सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल नहुनु, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नु र संसद्मा दर्ता हुनुअघि मस्यौदा समेत पढ्न नपाउनुले शिक्षा विधेयक निर्माणको प्रक्रियामै शंका उब्जेको छ।
गत असोज १९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रायः सांसदले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को आलोचना गरे। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समूह हावी भएको आशंकै गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयकमा आफ्नो जानकारी विना हेरफेर भएको’ सार्वजनिक रूपमा बताएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेका थिए, “हाम्रो कानून स्वार्थ समूहको कब्जामा त छैन? कहीं सबै कानून स्वार्थ समूहले बनाइरहेको त छैन?”
नेकपा (एमाले)की सांसद् विद्या भट्टराईको शंका पनि यस्तै छ। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा उनी सरकारले विधेयक लुकाएर ल्याएको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मस्यौदा माग्दा समेत पाइएन। त्यसैले हाम्रोमा विधेयक कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाले बनिरहेको छ भन्ने कुरामा गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।”
