नेपालको औपचारिक नाम संघीय गणतन्त्र नेपाल हो। यसबाट के बुझिन्छ भने संघीयता र गणतन्त्र नेपालका दुई आधारस्तम्भ हुन्। यिनै दुई आधार स्तम्भको टेकोमा उभिने हो नेपाल। तर, संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले न संघीयताको गतिलो टेको पाएको छ, न गणतन्त्रको। संघीयताको कोणबाट हेर्दा संघीय परिपाटीले आकार लिन पाएकै छैन।

त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। प्रयोगका रूपमा देशभरि ठड्याइएका सिंहदरबारहरू काठमाडौंको सिंहदरबारका मिनियचरभन्दा फरक छैनन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन भइरहेको यो संरचना भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन्।

गणतन्त्रको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ। राजाका नाममा आएका राष्ट्रपतिको कार्यालय र बास नारायणहिटीबाट शीतल निवासमा सरे पनि चालढाल हेर्दा राष्ट्रपति पनि ‘भाइ–राजा’ नै लाग्छन्। अझ यसो भनौँ, एक हिन्द राजाको नयाँ अवतार। फरक भनेको राष्ट्रपति राजाको जेठो छोरा भएकै आधारमा हैन, ठूलो दलको नेता वा ठूलो समीकरणको नेताको गुडलिस्टमा परेर भइरहेका छन्।

अर्को कोणबाट हेर्दा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेको सुन्दै अन्तिम राजा पनि देश दर्शन कार्यक्रममा यताउति गरिरहेकै छन्। उनको यताउतिबाट आकाश नै खस्ला कि भनेर आत्तिने ओली–प्रचण्ड र उनीहरूका अनुयायीको पनि कमी छैन।

राजनीतिको परिभाषा नजानिँदो किसिमले फेरिएर यसको पाराडाइम नै सिफ्ट भएको छ। साँच्चै भन्ने हो राजनीति एक किसिमको कमाउ धन्दा र अपराधीको चौतारो नै भएको छ भन्दा पनि हुन्छ। इतिहास बोक्नै नसकिने भारी हुँदै छ। पुराना राजनीतिक दल र नेताहरू बढ्दो अलोकप्रियताले बोझ हुँदै छन्। उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न आएका नयाँहरू पनि चटक देखाइरहेका छन्।

यसले देशलाई लोकरिझ्याइँको कालो सुरुङतिर धकेलिरहेको छ। यसको दुष्प्रभाव सबैतिर पर्दा देशमा भविष्य नै छैन भन्ने खालको जबरजस्त भाष्य निर्माण भएको छ। परिणामतः जनताको धैर्यको बाँध फुट्न थालेको छ, जनतामा निराशा, कुण्ठा र हतासा चुलिँदो छ। विवेकको ठाउँ आवेगले लिएको छ।

यसको प्रभाव स्वरूप खासगरी युवाहरू जो जहाँ सक्छन्, देश छोडेर त्यतैतिर लागेका छन्। यस क्रममा बल मात्र हैन, वुद्धि पनि बसाइँ सर्दैछ। त्यसपछि बाँकी हुने उजाड बस्ती हो, देशका गाउँठाउँ त्यस्तै हुने गतिमा छन्। यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक विखण्डनको पाटो त झन् डरलाग्दो छ।

त्यतातिर न राज्यले सोच्न सकेको छ, न त्यस दिशामा कुनै स्वस्थ बहस नै सुरू भएको छ। समाजका पथप्रदर्शकहरूको ध्यान पनि मुद्दा हुनुपर्ने विषयबाट भड्केर मुद्दा नै नहुनुपर्ने विषयतिर तानिएको छ। यसले समग्र देशकै ध्यान अन्यत्र मोडिदिएको छ।

यो दृश्यले देशको जुन अवस्थाको चित्रण गरिरहेको छ, त्यसले नेपाल एक राष्ट्रका कोणबाट आन्तरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर भइरहेको देखाउँछ। राजनीतिक प्रणालीको कोणबाट यति सुगम मुकाममा आउँदा पनि यस्तो हुनु साँच्चीकै पेचिलो अवस्था हो। त्यसमाथि पनि विश्वभूमण्डलीयकरणको टिकल डाउन प्रभावले देशलाई एक किसिमको ऐँठन नै लगाएको छ भन्दा फरक पर्दैन।

यही बेला नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको सुन्दर पक्ष छायामा परेर कुरूप पक्ष बाहिर आउन थालेको छ। कुनै बेलाको दुई ढुंगाबीचको तरूल नेपाल यतिबेला दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको स्वार्थको स्यान्डबिच हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। एकातिर अमेरिका एमसीसी भनेर नेपाललाई आफ्नो पंक्तिमा राख्न प्रयत्नरत छ भने अर्कोतिर चीन बीआरआईको बल्छी थापेर त्यसैमा अड्काउन लागिरहेको छ।

नेपाल दुवै मित्रराष्ट्रको समदूरीमा बस्न चाहिरहेको छ र यसैमा उसको सर्वोत्तम भलाई पनि छ। तर, दुवै शक्ति राष्ट्रलाई नेपालको त्यो स्थिति रूचिकर छैन। यसै पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको नेपाल आफ्नो अडानमा अडिनसक्ने अवस्थामा छैन।

अहिले अमेरिका र चीन नेपालको यही कमजोरीमाथि खेलेर नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चौतर्फी दबाब बढाइरहेका छन्। त्यसका लागि अमेरिका र चीनका उच्च अधिकारीहरू एकपछि अर्को गरेर नेपालको भ्रमण बाक्लो बनाइरहेका छन्। यस क्रममा उनीहरूले यो वा त्यो नाममा कूटनीतिक बाटो त अपनाइरहेकै छन् नै, त्योभन्दा अगाडि बढेर साम, दाम, दण्ड, भेद पनि प्रयोग गरिरहेकै छन्।

यी प्रयत्नहरूले एमसीसी होस् वा बीआरआई, दुवै नेपालको विकासका लागि गरिएका प्रयत्न मात्र हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन। यो दोहोर्याइरहनै पर्दैन कि अमेरिका अहिलेको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र हो भने चीन अमेरिकाका लागि चुनौती बन्दै गएको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो। अमेरिका चीनको प्रभावलाई उसकै वरिपरिको तहमा रोक्न चाहन्छ।

यसका लागि दक्षिण तथा पूर्वी एसियाली देशमा उसलाई फैलनबाट रोक्न जरुरी हुन्छ। अमेरिकालाई थाहा छ, अमेरिका नेपालमा रहेर चीनलाई दक्षिण एसियामा नजिकबाट खुम्च्याउन सक्छ। यस क्रममा उसलाई चीनको स्थायी शत्रु मानिने भारतको पनि दरिलो साथ मिल्छ। कारण प्रस्ट छ, शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ।

केही वर्ष यता अमेरिका नयाँ दिल्लीबाटै नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको आरोप खेपिरहेको छ। नेपालमा भारतीय प्रभावको रेक्टर स्केल नापेको अमेरिकाका कतिपय गतिविधि हेर्दा त्यस्तो भएको होला भन्ने आधार पनि भेटिन्छ। खासगरी नेपालमा बेलाबेलामा हुने सत्ता र गठबन्धन परिवर्तनमा भारत र चीनको छाया प्रस्टैसँग अनुभव गर्न सकिन्छ।

जतिबेला भारतीय छाया देखिन्छ, त्यतिबेला अमेरिकी भूमिकाको पनि अनुमान गरिन्छ। यद्यपि, अमेरिका त्यस्तो सम्भव नहुने भन्दै नेपाललाई नयाँदिल्लीको झ्यालबाट हैन, काठमाडौंकै ढोकाबाट हेरिरहेको स्पष्टीकरण दिने गर्छन्।

चीन दक्षिण एसियामा अमेरिकी शक्ति बिस्तार भएको ‘फुटेको आँखा’ले पनि देख्न चाहँदैन। अझ त्यसमा पनि उसको संवेदनशील भूभाग तिब्बत जोडिएको देश नेपालमा त अमेरिकाको छाया पनि देख्न चाहँदैन। त्यसका लागि उसले नेपाललाई ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ऊ सधैँ नेपालमा वामपन्थीहरू एकजुट हुन्, सरकारमा आउन र आफ्नो हितको पक्षमा उभिउन् भन्ने चाहन्छ।

त्यही अनुसारको नेपाल कूटनीति पनि अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। तर, पछिल्लो समय उसले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई केही गर्दा पनि एक बनाउन सकिरहेको छैन। यसबाट विरक्त भएको चीनले केही वर्षयता कांग्रेससँग पनि मित्रताको हात बढाउन थालेको देखिन्छ। यही क्रममा बेलाबेला कांग्रेसका नेताहरू पनि चीनको निम्तो मान्न बेइजिङतिर उडिरहेकै छन्। यद्यपि, चीनको प्राथमिकता नेपालका वामपन्थी एकता नै रहँदैआएको छ।

