असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन अर्थात् नेपाली जनताको करिब शताब्दीऔँ अघिदेखिको माग, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण तथा आफ्ना लागि आफैँले अधिकार सुनिश्चित गरेको दिन। असाध्यै खुशी हुँदै घरघर, देशका मुख्यमुख्य तथा साना सहरहरूमा दिप प्रज्वलन गर्दै देशभर खुशियाली साटेकाे दिन।

अनेकन आशा र अपेक्षाका रेसाहरुमा मनाइएको प्रथम संविधान दिवस। असोज ३ गते एक दशक नबित्दै जुन प्रकारको हर्षाेल्लासका साथ मनाइनु पर्थ्यो, ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र आम जनताको लस्कर हुनुपर्थ्यो, बिडम्वना सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा बिदा त दियाे तर असोज ३ लाई छिटपुट कार्यक्रम गरी औपचारिकतामा सीमित बनाइदियाे।

संविधानसभामार्फत २०६४ सालको पहिलो निर्वाचनबाट पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि सफलता प्राप्त भएन। त्यसैको बाँकी कार्यभार अगाडि बढाउने गरी पुन: दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० सालमा सम्पन्न भयो। विभिन्न आरोह र अवरोहका बीच संविधानसभामा संविधान लेख्ने काम जारी नै थियो। जनताका अधिकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम कति भए/भएनन्, त्यसको लेखाजोखा हुँदैछ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई थिलथिलो पार्‍यो। जनताको गास, बास खोसियो। जनतालाई जनताको अधिकार दिनुपर्ने अर्को काम जारी नै थियो। विनाशकारी भूकम्पको शोकलाई शक्तिमा बदल्ने गरी विभिन्न दृश्य, अदृश्य अवरोधका बाबजुद पनि नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिएको थियो।

त्यति नै बेला छिमेकीले एकातिर देशलाई अघोषित नाकाबन्दी लगायो भने अर्कोतिर देशभित्रै संविधानलाई जलाउनेदेखि नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो भन्न समेत नसक्ने, संविधान जारी पूर्व भएका राजनीतिक सहमति तोड्ने र राजनीतिक इमानदारिता र सहमति कार्यान्वयन जस्ता कार्यबाट दुई कदम पछि हट्ने खालका गतिविधि सुरु भए।

यी आठ वर्षे घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यो संविधान अझै बामेसर्ने अवस्थामै भएको महसुस हुन्छ। आठौं वर्ष पूरा गरेर नवौं वर्ष लागेको यो संविधान र मनाउँदै आएको दिवस अघिल्ला-अघिल्ला वर्षहरु जस्तो उल्लासमय किन हुन सकेन? अघिल्ला वर्षजस्तो जनताको उल्लेखनीय सहभागिता किन हुन सकेन? किन यसलाई ऐतिहासिक पर्वको रुपमा, आत्मसम्मान, आत्मगौरवको रुपमा लिन सकिएन? संविधान विरोधीहरुको संख्या अझ वृद्धि किन भयो? यसको मसिनो ढंगले उत्तर खोज्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै अस्थिर रहेको पाइन्छ। ७६ वर्षमा नेपालले ७ वटा संविधानहरू देखिसकेको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा संविधानको औसत आयु १० वर्ष पनि छैन। दश वर्ष पनि नपुग्दै नेपालमा संविधानलाई च्यातेर इतिहासको रद्धिको टोकरीमा फ्याँक्ने परम्परा छ। यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिलेको संविधानको भविष्य पनि खासै उज्ज्वल देखिँदैन। नेपालीहरुमा संविधानलाई क्रमिक विकास हुन दिने, समयअनुरुप सुधार गर्ने न धैर्यता छ, न त सीप नै। हामीलाई क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी नाराले एकदमै चाँडो प्रभावित गर्छ।

संविधानको प्रस्तावनामै यसरी लेखिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न।’ के प्रस्तावनामा उल्लेख गरिए बमोजिम हाम्रा कदमहरु चालिएका छन् त?

संविधान बनेको ८ वर्ष पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दल र नेताहरुले जनता र देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा गरेका छैनन्। २०७२ अघि सरकार बनाउने परिपाटी र अहिलेकाे सरकार बनाउने परिपाटीमा नदेखिएकाे फरकपना नै जनताले देख्नेगरी भएका परिवर्तनहरु हुन्। जसले आशा हाेइन, निराशा जन्माएको छ।

अर्को संविधानको प्रस्तावना लेखिएको समाजवादमा प्रतिबद्ध भनिएको कुरा व्यवहारमा परिणत हुन सकेको छ? व्यवहारत आज सबै चिज एकपछि अर्को गर्दै निजीकरण गरिँदैछ। शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबका लागि आकाशको फल भएको छ।

संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हकहरुका चाङ छन्। वास्तवमा मौलिक अधिकारहरु त्यस्ता अधिकार हुन्, जुन मानिसलाई मानिस भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्दछ। मानिसको जीवनयापन र विकासको लागि अत्यावश्यक हुनु र राज्य सरकारले समेत प्रतिबन्ध लगाउन वा अतिक्रमण गर्न नसक्नु हो।

साथै मौलिक अधिकारको अभावमा मानिसले स्वतन्त्रता र न्याय पाउन असम्भव हुन्छ। धारा ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनेर लेखिएको छ भने धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यसमेत बोध गराएको छ।

तथापि संविधानका आठ वर्ष बित्दै गर्दा एउटा पनि मौलिक हकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य जनताको पहुँचभन्दा टाढा छ। दिनदिनै महङ्गो हुँदै गएको छ। राज्य यसबाट पन्छिन खाेजिरहेकाे छ।

धारा ३३ ले रोजगारीको सुनिश्चितता गराएकाे छ। तर आज दिन प्रतिदिन रोजगारीकै लागि आफ्नो देश छोड्नेको लहर कमिलाको ताँतीभन्दा बाक्लाे छ। चुनावमा रोजगारीको व्यवस्था गर्छौं, उद्योग, कलकारखाना खोल्छौँ, देशलाई समृद्धिको शिरमा पुर्‍याउँछाैँ, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरेर आम्दानी बढाउँछाैँ भनेकाे कुरा फ्रि टिकट, फ्रि भिसामा आएर टुङ्गिएकाे छ। के हाम्रो संविधानले यही परिकल्पना गरेको हो त?

हाम्रो राजनीतिक इतिहासले र हाम्रा नेतृत्वहरुको गतिविधि हरेक दशकको आसपासमा नेतृत्वको असफलता सँगै व्यवस्थाको पनि असफलता जोडेर ठूल्ठूला आन्दोलन भएका छन्। व्यवस्था परिवर्तन सँगै संविधान पनि फेरिएका छन्।

राणा विरोधी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, बेलायती शासन व्यवस्थाबाट प्रभावित बहुदलीय स्वभावको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध र प्रजातन्त्रको नाममा निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध नेपालको संविधान २०१९, (२०३७ साल पौष १ गते तेस्रो पटकसम्म संशोधन भएको एक दलीय संविधान समेत भन्न सकिन्छ।) २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखिको आन्दोलन चैत २६ गते निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बनेकाे नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका पक्षधरहरुबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा २०४७ को संविधान खारेज गर्दै बनेकाे नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सामन्ती,निरङ्कुश केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बनेकाे नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ।

तर पनि हाम्रा समस्याहरुको कुनै समाधान हुन सकेको छैन। २००१ सालमा जन्मेको मान्छे ८० वर्ष पुग्दा पनि तात्विक भिन्नता देख्दैन भने परिवर्तन के भयो? हाम्रा मुद्दा कहाँनेर अल्झिए? किन जनताले अहिलेसम्म भएको परिवर्तनमा अपनत्व बोध गर्न सकेका छैनन्? किन हामीले परिवर्तनबारे बुझाउन सकेनौँ? कमजोरी कहाँनेर रह्यो?

किनकि, सबै संविधानहरुको चरित्र मूलत उस्तैउस्तै छ। संविधानमा राज्यका विभिन्न अंगबीचको सम्बन्ध र अधिकारहरुको बाँडफाँट जस्ता मोटामोटा कुराहरु उल्लेख छन्। यसले सामान्य मानिसहरुको जीवनमा तात्विक केही असर पारेकाे छैन। जनताको सिधा सम्बन्ध संविधानसँग भन्दा पनि मुलुकी ऐनसँग हुन्छ। जसले उनीहरुको दैनिक जीवनलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। संविधानले देश विकास गर्ने र रोजगारी दिने होइन। त्यो काम त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो। तर राजनीतिक नेतृवको असफलताको बोझ संविधानले खेप्नुपरेको छ।

संविधानप्रति असन्तुष्टहरुको संख्या बढ्दो छ। संविधान निर्माणमा जुटेका सहमतिहरु पनि आज आफ्नो प्रतिकूलतामा दलहरूबाट नै कार्यकर्ता उचाल्ने, समाजलाई विखण्डित गर्ने काम भइरहेका छन्। आज फेरि जातीय, भाषिक, धार्मिक कट्टरपन्थी बन्ने होड चलिरहेको छ। एक दशकअघि बढिरहेको यात्रालाई चुनौती दिँदै जो आफूलाई बौद्धिक ठान्ने नेताहरु खासगरी अझ बढी कांग्रेसी नेताहरु संविधानका विरुद्ध, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताका विरुद्ध चर्को स्वरमा बोलिरहेका छन् भने कम्युनिस्ट नेताहरुको जीवनशैली र व्यवहारशैली राजा, महाराजा जस्तो बन्दै गइरहेको अवस्था छ।

तीन तहका सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले समेत यो संक्रमणकालीन संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न सकेनन्। त्यसकाे बदलामा सामन्ती चिन्तन, दास प्रवृत्ति, नेतृत्वलाई देवत्वकरण, पहुँच हुनेका लागि सबथोक जस्ता गतिविधिले संविधानप्रति असन्तुष्टहरुको सङ्ख्या बढेको हो। यसले समाजलाई अराजकतातर्फ डोर्‍याएको छ।

संविधानमा लिपिबद्व गरिएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने असन्तुष्टहरुको संख्या घट्नेछ। यो संविधानलाई रक्षा गर्नु र अराजकताको भिडलाई नियन्त्रण गर्नु मुख्य राजनीतिक दलहरूकाे कर्तव्य हाे। पार्टी र नेतालाई भन्दा पनि हामीले स्थापित गरेको व्यवस्थामाथिको असन्तुष्टि बढ्न नदिने संयन्त्रकाे विकास गर्नुपर्छ।

तसर्थ, संविधान विरोधी असन्तुष्टहरुको संख्या बढाउने होइन, कहाँनेर समस्या छ त्यसको खोजी गर्दै समाधान निकाल्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हाे।