द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनका चरणमा सुस्त भएको गुनासाे बढ्न थालेकाे छ।

महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका बारेमा शनिबार नेपालगञ्जमा भएकाे राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागीले यस्ताे गुनासो गरेका हुन्।

रोल्पाबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालगञ्ज आएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिता आचार्यले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको बताउदै जिल्ला स्तरिय निर्देशक समिति तयार गरेको बताइन्।

‘पीडितका सवालमा स्थानीय सरकारहरुले काम गरिरहेको भए पनि कार्ययोजनाको ढाँचामा काम नभएको मात्र हो’, उनले भनिन्।

उनी जस्तै जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जिल्ला स्तरिय निर्देशक समिति गठन गरिएको बताउँदै ढिलो गरी जानकारीमा आएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा चासो दिने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले राज्य आफ्नो मुद्धामा गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाए। उनीहरुले पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना आफूहरुलाई थाहै नभएर सकिएको भन्दै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा शंकासमेत जनाए।

रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कंञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका ५ दर्जन सहभागी रहेको कार्यक्रममा सुनिलस्मृति गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष मणिराम बुढाथोकीले तत्काल सबै स्थायीन तहहरु दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए।

नागरिक आवाज ललितपुर र एडभोकेसी फोरमको सहकार्यमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका ८ जिल्लाका जनप्रतिनिधि र द्वन्द्वपीडितको उपस्थितिमा नेपालगञ्जमा कार्यक्रम गरिएको थियो।

पहिलो चरणको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउँदा पीडित र सरोकारवालासम्म नपुगेको भन्दै दोस्रो चरणको कार्ययोजना आइसकेको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत मौन रहेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमले टेवा दिने कार्यक्रममा सहभागीले बताए।

कार्यक्रमको सहजीकरण उपप्राध्यापक तथा जुरी नेपालका अध्यक्ष रुक्मिणी महर्जन, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, नागरिक आवाजका सरु सुवेदी र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय महिला सञ्जालका महासचिव सुशीला चौधरीले गरेका थिए।

दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका चार मुख्य बुँदामा पहिलो सहभागिता, दोस्रो सुरक्षा र रोकथाम, तेस्रो राहत तथा परिपुरण, चौथोमा क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन मूल्याङ्कन रहेको छ।

द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरु विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा परेका हुन्छन् भन्ने कुरा विश्वमा गरिएका अध्ययन र अनुभवहरूले पुष्टि गरिसकेको छ।

महिला र बालिकामाथि हुने यस प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिम जस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदबाट ३१ अक्टोबर सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो। यो प्रस्ताव द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चातको शान्ति प्रक्रिया तथा नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता एवं महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि समेत महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको रुपमा रहेको छ।

त्यसैगरी द्वन्द्व र त्यसपश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैंङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरुको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न दोस्रो प्रस्तावको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषदबाट १९ जुन २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो।

यो प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता लागू गर्न र आम नागरिकहरुलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ।