अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ‘कराेडाैँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग’मा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भिमप्रसाद उपाध्यायसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उपाध्यायले ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असूल हुन एवं निज भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ वमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारले भनेकाे छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने वर्षौंदेखि उक्त परियोजनामा काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको, भएको काममा बढी भुक्तानी गरिएको, ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरिएकोलगायतको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको र त्यसवापत बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने ब्याज असुल नगरेको तथा पेश्की फर्स्यौट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त्य भएपछि असुल हुन बाँकी रहेको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा त्यसमा लाग्ने ब्याज असुल नगरेकोलगायतको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएकाे छ।

त्यस्तै, अख्तियारले पूर्वसचिव उपाध्यायसहित सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ३ जना कार्यकारी निर्देशक, ३ जना बोर्ड सदस्य र कर्मचारी गरी १५ जना, ठेकेदार र परामर्शदाताविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।