केन्द्रित भइरहेका छन्। सामाजिक उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। सामूहिकतामा चलाउनुपर्ने सहकारी एक/दुई जना व्यक्तिको भरमा चलिरहेका छन्। यसलाई सच्याउनुपर्छ।

संकटमा तेस्रो खम्बा

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिन्छ। हाल देशभर ३१ हजार सहकारी छन्। यसमध्ये पाँचदेखि सात सयसम्म सहकारीहरू संकटग्रस्त रहेको आंकलन छ। आँकडाअनुसार सहकारीमा जम्मा सदस्य संख्या ७३.८१ लाख छन्। सहकारीको माध्यबाट कुल ४.७८ खर्ब बचत परिचालन भएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा कुल सेयर पूँजी ९४.१५ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै कुल ऋण लगानी ४.२६ खर्ब रहेको आंकडाले देखाउँछ।

सहकारीहरूले साधारण बचतकर्ताहरूको खर्बौँ रकम परिचालन गरिरहेका छन्। सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा प्रणालीगत जोखिम बढेको छ। समयमा समस्या समाधान गरिएन भने समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने खतरा छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले सहकारी समस्याको हल हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी क्षेत्र थप संकटमा फस्दै गएको छ। सहकारी संकटलाई हल गर्न सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ।

तत्काल हस्तक्षेप

सहकारी समस्या वर्षौँदेखिको समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। तर विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि टालटुले समाधान दिएर बस्ने गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति, सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। कम्तिमा एक वर्ष सरकारले यी कार्य बन्द गर्नुपर्छ। सहकारीहरूले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीलाई पनि रोक्नुपर्छ। कतिपय सहकारीले घर जग्गामा लगानी गरेका छन्। यो कार्य बन्द गरिनुपर्छ।

नेपालमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि छन्। यी सहकारीहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ। यो कोषमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीले कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। अमेरिका जस्तो विकसित देशले बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न फेडरल डिपोजिट इन्सोरेन्स कर्पोरेसन (एफडिआइसी) स्थापना गरेको छ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। एकीकृत कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आफ्ना सदस्यको बचतसम्म फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुपर्छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण समयमै यकिन गर्नुपर्छ। सहकारीको यी तथ्यांक संकलन, अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो। हामी खाली विवादमा मात्रै समय खेर फालिरहेका छौँ। सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ।

नेपालमा सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। यो कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्याको दीगो समाधान गर्न यस्तै प्रकृतिको सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ।

काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण तिर्न नसकेका सहकारीका ऋणीहरूको तत्काल पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्छ। ठग्ने नियतले ऋण नतिर्ने सहकारीका ऋणीहरूलाई तत्काल कालो सूचीमा राख्नुपर्छ। उनीहरूबाट ऋण असुल गर्नुपर्छ। ऋण असुल्न स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ।

सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित समयसम्मको लागि जुनसुकै वर्गको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालका सबै सहकारीको तीन महिनाभित्र अनुगमन गर्नुपर्छ। सहकारीलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्छ। रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालकहरू फरार रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई ‘क’ वर्गको समस्याग्रस्त सहकारीमा राख्नुपर्छ। तरलता अभावले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीहरूलाई ‘ख’ वर्गमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै समस्यारहित अवस्थाका सहकारीहरूलाई ‘ग’ वर्गमा राख्नुपर्छ।

कानुन तथा नीति तर्जुमा

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसार सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा ठगी मुद्दा दायर गर्ने प्रचलन छ। सामान्य कानुनअन्तर्गत ठगी मुद्दा दायर गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै सहकारीमा नियम विपरीत गतिविधि भएको थाहा पाउँदा संस्थाकै सदस्य, कर्मचारी वा जोसुकैले नियामक निकायमा उजुरी दर्ता गर्नसक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

सहकारीसम्बन्धी उजुरी कुन निकायमा दर्ता गर्ने, उजुरीको अनुसन्धान क–कसले गर्ने लगायतका सवाल ऐनमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सहकारी पीडित प्रहरीकोमा गए सहकारी विभागमा पठाउने, सहकारी विभागमा गए प्रहरीकोमा पठाउने झमेला अन्त्य हुनुपर्छ। पहुँचका आधारमा उजुरी दर्ता गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।

तीनै तहका सरकारले सहकारी समस्या समाधान तथा पुनः समस्या नदोहोरी गरी आवश्यक कानुन तथा नीति संशोधन तथा पुनः तर्जुमा गर्न पहल थाल्नुपर्छ। सहकारी समस्याका सन्दर्भमा यति धेरै विषयहरू सतहमा आएपछि कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्न संघीय संसदले इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ। फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि तत्काल कानुन तर्जुमा, मौजुदा कानुन संशोधन गर्न संसदले पहल गर्नुपर्छ। मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार नियमले तोक्ने नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। ऐनमा नै सहकारी मुद्दामा कुन निकायमा उजुरी दिने, कुन चाहिँ निकायले अनुसन्धान गर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।

सहकारी ऐन २०७४ दफा ७२ देखि ७७ सम्मका सबै प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट राखिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सहकारी ऐनका प्रावधान कानुनमा एकै किसिमको हुनुपर्छ। कुनै सहकारी समस्याग्रस्त छ भन्ने सूचना आएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

देशैभरका सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। कुनै सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेमा तत्काल सहकारी सञ्चालकहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा पनि तोक्नुपर्छ।

सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोकिनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थामा जस्तै एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र सञ्चालकहरू रहने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ।