केही समय अघि मात्र चीनको त्यो कूटनीतिले फेरि एकपटक त रङ ल्याएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेसको सत्ताको काँध छोडेर नेकपा एमालेको काँधमा चढेका छन्। यसबाट उत्साहित चीनले परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई 'नौं दिने' चीन भ्रमणको निम्ता दिएको छ।

बोवाओ सम्मेलनमा सहभागिताका नाममा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई ओछ्याइएको यो रातो कार्पेटमा बीआरआईलाई अगाडि बढाउने ठोस आधार मिल्ने अपेक्षा चीनले गरेको हुनुपर्छ। यसले अमेरिकाको चासो र चिन्ता ह्वात्तै बढाएको छ। अमेरिकी कोणबाट हेर्दा यो अस्वभाविक हैन।

बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन। रूप र सारमा एक हुने हो भने यो नेपालको विपक्षमा पनि छैन। विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने यो विशाल र महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो। यो परियोजनाले चीनसँग सीमा जोडिएका २० राष्ट्रलाई रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटी उपलब्ध गराउँछ।

चिनियाँ भाषामा इताइइलु भनिने यो योजनाको अभीष्ट यो क्षेत्रका देशहरूबिचको भाइचारा बढाएर यो क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति र प्रभावलाई कमजोर बनाउनु नै हो। त्यसका लागि नेपाल रणनीतिक रूपमै एक महत्त्वपूर्ण देश हो।

अमेरिकाले चीनको यो अभिष्टलाई भित्रैदेखि बुझेको छ। त्यसैले ऊ पनि भारतको साथ लिएर नेपाललाई चीन क्याम्पमा जानबाट रोक्न भरपुर प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको चुरो प्रयास हो, एमसीसी परियोजना। हुन त उसले एक स्टेप अगाडि बढेर नेपालसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि अगाडि बढाएको थियो। तर, त्यसमा प्रस्टैसँग सैनिक रूप देखिएकाले एक कदम पछाडिको रणनीतिक चाल लिन बाध्य भयो।

यद्यपि, कुनै न कुनै दिन अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो एजेन्डा लागु गरेरै छोड्छ भन्ने सोच नेपालमा व्याप्त छ। यसैले पनि सुरुदेखि नै विवादास्पद भनेको एमसीसी अहिले पनि त्यो विवादको घेरा छिचोलेर पूरै बाहिर आइसकेको छैन।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय नेपाल दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चिनिया स्वार्थको खेल मैदान बन्दै गएको छ। यो खेल मैदानमा अमेरिका एमसीसी खेल्न चाहन्छ भने चीन बीआरआई।

नेपाल दुवै खेल खेल्न नदिने पक्षमा त छ तर त्यो रोक्ने सामर्थ्य ऊसँग छैन। उसले नचाहेर पनि दुवै खेलको सुरुवाती सिट्ठी बजिसकेको छ र दुवै खेल सुरु भैसकेका छन्। नेपालमा यी खेलका बारेमा आआफ्ना स्वार्थ समूह छन्। खासगरी कम्युनिष्ट समर्थकहरू अमेरिकी खेल एमसिसी रचाउँदैनन् भने कम्युनिष्ट विरोधीहरू चिनिया खेल बीआरआई हेर्नै चाहँदैनन्। केही नेपाली यी दुवै खेल हेर्न चाहँदैनन् भने केही यी दुबैप्रति निरपेक्ष भाव राख्छन्। तर, जे भए पनि यी खेल नेपालमा खेल्न रोकिने अवस्था छैन।

कारण प्रस्ट छ, गरिबीमा गौरव गर्न लायक केही चिज नै हुँदैन। नेपाल आर्थिक रूपमा त गरिब छ नै, मानसिक रूपमा पनि कमजोर छ। यस्तो कमजोर अवस्थाको नेपालले अमेरिकालाई एमसिसी र चीनलाई बीआरआई हुँदैन भन्न सक्ने ल्याकत नै राख्दैन। ल्याकत नराखेपछि आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको गौरव बचाउन सकिँदैन। विवश भएर अमेरिकी र चिनियाँ स्वार्थका खेल आयोजना हुन दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बढीमा गर्न सकिने भनेको गौरवसँग गरिबीको सकेजति शोधभर्ना गर्ने मात्र हो।