सहकारीमा नियमविपरीत काम गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति, सार्वजनिक लाभको पद लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सहकारी तथा लघुवित्तको ऋण नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसूर कायम गर्नुपर्छ। बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गरी ऋण नतिर्न उक्साउने गतिविधिलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ। स्पष्ट रुपमा कैद, दण्ड, जरिवानाको सीमा तोकिनुपर्छ।

नियमनकारी संयन्त्र निर्माण

ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ। सहकारीहरूको वास्तविक नियमन गर्न प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकाय गठन हुनुपर्छ। नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न संसदले तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

विकल्पको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीहरूको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। यो सुझाव युवराज खतिवडा (२०६१) र महाप्रसाद अधिकारी (२०६९) को प्रतिवेदनमा पनि आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्नुपर्छ।

मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ। सहकारीको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्छ। यो कोषमा वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूको अनिवार्य योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हाल स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोषपछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिएको छ। यसमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको वासलात बमोजिम कूल सम्पत्तिको आधारमा निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ। स्थिरीकरण कोषको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रचलनमा छ। नेपालले भारत, बंगलादेशको अभ्यास अनुशरण गरिरहेको छ।

केन्द्रिकृत डाटाबेस

प्रविधिको प्रयोग गरी हरेक सदस्य तथा ऋणीलाई ‘युनिक आईडि’ दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उक्त आईडिमा हरेक ऋणीको कर्जा रेकर्ड लगायतका विवरण राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई कोपोमिसमा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्छ। नियामक निकायले सहकारी संघ संस्थाहरूले कर चुक्ता, घरजग्गा रोक्का, फुकुवा, बैंक खाता खोल्दा तथा कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान लिदा अनिवार्य कोपोमिसमा आवद्ध तथा विवरण प्रविष्टी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बचतकर्ताको बचत, ऋणीले कर्जा किस्ता र ब्याजको लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी रेटिङ्ग गर्नुपर्छ। उक्त रेटिङ्गको आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। सहकारीको उपयुक्त संख्या तोक्नुपर्छ। एक आपसमा गाभ्न गाभिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। केन्द्रिकृत प्रविधिको गरी जोखिमको पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। सहकारी संघ संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा परिक्षण कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखा परिक्षण इकाईलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

क्षमता अभिवृद्धि

सहकारी संघ संस्थामा नयाँ निर्वाचित भई आउने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तीन महिनाभित्र सहकारीसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सहकारी चलाउन दक्ष, योग्य र सक्षम बनाउनुपर्छ। प्रत्येक सहकारी संघ संस्थाले प्रर्याप्त कर्मचारी, तालिमलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कर्जा सदुपयोग, निरीक्षण तथा नियमित कर्जा अनुगमनको लागि कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ। कर्जा सदुपयोग भए नभएको उचित र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।

सहकारी ऐनमा भएको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। सञ्चालक समिति र सदस्यमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ। बंगलादेशमा ग्रामीण विकास बैंक सफल हुनुमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण र निर्णय प्रक्रियामा अधिक महिला सहभागिता र महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई लिइन्छ। सहकारीमा महिला नेतृत्व र महिला उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

सहकारीको सदस्यता र ऋण लिनुअघि नयाँ सदस्य तथा ऋणीहरूलाई अनिवार्य वित्तीय साक्षरता दिनुपर्छ। पुराना सदस्य तथा ऋणीहरूलाई पनि आवधिक रुपमा यस्तो वित्तिय साक्षरता दिनुपर्छ। सदस्य तथा ऋणीहरूलाई अनिवार्य रुपमा खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने, ऋण सदुपयोग योजना बनाउने तथा नाफा घाटाको सामान्य हिसाब गर्न सक्ने तालिम र शिक्षा दिनुपर्छ। ऋण एउटा उद्देश्यका लागि लिने खर्च अर्कैतिर गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ।

उद्देश्य अनुरुपको योजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सदस्य तथा ऋणीहरूलाई सहकारीबाट लिएको ऋण पूँजी निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सदस्य तथा ऋणीहरूलाई ‘ऋण जसरी पनि तिर्नुपर्छ’ भन्ने भावनात्मक अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्तर संस्था समन्वयमार्फत यो परिपाटी अन्त्य गर्न सकिन्छ।

संविधानमा सहकारी

नेपालको संविधानमा सहकारीलाई उच्च महत्व दिइएको छ। संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचानल गर्ने भनिएको छ। आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छ। सहकारीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने उल्लेख छ।

जापानमा उपभोक्ता सहकारीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा गरेको योगदान उदाहरणीय मानिन्छ। त्यस्तै अमेरिकाको क्रेडिट युनियन, इजरायलको कबज् र मोशभ सहकारी, भारतमा अमुल, लिजज्त लगायतका सहकारीले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। नेपालमा पनि सहकारी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ। यस तर्फ सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिनुपर्छ।

सहकारी अभियानको मनोबल बढाऔँ

अहिले सहकारी अभियानमा ठेस लागेको छ। सरकारले सहकारी अभियानको मनोबल बढाउन सामूहिकताको भावनालाई जोगाउने नीति, नियम तथा विकासका अवधारणाहरू ल्याउनुपर्छ। उत्पादनमुखी सहकारीमा पूँजी केन्द्रित गर्नुपर्छ। सहकारीलाई उत्पादनमुखी गतिविधिमा केन्द्रित गरी अर्थतन्त्रको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ। सामुहिकता र उत्पादनमा आधारित सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। सरकार र सरोकारवालाको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा सहकारीहरू आफ्नो मर्म अनुसार चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।